थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

'घोषणापत्रअनुसार काम गरेका छौँ'
SHARES

मंसिर १४, २०७५

    दैलेख जिल्लाको सदरमुकाम नारायण नगरपालिकादेखि २२ कोस टाढा पश्चिम क्षेत्रमा रहेको आठबीस नगरपालिकाभित्र प्रशस्त खोलानाला तथा कर्णाली नदी रहेको छ। मुख्यतया क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, कामी जातिको बाहुल्य रहेको यस नगरपालिकामा मगर, दमाईं जातिको पनि बसोबास रहेको छ। केही संख्यामा अल्पसंख्यक वादी समुदायको पनि बसोबास रहेको छ। अाठबीस नगरपालिकाको वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्या २९ हजार २२७ रहेको छ। क्षेत्रफलका हिसाबले १६८ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो नगरपालिका दैलेखका ११ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये क्षेत्रफल र जनसंख्याका हिसाबले दोस्रो ठूलो स्थानीय तह हो।

    यो नगरपालिका क्षेत्रमा, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि र पशुपालनको उच्च संभावना रहेको छ। यस क्षेत्रका समुदायले नेपाली भाषालाई मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गरेका पाइन्छ। नगरपालिका क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनका साथै केही भूभाग भिरालो जमिनले बनेको हुँदा यहाँका मानिसहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत कृषि हो। धेरैजसो मानिसहरू एक बाली लगाएपछि रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य देशहरूमा जाने यहाँको परंपरा अहिले पनि कायमै छ। 

    निर्वाचनमा विजयी भएर डेढ वर्षको अवधिमा गरेका काम र निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न बनाएका योजना के कति सफल भए भन्ने विषयमा दैलेख जिल्लाको अाठबीस नगरपालिका प्रमुख खड्गराज उपाध्यायसँग थाहाखबरकर्मी उदयराज अधिकारीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    यहाँले १८ महिना अाठबीस नगरपालिका प्रमुखको रूपमा बिताइसक्नुभयो, कसरी बित्यो यहाँको अठार महिना?

    निर्वाचित भएको १८ महिना बितिसक्यो, हामीले काम गर्दै जाँदा गत वर्ष पहिलो नगरसभा गर्‍यौँ। त्यो नगरसभाबाट विगतका गाउँ विकास समितिले बनाएका योजना प्राथमिकतामा राखेको थियो। हामी त्यसैअनुसार अगाडि बढायौँ। विशेषगरी गाउँ विकास समितिकै योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी योजनाहरू अगाडि बढायौँ। त्यसपछिका दिनहरूमा काम गर्ने क्रममा धेरै ठूला योजनाहरू बनाउन सकेनौँ तर पनि वडा नं. ६, ७ र ९ मा बाटाहरू निर्माण गर्‍यौँ। विद्युतको काम पनि गरिरहेकै छौँ। अहिले राकम कर्णाली विद्युत कुलोलाई हामीले राम्रोसँग निर्माण गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर गत वर्ष हामीले शिक्षातर्फ दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थियौँ। स्वास्थ्यतर्फ एक करोड रुपैयाँ छुट्याएका थियौँ। गत वर्षको योजनामा उल्लेखित कुहरू समेटेका थियौँ। यी सबै योजनालाई हामीले सम्पन्न गर्‍यौँ। 

    गत वर्ष कतिवटा योजना छान्नुभएको थियो?

    नगरपालिकाले ३६५ वटा योजना बनाएको थियो। गत वर्षका योजनाहरू, जुन हामीले इस्टिमेटको आधारमा बनाएका थियौँ, ती काम सम्पन्न गरेका छौँ। दोस्रो चरणका योजनामा अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ। 

    दैलेखका ११ वटा स्थानीय तहका सरकारहरूलाई सडकमा अलिक धेरै मोह पलायो भन्ने कुरा आएको छ, तपाईंले सडकलाई कसरी लिनुभएको छ?

    हामीले गत वर्ष जुन कुरा गर्‍यौँ, वडा कार्यालयमा सडक पुर्‍याउनका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सडकहरूलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ भने अहिले अाठबीस नगरपालिकामा सडकमा बजेट न्यून राखेको छु। अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा पनि ध्यान दिएर अघि बढेको छु। विशेषगरी कर्णाली राजमार्ग कर्णालीको तीरबाट गएको छ। मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग दुई वडाकोे बीचैको भाग छिनालेर गएको हुनाले सडक सानो भएको हो। ठाउँठाउँबाट सडक खनेर जमिनलाई छियाछिया बनाउनु भन्दा जनतालाई परिवर्तन गर्न र निर्वाह गर्नका लागि योजना बनाउनुपर्छ भनेर अहिलेको वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छु। हाम्रो नगरपालिकामा तपाईंले भनेजसरी सडकलाई धेरै महत्त्व दिएका छैनौँ।

    नयाँ शहर आयोजना सुरु हुँदै छ। माथिल्लो कर्णाली आयोजना तपाईंहरूकै भूभागमा बनेको छ। ती आयोजनाले किन गति लिन सकेका छैनन्? यहाँहरूले कस्तो पहल गर्नुभएको छ?

    विशेषगरी माथिल्लो कर्णाली हाम्रो मातहत छैन, जुन केन्द्र सरकारको मातहत छ। केन्द्र सरकारको नीतिअनुसार अगाडि चल्ने भएकाले त्यसलाई हामीले कुनै कुरा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हामीले आफ्नो भन्दा माथिको सरकारलाई सुझाव र अनुरोधपत्र पठाउनुबाहेक विकल्प छैन। हामीले  त्यो अपर कर्णाली र जिएमआर कम्पनीलाई मैले नगरपालिकाबाट तीनवटा पत्र लेखेको छु र छलफलका लागि बोलाएको छु। नगरपालिकामा छलफल गरेका छौँ। त्यसको हेडक्वार्टरमा गएर ठाँटीकाँध गाउँपालिका अध्यक्ष, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगर प्रमुखलगायत हामी सबै गएर जिएमआर कम्पनीलाई भेटेरै काम छिटो गर्न दबाब दिएका छौँ। वर्सेनि केन्द्र सरकारले म्याद थप्ने गरेको छ। काम नगर्ने र म्याद मात्रै थपिरहने हो भने जनता विकासवाट विमुख हुने भएका छन्। त्यस्ता कम्पनीलाई खारेजी गरेर सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव केन्द्र सरकारलाई दिएका छौँ।

    हामीले विगतदेखि स्थानीय तहमा बस्ने नागरिक र जनताको हिसाबले जहिले पनि कुरा राख्यौँ- यो जिएमआर कम्पनी हाम्रो नेपालका लागि सदुपयोग गर्ने ठाउँमा छैन। यति सजिलो ठाउँलाई ओगटेर मात्र बस्ने हो। नेपालाई उसले धोका दिन्छ भनेर हामीले बारबार कुरा गरेका छौँ। विज्ञप्तिमार्फत् यी कुरा पनि निकाल्यौँ। अहिले हामी नगर सरकारमा छौँ। हाम्रो कुरा सुनुवाइ नहुनुको मुख्य कारण केन्द्र सरकारले म्याद थप्ने केन्द्र सरकारले जुन सम्झौता गर्‍यो, केन्द्र सरकारसँग गर्‍यो, हामीसँग सम्झौता नभएको हुनाले हाम्रो कुरा सुन्न त्यति मान्दैन। 

    अब रह्यो नयाँ शहर आयोजनाको कुरा। विगतदेखि राकम कर्णालीमा जग्गाधनी र नयाँ शहर आयोजनासँग कुरा नमिलेर निकै ढिलो भएको छ। अहिले बल्ल कुरा मिलेर काम अगाडि बढेको छ। आशा गरौँ, अब नयाँ शहर आयोजनाले पनि गति लेला। यसका लागि पनि स्थानीय सरकार निकै गम्भीर भएर अगाडि बढिरहेको छ। 

    यहाँले चुनाव लड्दै गर्दा जनतासँग केही प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, ती प्रतिबद्धता पूरा गर्नलाई के योजना बनाउनुभएको छ?

    हामीले अाठबीस नगरपालिकामा स्थानीय तहबाट घोषणापत्र बनाएका थियौँ। मुखले भन्दा त होइन भन्न सकिन्थ्यो होला तर हामीले प्रत्येक नागरिकको हातहातमा घोषणापत्र दिएका छौँ। त्यो घोषणापत्रअनुसार काम गर्न सुरु गरेका छौँ। गत वर्ष धेरै काम गरिएन। चुनावको बेला प्रत्येक घरघरमा खानेपानी धारा निर्माण गर्छु, घरमा एक जना रोजगारी निर्माण गर्छु भनेको थिएँ, त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्न यस वर्षबाट ठोस अभियान सुरु गरेका छौँ। 

    देशलाई आमूल परिवर्तन गर्न र संघीयतालाई पास वा फेल के गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले देशका सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूले व्यक्तिगत मोलाहिजा छाड्नुपर्छ, आफन्तवाद, नातावाद र कृपावाद मात्रै छोड्यौँ भने पाँच वर्षभित्र धेरै परिवर्तका संकेत र जग निर्माण भइसक्छन्। 

    स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि समूहमार्फत् एक वडा एक कृषि अभियान सुरु गरेका छौँ। नगरपालिकाभित्रका वडाहरूमध्ये संभावना भएका दुईवटा वडामा आलु मात्र हुन्छ भने अर्को वडामा काउली खेती। त्यस्तै, कृषि प्राविधिकको सल्लाहअनुसार बन्दा, टमाटर खेती गरेर स्वरोजगार हुन हरेक वडामा कम्तीमा १५ जनाको समिति गठन गरेर काम गर्ने योजना सुरु गरिसकेका छौँ। समितिमार्फत् १५ लाख रुपैया एक वडामा हालेर अहिले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने सोच बनाएको छु। यस वर्ष समूहमा प्राप्त गरेको १५ लाख रकमको प्रभावकारी काम भए अगामी वर्ष ५० लाख रुपैयाँमा वृद्धि गर्ने, सुर्खेत नजिकै बजार भएको र सिंगो कर्णाली क्षेत्र आवतजावत गर्ने सडक भएकाले बिक्रीको समस्या नभएकाले यस्तो अभियान थालिएको छ। 

    यो कुरा किन गरिएको हो भने विशेषगरी हाम्रो नेपालबाट विदेश जाने जुन व्यक्ति छन, ती व्यक्तिलाई रोकेर मान्छेको जीवन परिवर्तन नेपालमै गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ गरिएको हो। तर मान्छेको भावना के छ भने यो राज्यको सम्पति हो, जताततै लगेर खर्च गरे पनि हुन्छ, यसको सदुपयोग नगरे पनि हुन्छ भन्ने जुन भावना छ, त्यो भावना चिर्नका लागि समूहसँग प्रस्ताव माग गर्छौं। उचित प्रस्ताव आएमा ७० प्रतिशत नगरपालिका र ३० प्रतिशत समूहको साझेदारी गरेपछि स्थानीय समूहको पनि अपनत्व हुने र एक समूह र अर्को समूहबीच प्रतिस्पर्धाको भावना विकास गर्ने, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार दिने र काम नगर्नेलाई दण्ड दिनेसम्मको काम नगरपालिकाले गर्ने योजना बनाएको छ।

    काम गर्दै जाँदा चुनौती कस्ता देख्नुभएको छ? 

    चुनौती धेरै छन्, विशेषगरी हाम्रो समाज एकदमै पछाडि परेको समाज छ। समाजलाई रूपान्तरण र आमूल परिवर्तन गर्न मान्छेको जीवनमा चेतना जगाउन पहिलो समस्या देखिन्छ। जुन विकास पूर्वाधार छन्, ती विकासका पूर्वाधार तयार गर्दै गर्दा मानिसको भावना उपभोक्तामा बस्ने उपभोक्ता समितिबाट कसरी कमाउने भन्ने मात्रै देखिन्छ। निकै समस्या छ। यसैलाई चिर्नका लागि गत वर्ष मैले उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराएँ। त्यो काम गराउँदा जनताले भने आफूमुखी काम भयो, जनतामुखी काम भएन। यस पटक कामको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि र तोकिएबमोजिमको काम सम्पन्न नगरुन्जेल लालपुर्जा जमानी राख्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेका छौँ।

    उपप्रमुखसँगै कतिपय समस्या भएका ठाउँमा आफू पनि अनुगमनमा जान्छौँ। जहाँ काम भएको छैन, त्यस्ता कामको भुक्तानी रोक्न मात्र होइन, सम्पन्न नगर्ने बेलासम्म लालपुर्जासमेत रोक्कामा राख्ने अभियान सुरु गरेका छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले गत वर्ष २०-३० लाख रुपैयाँका योजना पनि उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्‍यौँ तर दोस्रो नगरसभाबाट पाँच लाख रुपैयाँमाथिका सबै योजनाहरू कोटेसनमार्फत जानुपर्छ भनेर त्यसैअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। देशलाई आमूल परिवर्तन गर्न र संघीयतालाई पास वा फेल के गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले देशका सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूले व्यक्तिगत मोलाहिजा छाड्नुपर्छ, आफन्तवाद, नातावाद र कृपावाद मात्रै छोड्यौँ भने पाँच वर्षभित्र धेरै परिवर्तका संकेत र जग निर्माण भइसक्छन्। 

    करको विषय अलिक चर्को रूपमा उठेको थियो। करलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ?

    हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुक अथवा गरिब घरमा बस्ने मान्छेबाट हामीले कुनै पनि कर लिएका छैनौँ। ढाड सेक्ने गरी हामीले कर लिएका छैनौँ। जुन हामीले हिजो नियमित कर लिने गरेका थियौँ, सोही कर लिएका छौँ। हामीले अलिकति पनि बढाएर लिएका छैनौँ। यदि हाम्रो नगरपालिकाका वडामा कोही कसैले कर लिएको छ भने मलाई समयमै जानकारी दिनुहोस्। अर्को कुरा, राज्य संचालनको महत्त्वपुर्ण आधार कर हो। ठूलाठूला आयोजनाहरू संचालन गर्ने राज्यलाई तोकिएको कर नतिर्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यले करको दायरामा ल्याएको छ, ल्याउनुपर्छ। 

    कर्णाली नदी तपाईंको भूभाग भएर गएको छ। कर्णालीबाट थुप्रै फाइदाहरू लिन सक्ने संभावना छन्। यहाँहरूले कस्तो योजना बनाउनुभएको छ? 

    हाम्रो नगरपालिकाबाट र्‍याफ्टिङको कुरा अगाडि सारेको छु। मैले र्‍याफ्टिङका लागि बजेट नै छुट्याएको छु। बाहिरबाट आएका पर्यटकका लागि र्‍याफ्टिङका लागि गाउँपालिकाले ६० प्रतिशत लगानी गरेको छ। स्वयं व्यक्तिहरूबाट ४० प्रतिशत लगानी गरेर एउटा अर्गानिक होटल निर्माण गर्ने योजनामा छौँ। कर्णालीमा रमणीय स्थल र आकर्षक स्थल भनेको कर्णाली नदी र्‍याफ्टिङ नै हो। अहिले दैनिक हजारौँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू रारा पुग्ने गरेका छन्। राकम कर्णाली रारा जाने हरेक पर्यटकहरूका लागि थकान मेट्ने ट्रान्जिट प्वाइन्ट पनि हो। त्यसैले यहाँ रारा पुगेर फर्कने पर्यटकहरूलाई एक रात वा एक दिन व्यतीत गर्न कुनै समस्या छैन। हामीले सोहीअनुसारको पूर्वाधारको तयारी गरेका छौँ। 

    आशा गरौँ, अर्को वर्षबाट राकम कर्णालीले पनि पर्यटनको क्षेत्रमा केही फड्को मार्नेछ।

उदयराज अधिकारी

अधिकारी थाहाखबरका दैलेख संवाददाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]