'लाखौँ युवालाई रोजगारी दिने गरी संभावना पहिचान गरिएको छ'
'लाखौँ युवालाई रोजगारी दिने गरी संभावना पहिचान गरिएको छ'
काठमाडौं : वर्तमान सरकार गठन भएको आठ महिना पुगेको छ। स्थिर सरकारको रूपमा हेरिएको सरकारबाट सोहीअनुसारको काम हुन नसकेको गुनासो जनमानसबाट आएको छ। सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीहरूले जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम अघि बढाएको दाबी गरे पनि वास्तविक अनुभूति गर्न भने अझै पाएका छैनन्।
यसबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले केही मत्त्वपूर्ण काम अघि बढाएका छन्। मलेसियामा नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जान थालेको दुई दशकपछि मन्त्री विष्टको विशेष चासोमा श्रम सम्झौता भएको छ। तर नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको मलेसियामा पाँच महिनादेखि रोकिएको कामदार पठाउने प्रकिया अझै रोकिएको छैन। साथै दुई सरकारबीच भएको सहमतिलाई निजी क्षेत्रले अपनत्व गर्न सकेको छैन।
मलेसियाको रोजगारी खुल्न किन ढिला भइरहेको छ? सरकार वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने अभियानमा लागिरहँदा हरेक नागरिकले स्वदेशमै रोजगारी पाउने हकअन्तर्गत स्वदेशी बजारमा कसरी रोजगारी सिर्जना गरिँदै छ? के रोजगारी नपाउने व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता दिने गरी सरकारले तयारी गरेको छ? युवालाई लक्षित गरेर अघि बढाइएका कार्यक्रमको अपेक्षित कार्यान्वयन गर्न सरकारले किन सकिरहेको छैन? लगयातका विषयमा थाहाखबरका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
तपाईंले यो मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको सात महिना भएको छ, यो अवधिको अनुभव के छ?
रोजगारीको खोजी गर्दा युवाहरूले दु:ख पाउने, भौँतारिने अवस्था थियो। त्यसले गर्दा चरण चरणमा ठगीमा पर्ने जस्ता समस्याहरू अहिले पनि छन्। यी समग्र क्षेत्रलाई सुधार्ने काम जटिल तर महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
रोजगारीका लागि धेरै युवा बाहिरिनुपर्यो भनेर तपाईं आफैँले धेरै टिप्पणी गरिरहनुभएको थियो। बाहिर बसेर टिप्पणी गर्नु र भित्र बसेर काम गर्नुमा के भिन्नता पाउनुभयो?
समस्या हरेक क्षेत्रमा रहन्छन् नै, कामका प्रकृति मात्रै फरक हुन्। कतै बेग्लै प्रकृतिका समस्या होला, यहाँ बेग्लै प्रकृतिका समस्या छन्। तर यी समस्याहरूलाई समाधान गर्दै हामीले योजना अघि बढाएका छौँ। गम्भीरताका साथ हाम्रो ध्यान सुधारमा केन्द्रित छ। विगतमा जे कमी रहे भनेर युवाहरूका बीचमा अनुभूति रहेको छ, ती समस्याहरूलाई सुधार्ने सन्दर्भमा हाम्रो प्रयत्न अघि बढाइएको छ।
सात महिनाको अवधिमा जे काम गर्छु भनेर योजना बनाउनुभएको थियो, ती काम अपेक्षित रूपमा अघि बढाउन सकिएजस्तो लाग्छ?
परिणाम कामको सुरुवातसँगै तुरुन्त आउने होइन। यसका कैयन् पक्षहरूमा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका कामहरू गर्न आवश्यक छ।
हामीले सुधार कहाँ जरुरी छ भनेर पहिचान गरेका छौँ। सुधारका लागि कानुन संशोधनको काम पनि अघि बढाइएको छ। केही तत्काल अघि बढाउनुपर्ने कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाएका छौँ। यसका साथमा केही प्रविधिगत सुधारहरू, केही संरचनागत सुधारहरूमार्फत् विकृतिहरूको अन्त्य गर्ने प्रयास गरका छौँ। अवश्य परिणाम आउन केही समय लाग्ला तर परिणाम आउँछ। त्यसले नयाँ सन्देश दिनेछ।
युवाका लागि भनेर धेरै कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री युवा रोजगार कार्यक्रममार्फत् आगामी वर्ष नै एक लाख युवालाई काम दिइने प्रतिक्रिया तपाईंले दिनुभएको थियो, यसको आधार के हो?
विभिन्न मन्त्रालयमा आयोजनामा छुट्याइएको रकमलाई निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी हामीले नीतिगत तयारी गर्दै छौँ। त्यसले थप एक लाखलाई होइन, लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संभावना छ। हामी केही समयभित्रै रोजगारी कहाँ छ? रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ? त्यसका लागि आवश्यक निर्णय गरेर यो सबै सन्दर्भ सार्वजनिक गर्छौं। त्यसपछि थप एक लाखलाई मात्र होइन, त्यसभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी कार्यक्रम आउँछन्।
वार्षिक पाँच लाख हाराहारीमा श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनिएको छ। नेपाली युवा विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ। के त्यसअनुसारको तयारी भएको छ त?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी पाँच वर्षमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्ने भनेको छ। हामीले त्यो घोषणालाई पूरा गर्ने गरी काम केन्द्रित गरेका छौँ। म निकै आशावादी छु।
सरकारको सफलताका लागि तपाईंको मन्त्रालयले धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता। त्यो सफलता दिलाउन केके काम गर्दै हुनुहुन्छ?
हामीले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने, समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्ने, देशभित्र श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्याला पाए नपाएको, कार्यस्थलको सुरक्षा रहे नरहेको अवस्था बुझ्नका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, बालश्रमलाई न्यूनीकरण गर्दै नियन्त्रण गर्नेलगायतका काम यस मन्त्रालयसँग जोडिएका छन्। यी सबै पक्षहरूलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नेछौँ।
तपाईंले काम गर्दै गर्दा कतिपय अवस्थामा व्यवसायीको असमझदारी, कतिपय अवस्थामा कर्मचारीको असमझदारी देखिएका छन्। बाहिरबाट हेर्दा धेरै काम होला भन्ने अपेक्षा गरिए पनि काम हुन सकेको देखिँदैन नि?
गुनासो कहाँ के रहन्छन्, कसरी गुनासा रहन्छन्, त्यतातर्फ मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन। तर दर्जनौ नयाँ कामको सुरुवात भएको छ। केही परिणाम देखिएको छ। केही परिणाम देखिने प्रकियामा रहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रित रहिरहँदा कतिपय अवस्थामा आलोचकहरूले पाँच वर्षभित्र स्वदेशमा सबै नागरिकलाई रोजगारी दिने सरकारको नारा छ तर श्रममन्त्री वैदेशिक रोजगारीमा केन्द्रित भए भन्ने आरोप लगाएका छन् नि?
नेपालमा यसै पनि बेरोजगार मान्छेहरू धेरै छन्। बरोजगार मानिस, त्यसमा पनि राजनीतिक बेरोजगारहरूलाई आलोचना गर्ने ठाउँ त रहन्छ नै। म राजनीतिक बेरोजगारहरूलाई मनलाग्दो आलोचनाको लागि स्वागत नै गर्छु तर हामी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा पनि केन्द्रित भएका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता कायम रहँदासम्म नेपाली जनताका छोराछोरीहरू ठगिएको सरकार टुलुटुलु हेर्न सक्दैन। यसलाई हामीले सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नै पर्छ। त्यसैको प्रयास स्वरूप काम भएका छन्।
मलेसियासँग गरिएको श्रम सम्झौता एउटा सकारात्मक कामको थालनीको रूपमा हेरिएको छ। यस्तै किसिमको श्रम सम्झौता अन्य देशहरूसँग गरिँदै छ कि?
धेरै नेपालीहरू जाने ठूला गन्तव्य मुलुकुहरूमा नेपाली श्रमिकहरूमा सेवा, शर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा पुराना सम्झौताहरूलाई परिमार्जन गर्ने नभएका ठाउँमा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान अगाडि बढेको छ।
कहाँकहाँ यस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा?
कतार, युएई, कुवेतलगायतका ठाउँहरूको सन्दर्भमा परिमार्जनका कुरा उठाएका छौँ। ओमानमा नयाँ ढंगले काम गर्ने भनिएको छ। जापान, पोर्चुगललगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा नयाँ संभावनाको खोजीमा संवाद अघि बढिरहेको छ।
यसरी 'जी टु जी' श्रम सम्झौता गर्दा व्यवसायीलाई पर्ने समस्या के थियो र किन तपाईंको कार्यसँग सहमत हुन सकेका छैनन्?
म कुन संस्था र व्यक्तिलाई सहमत गराउने वा नगराउने भन्ने कुरामा लाग्दिनँ। राज्यको त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आमनेपाली जनता र युवाहरूको हक हितलाई संरक्षण गर्ने र उनीहरूलाई सुरक्षित गर्ने काम सरकारको प्रमुख काम हो।
एउटै निकायबाट सबै काम हुन त सक्दैन नि! विश्वासको वातावरण पनि त सिर्जना गर्नुपर्यो, होइन र?
फेरी पनि सरकारको प्रमुख काम भनेको आमजनताको स्वार्थलाई रक्षा गर्ने कुरा हो। जनता र राष्ट्रको स्वार्थलाई रक्षा गरेर संरक्षण गर्ने कुरा नै आजको आवश्यकता हो। हामी आमजनताको हितलाई हेर्छौं, अरू कसैको स्वार्थ पूरा हुने वा नहुने हेर्दैनौँ। हामी अन्याय गर्न चाहँदैनौँ तर अन्याय पनि सरकारले सहँदैन। अन्यायमा परेका आमनेपालीलाई, जनताका छोराछोरीलाई न्याय प्रदान गर्नु, संरक्षण गर्नु, उनीहरूलाई सुरक्षित गर्नु र अरूलाई सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने अनुकूल वातवरण मिलाउनु सरकारको दायित्व हो।
तर तपाईंले गरेको राम्रो निर्णयको कार्यान्वयन हुन सक्यो भने न जनताले फाइदा लिन सक्ने हो, निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने त के अर्थ भयो र?
यो प्रश्न नै होइन। यो प्रश्नको कुनै औचित्य म देख्दिनँ। सरकारका निर्णहरू कार्यान्वयन भएनन् भने, आकाश खस्यो भने के होला? धर्ती फाटेर विलय भयो भने के होला? जस्तो हो। सरकारले गरेका सम्झौता, सरकारले गरेका निर्णयहरू लागू हुन्छन्। सरकारका निर्णयमाथि कसैले च्यालेन्ज गर्ने हैसियत राख्दैन। कानुनत: सरकारका निर्णय पालना गर्दिनँ भनेर कसैले भन्न मिल्दैन।
मन्त्रीहरूले बोलेको कुरा बोली नसक्दै पूरा हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेर जनता बसेका हुन्छन्। तपाईं मन्त्रीका कुर्सीमा बस्दै गर्दा केही प्रतिवद्धता जनाउनुभयो, जसअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट ठगीमा परिरहेकाहरूले जे उजुरी दिन्छन्, त्यसको दिनका दिन सुनुवाइ हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा कहाँ पुगेको छ र अहिले के भइरहेको छ?
हरेक दिन उजुरी लिने र त्यसको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, त्यो पनि अलिक धेरै उजुरी प्राप्त हुँदा कहिलेकाहीँ समयमा टुंगो नलाग्न सक्छ। विगतमा साताको दुई दिन मात्रै उजुरी लिने प्रचलनलाई हामीले हरेक दिन उजुरी लिने क्रमको सुरुवात गरेका छौँ। हरेक चिज बोल्नासाथ परिणाम आउँदैन तर हामीले नयाँ ढंगले द्रुत गतिमा काम गर्ने र परिणाम दिने गरी अगाडि बढेका छौँ। विगतभन्दा धेरै सुधार गरेर आमजनताले महसुस गर्ने गरी नयाँ र उन्नत ढंगले हामी अघि बढ्छौँ।
हरेक प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउने भन्नुभएको थियो, कहाँ पुग्यो?
दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ। कार्यालय स्थापना लगभग सबै ठाउँमा भइसकेको छ। अब केही ठाउँमा यन्त्र उपकरणहरू जडान गरेर काम सुरुवात गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइँदै छ।
सातै प्रदेशमा एकसाथ काम अघि बढ्छ त?
सातै प्रदेशमा एकसाथ काम अघि बढेको छ। सुर्खेतमा नयाँ ढंगले कार्यालय स्थपना गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि पूर्वस्वीकृति लिने काम प्रदेशस्तरबाट होस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिएका छौँ। यो सबै सन्दर्भमा हाम्रो चाहना एकै दिन सबै ठाउँबाट सेवा सुरुवात गर्न सकियोस् भन्ने नै हो।
अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। तीन महिनाको अवधिमा डेढ खर्बको रेमिट्यान्स आएको छ तर अहिले पनि बैंकिङ च्यानलबाट ठूलो रकम आउन नसकेको पाइएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ?
कार्ययोजना बनाउँदै छौँ। कार्यदल गठन भएको छ। त्यसले निकट भविष्यमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट पर्याप्त आयलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउने र त्यसलाई रोजगारीमूलक, उत्पादनमूलक काममा लगाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई बुढेसकालसम्म उत्पादनमूलक कामबाट प्रतिफल प्राप्त हुने गरी लगानी सुरक्षित गर्न सकिन्छ। प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ।
२०६७/०६८ तिर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या १५-१६ सय जना थियो। अहिले पुन: श्रम स्वीकृति र नयाँ श्रम स्वीकृतिसम्म गर्दा साढे सात सय र नयाँ मात्रै साढे छ सयले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक छ। यो देशभर रोजगारी सिर्जना भएको कारण होला वा विदेशमा अवसर नपाएको कारणले गर्दा?
देशभित्र जति रोजगारीको संभावना बढ्यो, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या कम हुँदै जानेछ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका संभावना छन्। आजको मितिमा पनि एकातिर नेपाली युवाले काम नपाएर विदेश गएका छन्। अत्यन्तै जोखिमपूर्ण काम पनि गरेका छन्। हरेक दिन आधा दर्जन नेपालीहरूका लास देशमा भित्रिने दुखद् अवस्था रहेको छ। अर्कोतर्फ नेपालमा काम गर्ने मानिसहरूको अभावले विदेशबाट श्रमिक ल्याएर काम गर्ने अवस्था रहेको छ। नेपालका थुप्रै आयोजनाले बाहिरबाट श्रमिक ल्याएर काम लगाउनुपर्ने अवस्था छ।
नेपालको श्रम बजार र जनशक्तिको बीचमा तादात्म्य मिलरहेको छैन। एकातर्फ श्रम बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पनि दक्ष कामदार बनाएर कम जोखिमपूर्ण काममा लाग्ने गरी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।
कतै सरकार र निजी क्षेत्रबीच तादात्म्य नमिलेको त कतै श्रम बजार र जनशक्तिबीच तादात्म्य नमिलेको देखिएको छ। भारतमा वार्षिक तीन खर्ब बढी रेमिट्यान्स नेपालबाट गएको छ तर नेपाली श्रमिक भारतमा रहेका छन्। यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले केही काम अघि बढाएको छ कि?
नेपालभित्र काम गर्दा अलिक हीनताबोध हुने हाम्रो परिपाटी छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कामलाई सम्मान गर्ने, काम गर्दा इज्जत जाँदैन, काम सानो ठूलो हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ। नेपालको श्रम सीपलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचारलाई बढावा दिन जरुरी छ। हामीले श्रमलाई सम्मान दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउँदै छौँ। नेपालका युवालाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्ने गरी योजना ल्याउने तयारी गरेका छौँ।
कसरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ?
आइटी, यातायात, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका धेरै क्षेत्रमा युवालाई काममा लगाउन सकिन्छ। सरकारले केही विषयलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नासाथ लाखौँ व्यक्तिलाई रोजगारी दिने संभावना रहेको छ।
हामी त्यसको तयारीमा रहेका छौँ। एकातर्फ पूर्वाधार निर्माणको हिसाबले वृहत्तर काम गर्नुपर्नेछ। अर्कोतिर चाहे औद्योगिक क्षेत्र होस्, चाहे व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा होस्, जसको उचित निकास र सदुपयोगमार्फत् लाखौँ युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने संभावना बढ्छ। त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ।
कृषि क्षेत्रमा मात्रै एक खर्ब बढी कृषिजन्य उत्पादनमा हामीले व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। यसलाई व्यालेन्स गर्नका लागि मात्रै लाखौँ युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ। हामीले सयौँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ। खानेपानी र सिँचाइका आयोजनारहरू रहेका छन्। हजारौँ बगैँचाहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ। यी धेरै क्षेत्रमा रोजगारीको संभावना देखिएको छ।
सकारी तथा बैंकिङ क्षेत्रमा कागजहरूलाई डिजिटाइज मात्रै गरियो भने हजारौँ युवाहरूले रोजगारी पाउने संभावना छ। हामीले ती क्षेत्रको पहिचान गरेका छौँ। त्यसलाई पनि राज्यले कति लगानी गर्नुपर्छ, कस्तो नीति आवश्यक पर्छ भनेर गम्भीरताका साथ तयारी गरेका छौँ। केही महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछौँ र कहाँ रोजगारी छ? त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा नयाँ ढंगले काम गरिनेछ।
सुरुवाती चरणमा कति युवा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ?
त्यो हामीले आंकलन गर्दै छौँ। उत्साहका साथ नयाँ आशा र सन्देश प्रवाह गर्ने गरी काम अघि बढाउँछौँ।
सबै नागरिकलाई रोजगारी पाउने हक रहेको छ। यसैअन्तर्गत विधेयक पनि पास गरिएको अवस्थामा ७५३ स्थानीय तहमै रोजगार सूचना केन्द्र स्थपना गर्ने र त्यसबाट कति बेरोजगार छन्, पत्ता लगाइसकेपछि रोजगारी नत्र निर्वाह भत्ताका कुरा रहेका छन्। यसअन्तर्गत के काम भएको छ र कहिले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना हुन्छ?
अब लामो समय लाग्दैन। सबै स्थानीय तहमा स्थपाना हुनेछ। त्यसले श्रम बजारको माग र बेरोजगार जनशक्तिको बीचमा तादात्म्य मिलाउने र त्यसले सूचना संकलन गर्ने अनि संभावित क्षेत्रको पहिचान गर्ने गर्छ। अब धेरै दिन लाग्दैन।
फरक प्रसंगमा जाअौँ, ऊर्जामन्त्रीको रूपमा तपाईंले विगतमा जस्ता काम गर्नुभयो, अहिले श्रममा गर्नुभएको छ? यी दुई मन्त्रालमया काम गर्दा केही फरक अनुभव छ कि?
कामको नेचर फरक रहेको छ। ऊर्जामा रिजल्ट दिन अलिक छिटो सकिन्छ। यहाँ रिजल्ट दिन समय लाग्छ। नयाँ नीतिमा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यहाँ पनि रिजल्ट आउँछ र जनताले अनुभूति गर्छन्।
आमजनताले ऊर्जामन्त्रीमा जस्तो पहिचान बनायो तर श्रममा आएर खस्कियो भन्न त पर्दैन होला नि?
पर्दैन। कामका प्रकृति बेग्लाबेग्लै हुन्छन् तर यहाँबाट गर्ने सेवा र त्यताबाट गर्ने सेवा नेचर फरक भएर पनि आमनेपाली जनताले सुखद अनुभूति गर्न पाउनेछन्।
वर्षौंदेखि राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकारको नाममा देशको विकास पछि धकेलियो भनियो। अहिले स्थिर सरकार गठन भएर पनि आठ महिनाको अवधिमा अपेक्षित काम हुन नसकेको हो कि भन्ने जनगुनासो आएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
अस्थिर राजनीति र नीतिगत अस्थिरताले उत्पन्न गरेका यावत समस्याको अन्त्य गर्दै नयाँ ढंगले नेपालको सामाजिक रूपान्तरणका लागि कानुनी, नीतिगत र सोचगत जग तयार गर्ने काम र त्यसबाट परिणाम लिने काम गर्न केही समय लाग्छ। यति बेला सरकारले कानुनी, नीतिगत र सोचगत जग निर्माण गरेको छ। हामी संघीयताको पहिलो पटक अभ्यास गरिरहेका छौँ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी काम गर्ने, कसरी परस्पर सम्बन्ध राख्ने हो? यस्तो अवस्थामा रिजल्ट निकाल्न केही समय लाग्छ तर महत्त्वपूर्ण जग स्थापना गरिएकाले परिणाम आउँछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।