ठेकदारलाई पुरस्कार दिन डेढ करोड, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सामग्रीमा अढाइ करोड
ठेकदारलाई पुरस्कार दिन डेढ करोड, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सामग्रीमा अढाइ करोड
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमो पहिलो चार महिनामा सरकारले आठ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गरी साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएर काम अघि बढाए पनि विकासे मन्त्रालयले बजेट खर्च नगरिदिँदा सरकारले आलोचना खेपेको छ।
यीनै विकासे मन्त्रालयले भने गैर-बजेटरी शीर्षकमा थुप्रै आयोजनाको लागि थप बजेट माग गरेका छन्। अर्थसचिव डा. राजन खनालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थपबजेट माग भएको छ। थप बजेट माग गर्ने मन्त्रालयहरूमा मुख्यतय भौतिक पूर्वधार तथा यातायात, ऊर्जा तथा सिचाई, कृषि तथा पशुपंक्षी र शहरी विकास मन्त्रालय रहेका छन्।
कसले कति मागे?
कहाँ खर्च गर्दैछन् ?
भौतिक यातायात तथा पूर्वधार मन्त्रालय
यो मन्त्रालयले रेल विभागअन्तर्गत छ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ भने सडक विभागअन्तर्गत २६ अर्ब २५ करोड रूपैयायाँ थप बजेट माग गरेको जनाएको छ।
रेल विभागअन्तर्गत वर्दिवासदेखि निजगढसम्मको बाटो निमार्णमा खर्च गरिने जनाएको छ। जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर प्रकियामा लैजान थालेको भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठले जानकारी गराए। यसअन्तर्गत ४० किलोमिटर ट्रयाक खोलिनेछ।
सडक विभागअन्तर्गत ठूलो रकम थप माग गरेको छ। जसअन्तर्गत थप बजेट यी आयोजनामा मागिएको छ।
शहरी विकास
शहरी विकास मन्त्रालयले शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय गाभिएको कारण थप रकम माग गर्नु परेको जनाएको छ। अहिले मागेको साढे छ अर्ब थप बजेटमा २०७१ सालमा बाढी पीडितलाई दिने भनेको थप दायित्वमा दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ।
पाँच जिल्लाका बाढी पीडितलाई पहिले प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिए पनि पछि भूकम्पपीडित सरह दिने भनिएपछि यो दायित्व बढ्न गएको शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले बताए।
जलस्रोत तथा सिंचाई
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ अनुसार २०७१ साल अघि बनाइएको आयोजनलाई दिनुपर्ने रकमसहित आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थप मागेको छ। जसअन्तर्गत थप निकासको लागि मागिएको रकम:
कृषि तथा पशुपंक्षी
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।