विचार

समलि‌ंगीको गुनासो : कहिलेसम्म खोजिरहने न्याय?
SHARES

मंसिर ४, २०७५

    तपाईं विवाह गर्ने तयारीमा हुुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने केही कुरा जान्न जरुरी भएको छ। मागी विवाह, भागी विवाह कुन रोज्ने भन्ने तपाईंको आफ्नै निर्णय हो। मन मिलेपछि भगाएर विवाह गर्दा त्यति धेरै असहज नहोला तर मागी विवाह गर्दा भने केही असहजता देखिएको छ।

    विवाह गरेको भोलिपल्टैदेखि मनमुटाव हुने, झगडा पर्ने, सँगै बस्न नचाहने र अन्त्यमा डिभोर्ससम्म हुने गरेका छन्। धेरै डिभोर्सका घटनाका कारण फरक यौनिक पहिचान बनेका छन्।  हुनत अहिले उमेर नपुगी विवाह गर्ने पहिलेको जस्तो अवस्था छैन। मुलुकी देवानी संहिताले नै विवाह हुनका लागि महिला र पुरुषको उमेर किटान गरिदिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि जबर्जस्ती आफ्नो फरक पहिचानलाई परिवारले नजरअन्दाज गरिदिँदा वैवाहिक जीवन लामो समय टिक्न सकेका छैनन्।  
    पुरुष भएर पुरुषसँगै र महिला भएर महिलासँगै यौनिक झुकाव भएकाहरूको जीवन परिवारको करकापमा जोडिन पुगे पनि तोडिने गरेका छन्। पुरुषलाई सर्वोपरि ठान्ने पवृत्तिका कारण २०७५ भदौ १ गते अगाडिसम्म महिला नै न्याय माग्दै अदालतको ढोका घचघच्याउँथे तर भदौ १ पछि अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेद गराउन महिलाभन्दा धेरै पुरुष पुगेका छन्।

    कारण धेरै हुन सक्छन्। त्यस्ता धेरै कारणमध्ये फरक यौनिक पहिचानकै कारण पनि केही पुरुष अदालत पुगेका छन्। समाजको समलिंगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नबनेकाले आफ्नो पहिचान खुलाउन नसकेका पुरुष पनि सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालत पुग्ने गरेका हुन्।

    समलिंगी विवाहको कानुन नबन्दा जबर्जस्ती विवाह गर्न बाध्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको जीवन बर्बाद पार्नुका पछाडि राज्य नै दोषी भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। परिवारलाई आफ्नो सन्तानको यौनिकता थाहा हुने कुरो भएन। उमेर पुगेपछि विवाह गरिदिनुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यताले परिवार जकडिएको हुन्छ। त्यसो त कानुनले पनि महिला र पुरुषबीचको विवाहलाई मात्रै मान्यता दिँदै आएको पनि छ।

    धेरैको बुझाइमा विवाह सन्तान उत्पादनका लागि गर्ने भन्ने छ। नीति बनाउनेहरू नै विवाह सन्तान उत्पादनकै लागि हो भन्ने धारणा बनाएर बसेका देखिन्छन्। त्यसैले पनि जबर्जस्ती विवाह हुने गरेको पाइएको छ।

    मुलुकी देवानी संहिताको पारिवारिक कानुनअन्तर्गत विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६७ मा ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह वा अन्य कुनै तरिकाबाट वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गरे विवाह भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। देवानी संहितामा मात्र होइन, अपराध संहिताको विवाहसम्बन्धी कसुरको दफा १७१ मा विवाह गर्दा दुलहा हुने पुरुष र दुलही हुने महिला दुवैले एकअर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्ने मन्जुरीबिना भएको विवाह बदर हुनेछ भनिएको छ।

    कानुनले नै यसरी महिला र पुरुषबाहेक फरक यौनिक पहिचान भएकाहरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा उनीहरू घर परिवार छाडेर आफ्नो पहिचान मिल्ने जोडीसँग सम्बन्धमा रहन्छन्। समलिंगी सम्बन्धमा रहेकाहरू कानुन नबन्दा सामान्य मनमुटावमा सम्बन्ध तोडिदिन्छन्। फेरि अर्को सम्बन्ध गाँस्छन् र मन र स्वार्थ मिलुन्जेल सँगै बस्छन्। यदि कानुन बनिदिएको भए यस्तो पटक पटक धेरै जनासँग वैवाहिक सम्बन्धमा रहनेलाई बहुविवाहको कानुन लाग्थ्यो।

    कानुनले बाँधेपछि ‘मल्टी पार्टनर’ बनाएर हिँड्ने छाडापन रोकिन्थ्यो। गएको जेठमा एउटा घटना राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पुगेको छ। तेस्रो लिंगी पुरुषले समलिंगी सम्बन्धमा रहेकी एक जनालाई घरबाट निकालेको यस घटनामा अधिकारवादीहरू नै विभाजित भएका छन्। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको वैवाहिक अधिकारको वकालत गर्दै हिँड्नेहरू नै यस घटनामा विभाजित भएका हुन्।

    झण्डै नौ वर्षदेखि ‘लिभिङ टुगेदर’मा रहेका तेस्रो लिंगी पुरुषले आफूलाई घरबाट निकालेको भन्दै समलिंगी महिलाले आयोगमा उजुरी दिएकी हुन्। ‘हामी नौ वर्षदेखि सँगै बस्दै आएका थियौँ, अहिले मलाई उसले निकाल्यो, मलाई न्याय दिलाई पाऊँ’, पीडित समलिंगी महिलाले आयोगमा दिएको उजुरीमा लेखिएको छ। तेस्रोलिंगी पुरुष जन्मँदा महिला तर हुर्कंदै बढ्दै जाँदा पुरुष स्वभावका हुन्छन् भने समलिंगी महिला भए महिलासँगै सम्बन्धमा रहने स्वभावका हुन्छन्।

    ‘म तिमीलाई जीवनभर सँगै राख्छु’ भनेर कसम खाएका तेस्रो लिंगी पुरुषले वर्षौं लामो सम्बन्ध तोड्नुको मुख्य कारण कानुनी व्यवस्था नहुनु नै हो। कानुनी व्यवस्था हुँदो हो त समलिंगी महिला न्याय खोज्दै मानवअधिकार आयोगसँगै सर्वोच्च अदालत पुग्थिन्। हुनत सर्वोच्च पुग्ने ती महिलाको बाटो बन्द भएको छैन।

    कानुन नबने पनि सर्वोच्च अदालतले २०६९ कार्तिक १९ गते उमेर पुगेका व्यक्ति आफ्नो इच्छाअनुसार बस्न पाउने फैसला गरिसकेको छ। यसअघि २०६४ पुस ६ गते पूर्वसभासद् सुनिलबाबु पन्तले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नै समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारकै नाममा आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गठित समितिले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

    यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू मानवअधिकार आयोगमा पुगेको घटनालाई लिएर तेस्रो लिंगी पुरुष र समलिंगी महिलालाई सम्बन्धमा बस्न पाउने कानुनी बाटोमा लाग्नुपर्ने हो। तर उनीहरूमध्ये कसैले तेस्रो लिंगी पुरुषलाई उचाल्ने र केहीले समलिंगी महिलालाई च्याप्ने काम हुँदा यो मुद्दा अहिले छिन्नभिन्नको अवस्थामा पुगेको छ।

    ‘म तिमीलाई जीवनभर सँगै राख्छु’ भनेर कसम खाएका तेस्रो लिंगी पुरुषले वर्षौं लामो सम्बन्ध तोड्नुको मुख्य कारण कानुनी व्यवस्था नहुनु नै हो। कानुनी व्यवस्था हुँदो हो त समलिंगी महिला न्याय खोज्दै मानवअधिकार आयोगसँगै सर्वोच्च अदालत पुग्थिन्। हुनत सर्वोच्च पुग्ने ती महिलाको बाटो बन्द भएको छैन। सर्वोच्चको फैसलालाई आधार बनाएर उनले तेस्रोलिंगी पुरुषसँग सँगै बस्न पाउने आदेश माग्न सक्छिन्। उनले सँगै बस्न पाउने आदेश माग्न जाँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार माग्दै हिँडेकाहरूको प्रतिक्रिया के आउँछ? त्यसले नै नेपालमा समलिंगी विवाह या वैवाहिक समानताको छिनोफानो गर्नेछ।

    अधिकार माग्न हिँड्नेको नेतृत्व गर्नेहरूले समग्र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटिआई)को वकालत गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। त्यसभित्रको एउटा पक्षलाई काखी च्याप्ने र अर्कोलाई पाखा लगाउने सोच नेतृत्व गर्नेहरूमा कायम रहे अहिले एक कदम अगाडि बढेको अधिकारको अभियान दुई कदम पछाडि फर्कन सक्छ।

    यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको नागरिकता विधेयकलाई हेर्दा नै छर्लंग हुन्छ। संविधानको धारा १२ मा यौनिक तथा लैंगिक पहिचानअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था छ। संविधानमा लेखिनुअघि नै २०६९ पुस १६ गते गृह मन्त्रालयले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचानअनुसार लिंगको महलमा ‘अन्य’ जनाएर नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेको थियो। गृहको परिपत्र पछि नै केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाहेक धेरैले यो समुदायका व्यक्तिलाई अन्य उल्लेख गरिएको नागरिकता दिन थालेका हुन्।

    केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डाक्टरको सिफारिस चाहिन्छ भनेपछि सुनिलबाबु पन्त फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघ १० गते इच्छाएको नाममा पहिचानअनुसारको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि अन्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन आदेश दिइसकेको छ। तर अहिले संशोधन हुन लागेको नागरिकता विधेयकमा चिकित्सकको सिफारिस, शल्यक्रिया आदि व्यवस्था राखिनु अधिकारको अभियान दुई कदम पछाडि धकेलिएको होइन र? कहाँ सीमित भयो यौनिक अल्पसंख्यकको वकालत? केमा अल्झेका छन् उनीहरू? पछिल्लो पुस्ताले यो प्रश्न सोध्दा के जवाफ दिन्छ सरकार? के भनेर बुझाउँछन् नीति निर्माताहरूले?

माधव दुलाल

लामो समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय दुलाल हाल रेडियो थाहासंचारमा आवद्ध छन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]