हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले देखाएको उदासीनताप्रति सभामुख असन्तुष्ट

काठमाडौं : संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले पटक पटक भेटेरै आग्रह गरेका थिए। यता 'लाइन मिनिस्ट्री' रहेको कानुन, न्याय तथा संघीय मामिलामन्त्रालयका मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कार्यकक्षमै बोलाएर विभिन्न अवसरमा भएका भेटमा संसदको अधिवेशन बोलाउन तथा संविधानसँग बाँझिएका कानुनलाई आवश्यक परिमार्जनका लागि काम गर्न आग्रह गरेका थिए।

यसरी बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सरकारले कुनै तदारुकता नदेखाएपछि सभामुख महराले सार्वजनिक मंचबाटै हिउँदे अधिवेशन बोलाउन घुमाउरो भाषामा असन्तुष्टि मिश्रित आग्रह गरेका छन्। संसद अधिवेशन जतिसक्दो छिटो नबोलाए काम गर्न 'आपत' आउने भन्दै चेतावनी पनि दिएका छन्। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित ‘ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी एकदिने गोष्ठी’मा सभामुख महराले उक्त आग्रह गरेका र सचेत गराएको सुनाएका हुन्।

मन्त्री ढकालले 'हिउँदे अधिवेशनको हामी ठीक संघारमा छौँ' भन्दै छिट्टै अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार रहेको सन्देशप्रति विश्वस्त नदेखिएका सभामुख महराले उनको नामै लिएर कानुन निर्माणमा काम गर्न र अधिवेशन बोलाउन आग्रह गरेका थिए। उनले तत्काल गर्नै पर्ने कानुन निर्माणमा सरकारले काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। 'संविधानसँग बाझिएका कानुनका हकमा एक वर्ष (२०७५ फागुन २१) भित्रमा परिमार्जन गरिसक्नुपर्नेछ', सभामुख महराले भने, 'अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभामा एउटा पनि कानुन परिमार्जनको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। हामी विशेष आग्रह गर्दछौँ, छिटोभन्दा छिटो आउनुपर्‍यो।'

सभामुख महराले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको अनौपचारिक छलफलमा बताउने गरेका थिए, जुन सार्वजनिक मंचमा अभिव्यक्त भएको हो। उनले भने, 'परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनहरू फागुनको पहिलो सातामा आए भने आपत पर्छ। नियम निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चिज गर्नै नहुने हो।' केही पहिले सभामुखले कार्यकक्षमा पत्रकारहरू माझ नै सरकारले संसद बोलाएर आलोचना सुन्न नचाहेको र प्रतिपक्षीले पनि दबाब नदिएको बताएका थिए। उनले जति ढिलो भयो, त्यति काममा बाधा हुने र कानुन निर्माणमा पर्याप्त छलफल हुने अवस्था नआउने बताएका थिए। उनले सत्ताधारी दलले सरकारमार्फत् जनतामा जाने र आफ्ना कुरा राख्ने तथा प्रतिपक्षी दलले सदनमार्फत् जनतामाझ आफ्ना कुरा राख्ने र सरकारलाई गलत दिशातिर जानबाट रोक्ने एवं आलोचना गर्ने थलो भए पनि प्रतिपक्षीले आफ्नो भूमिका दह्रोसँग निभाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने सभामुखले पहल गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब संघीय संसदको बैठक आह्वान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनेबारे सार्वजनिक आह्वान नगरेको कांग्रेसले थाहाखबरले यसबारे जान्न खोजेपछि नेकपाका सांसदहरूले नै सरकारको विरोध गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन छिटो नबोलाएको खाँडले बताए। 'प्रधानमन्त्रीको आफ्नै दलका सांसदहरूले विरोध गर्ने अवस्था रहेको छ। सरकारले विलकुल राम्रो काम गरेको छैन', खाँडले भने, 'अविलम्ब प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउनुहोस् र त्यसमा मुलुकका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल होस् र निकास निस्कियोस्। जनतामा जुन निराशा छ, त्यसमा पुनः हामीले आशाको दियो बाल्न सकियोस्।'

प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका खाँडले कांग्रेसले कानुन र नीति बनाउने विषयमा सधैँ सरकारलाई सहयोग गरिरहेको बताए। त्यसो भए अधिवेशन बोलाउनेबारे किन चासो नदिएको? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, 'हामीलाई भन्दा हतारो प्रधानमन्त्रीलाई र सरकारलाई हुनुपर्ने हो, यदि काम गर्ने हो भने। काम गर्ने हो भने त हतार र कार्यकारीलाई हुनपर्ने हो नि!'

प्रधानमन्त्रीले सदन बोलाउन ढिलाइ गर्नुको कारणबारे खाँडको तर्क यस्तो थियो, 'सदन भएपछि त हामीले आमनेपाली जनतालाई शान्ति सुरक्षा देऊ, सरकारका बाचाहरू पूरा गर, जनताले भनेका कुरा पूरा गर, कम्तीमा पनि आफैँ रोस्ट्रममा उभिएर बोलेका कुरा पूरा गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्‍यो। त्यसकारणले उहाँहरू अहिले जनतासँग पनि तर्सिराख्नुभएको छ।'

सदन अधिवेशन बोलाउनेबारे सभामुख महराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तीन पटक भेटेको स्रोतले बताएको छ। गत कात्तिकमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सदन बोलाउनेबारे छलफल गरेका थिए। त्यसपछि पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा भएका भेटमा र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएका भेटमा सदन बोलाउने तयारीका लागि आग्रह गरेका थिए। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा रहेका मन्त्री ढकाललाई पनि कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।  

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ हुनुमा संसदभित्र भइरहेको निर्माण कार्य रहेको दाबी गरे। केही दिनअघि उपनेता नेम्वाङले एक महिना सांसद बस्ने कुर्सी टेबुल बनाउन लाग्ने भएकाले ढिलो भएको बताएका थिए।

फागुन २१ भित्र नयाँ संविधानअनुसार बनेका नयाँ १२४ र पुराना ३३९ कानुन नयाँ संविधानअनुसार संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन असोज ११ गते राती १२ बजेदेखि अन्त्य भएको थियो। त्यतिबेला असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो। सरकारले ती कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि तोकिएको मितिको एक दिनअघि मात्रै नियम निलम्बन गरेर कानुन पारित गरिएको थियो। त्यतिबेला आफूहरूले विधेयक पढ्नै नपाई पारित गर्नुपरेको सांसदहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। संसदको अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसदलाई पत्र पठाएर बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।