काठमाडौं : स्थिर सरकारले असारमै बजेट ल्याएको भए पनि सातवटै प्रदेश र केन्द्र सरकारको चार महिनाको विकास खर्च निराशाजनक छ। तीन खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको केन्द्र सरकारको हालसम्मको खर्च ३० अर्ब आठ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यो छुट्याएको रकमको ८.३८ प्रतिशत मात्रै हो।
विकास खर्च निराशजनक रहे पनि केन्द्र सरकारको कर्मचरी तलब, भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक (चालु) खर्च उल्लेख्य छ। यो वर्षका लागि सरकारले आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च छुट्याएकोमा हालम्म दुई खर्ब १० अर्ब ९९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ। छुट्याइएको बजेटमध्ये यो रकम २५ प्रतिशत हो।
खर्च र विकासको प्रगतिप्रति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारदेखि मन्त्रालय र मन्त्रीहरुका कामको समीक्षा गर्ने क्रममा हालसम्मको प्रगतिमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै कडा निर्देशन दिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।