काठमाडौं : व्यवस्थापिकाले अब ऐन, कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारको जिम्मा लगाएर छाड्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ। संघीय संसद राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले ऐन कार्यान्वयन मापनको व्यवस्था गर्न लागेको छ।
समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङका अनुसार ऐन कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि त्यसको उद्देश्य पूर्ति भयो वा भएन भन्ने संयन्त्र निर्माण गरिन लागेको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले विधि नै बनाएर सोहीबमोजिम संयन्त्र गठन गरी काम गर्ने तयारी भएको सभापति गुरुङले बताए।
'यसअघि निर्माण भएका कानुनहरूमा दोहोरोपन पनि देखिन्छ। निस्प्रभावी कानुनहरू र दोहोरपन देखिएका कानुनहरूका बारेमा के गर्ने भन्नेबारेमा समितिमा छलफल भएको छ', उनले भने, 'कतिपय कानुन कार्यान्वयनको क्रममा पूर्वशर्त रहेका हुन्छन्। जस्तो : ऐनले कुनै समिति बनाउनुपर्ने भनेको हुन्छ, तोकिएबमोजिम भनेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले 'तोकिएबमोजिम के हुने?' भन्ने तोक्दै तोक्दैन। नियम नै बनाउँदैन भनेपछि त्यो ऐन त कार्यान्वयन नै हुने भएन। यी विषय हेर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ।'
यसरी गठन हुने संयन्त्रमा कानुनसँग सम्बन्ध राख्ने विश्वविद्यालय र क्याम्पसका प्राध्यापकहरूलाई पनि राखिनेछ। यस्ता संयन्त्रमा सांसदहरू रहेको उपसमिति र विज्ञहरू रहेको विशेषज्ञ समिति रहने गुरुङले बताए। ती संयन्त्रले कानुन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर नियमन गर्नेछन्। संयन्त्रमा सांसद र विज्ञ रहने भएकाले काम प्रभावकारी हुने सभापति गुरुङको विश्वास थियो। यसको तयारीबारे गुरुङले भने, 'ऐनको उद्देश्य, मनसाय र प्रयोजनअनुसार काम भयो कि भएन र सेवाग्राही तथा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सुगम र सहज बनायो कि बनाएन? यी कुराहरूलाई हेर्ने गरी विधि तयार गरेर प्रारम्भिक कार्यविधि तयार गरेका छौँ।'
'उत्तरार्द्ध विधायिकी'समेत भनिने यी संयन्त्रले उचित सुझाव दिएर संसदीय समितिले उक्त सुझावलाई लिएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। अहिले समितिले सबै कानुन कार्यान्वयन मापनमा र ऐन निर्माणको क्षेत्रमा त्यहाँको जनशक्तिलाई पनि जोड्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राख्न लागिएको छ।
संसदीय समितिले नै कानुनको अवस्थाबारे नियमित रूपमा नियमन गर्दा सरकारले कार्यान्वयन गर्न बाध्य पर्ने समितिका सदस्यहरूले विश्वास व्यक्त गरेका थिए। अब सरकारले कानुनमा 'तोकिएबमोजिम हुनेछ' भनेर लेख्ने र थप कार्य नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। त्यसैगरी, कानुन कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायले संगठन बनाउने भन्ने व्यवस्था राखिएको हुन्छ तर त्यसमा सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम नगरेको अवस्था पाइन्छ। अब त्यस्तो अवस्थाको पनि अन्त्य हुने सभापति गुरुङले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।