'श्रमिकको फोटो राखेर प्रचार गर्न सकिन्थ्यो'
'श्रमिकको फोटो राखेर प्रचार गर्न सकिन्थ्यो'
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कमजोर प्रतिपक्षी भूमिकालाई लिएर सबैतिर आलोचना हुने गरेको छ। आफ्नै पार्टीभित्रको लडाइँमा व्यस्त कांग्रेसले राष्ट्रिय मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
कतिपय मुद्दाहरूलाई संसदमा उठाउन नसकेको समेत कांग्रेसमाथि आरोप छ। देशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल खोज्ने बेला आएको सरकार पक्षका केही नेताले नै बताएका छन्।
कांग्रेसले कतिपय मुद्दाहरूलाई पत्रकार सम्मेलन मात्र गरेर सीमित गर्दै आएको छ। सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरूले नै सरकारको आलोचना गरिरहेका बेला कांग्रेस भने किन सुस्ताएको हो? यसै विषयमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग थाहाखबरका चिरञ्जिबी घिमिरेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
पछिल्लो समय कांग्रेस सरकारप्रति अलिक आक्रामक बनेको हो?
हाम्रो आक्रामकता र सुस्तता भन्ने कुरा छैन। हामी एउटै गतिमा गइरहेका छौँ। नेपाली कांग्रेस सहयोग गर्ने एउटा कुनै मुद्दामा शालीन ढंगले सहयोगी भूमिकामा पनि उभिन सक्छ। त्यो बेला आक्रामक नलाग्न पनि सक्छ तर पनि हामीले कतिपय मुद्दामा सरकारलाई खबरदारी त गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले संसद वा बाहिर अलिक कडा ढंगले बोल्नुपर्ने हुन्छ। हामी विषयलाई केन्द्रमा राखेर बोलेका हुन्छौँ।
सरकार बन्नेबित्तिकै तपाईंहरूले हामी रचनात्मक सहयोग गर्छौं भन्नुभएको थियो तर सरकार बनेको नौ महिना बित्न नपाउँदै आलोचना सुरु गर्नुभएको छ नि?
सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले सहयोग गरेका छौँ। संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्ने गरेको घटना विगतमा देखिँदैन थियो तर कांग्रेसले मौन समर्थन गरेर पारित गर्न सहयोग गर्यो। यसलाई रचनात्मक सहयोग भन्ने कि नभन्ने? यो गलत या ठीक भन्ने आआफ्ना दृष्टिकोण त होलान् नै।
संसदमा असोजभित्रमा संविधानतः थुप्रै कानुनहरू बनाउनुपर्ने थियो। कानुन बनाउने कुरामा संसदमा छलफल हुँदै गर्दा हामीले कुनै व्यवधान ल्याएनौँ। सहमतिमै अघि बढ्यौँ। यसलाई सहयोग भन्ने कि नभन्ने?
त्यसै गरेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७४ साउन ९ गते संसदमा पेस गरेको योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोषलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौँ। स्वागत गरेका छौँ। सरकारका यस्ता कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नु, स्वागत गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। तर प्रचारमा ल्याउँदै गर्दा सरकार भड्किलो ढंगबाट अघि बढ्छ, चोकचोकमा, टोलटोलमा पोस्टरहरू टाँसेर चुनावी प्रचार जस्तो बनाइन्छ। त्यसलाई आलोचना गर्नु पनि स्वाभाविक हो नि!
मजदुरको हकमा आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जस्ता राम्रा कार्यक्रम प्रचार गरेर जनतामाझ पुर्याउनै नहुने?
अहिले प्रचार गर्नका लागि राणाकालको जस्तो डाँडामा गएर ढोल ठटाउनुपर्ने बेला छैन। पहिला समाजिक संजाल, रेडियो, टेलिभिजन अहिलेको जस्तो थिएन। त्यस बेला पोस्टर टाँसेर व्यापक बनाउनु ठीकै थियो तर अहिले त त्यो अवस्था छैन नि! तर अहिले त सरकारलाई थाहा छैन भन्ने हामी २१औँ शताब्दीमा छौँ। यो समयमा पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाइन, टेलिभिजनबाट समाचारका माध्यमबाट समाजिक संजालबाट प्रचार गर्न सकिन्थ्यो नि!
श्रमिकको हितका लागि यो ऐन बनेको छ। श्रमिकको फोटो राखेर प्रचार गर्न सकिन्थ्यो नि! त्यति पनि हेक्का नराखी आफ्नै तस्वीर राख्ने? यसरी प्रचार गरियो कि यो सबै आफ्नै हो भनेजस्तो गरियो। मैले यसअघि पनि भनेको थिएँ, फेरि पनि भन्छु- कसैले नारायण गोपालको गीत बजारबाट ल्याएर आफ्नो घरमा ठूलो बजाएर धुरीमा बसेर आफैँ गाएको गीत हो भनेजस्तो गरियो। त्यो गाउनेले त ख्याल नगर्ला तर छिमेकीले त पत्याउँदैनन्। त्यसैले यो सरकारले पनि यो कार्यक्रम मेरै हो भनेजसरी प्रचार गर्यो।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको तपाईंहरूले दाबी गर्दै आउनुभएको छ तर किन कांग्रेसले जस लिन सकेन?
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला गएको वर्ष साउनको ९ गते संसदमा पेस भएको थियो। त्यो बेला कसको सरकार थियो? संसदमा पेस गर्दै गर्दा पेस गर्ने मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो? फरमुल्लाह मन्सुर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कुन पार्टीको? कांग्रेसको हुनुहुन्छ। संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले त्यही साल साउन २९ गते प्रमाणीकरण गर्नुभयो। ऐनमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ९१ दिनदेखि यो लागू हुने भनेर लेखिएको थियो।
त्यो बेला लागू हुने मिति मंसिर १ गते भयो। त्यो बेला पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो। कांग्रेस नेतृत्वले त्यो बेला गरेको कामको श्रेय कांग्रेसले पाउनुपर्छ। व्यवस्थापकीय कुशलताका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्नुभयो भने कमरेड केपी शर्मा ओलीले पनि श्रेय पाउनुपर्छ। यसमा हाम्रो साथ र सहयोग पनि रहन्छ।
तपाईंले कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मौन समर्थन गर्यो भन्नुभयो। यही विषयलाई लिएर कांग्रेसमा मतभेद आएको त सत्य हो नि?
कांग्रेसभित्र यो मतलाई लिएर दुई धारणा नै छन्। संसदमा प्रतिपक्षीको रूपमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा हामीसँग फरक धारणा छ भनेर संसदीय मान्यताबमोजिम उभिनुपर्थ्यो भन्ने धारणा पनि विलकुलै सही छ। तर सरकार र आमनागरिकले हेर्ने कुराचाहिँ परम्परा र पद्धतिमा के छ भन्दा पनि कांग्रेसले आफूले गरेको निर्वाचनबाट आएको सरकारलाई काम गर्न कति सहज बनाइदिएको छ भनेर सकारात्मक कोणबाट हेर्ने पंक्ति पनि त छ नि!
तर पछि आएर त्यही नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि आलोचना त गर्नुभएको छ नि?
नीति तथा कार्यक्रममा रहेका कमी कमजोरीलाई हामीले टिप्पणी नै गर्न हुँदैन भन्ने त छैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कांग्रेसले समर्थन गर्ने भनेर प्रस्ताव राखेर समर्थन गरेको होइन, भाषण गरेर, भोट हालेर पारित गरेको होइन। पारित गर्ने बेलामा हामीले मौन बसेको भनेको सरकारलाई सहजै अघि बढ्न सहयोग गरेको मात्रै हो तर सरकारले यसरी लिएन।
सरकारको रवैया हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट आएको सरकार हो। त्यस कारण लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट आउनु नै लोकतान्त्र हो भनेर बुझेर मात्र पुग्दैन। लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनु र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुनुमा त भिन्नता हुन्छ नि! सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। अहिले नयाँ युग भनेर यति धेरै प्रचार भएको छ। यो कस्तो अवस्थामा भएको छ? नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको ऐनलाई नयाँ युग भनेर प्रचार गर्नचाहिँ मिल्ने तर त्यही गएको सरकारले स्पाइनल इञ्जुरी भएर बेडमा बसेको, किड्नी, क्यान्सर र मुटुका अशक्त बिरामीहरूलाई जीविकोपार्जन स्वरूप महिनाको पाँच हजार रुपैयाँ दिने भनेर गरेको निर्णय उल्टाइदियो। यो कस्तो नयाँ युग होला?
नयाँ युगमा प्रधानमन्त्रीको तस्वीर टोलटोलमा टाँस्न हुने, न्याय चाहियो भनेर जनताकी छोरी निर्मलाको तस्वीर टाँस्दा च्यातिनुपर्ने र टाँस्ने पक्राउ पर्नुपर्ने?
सरकारले गलत गर्यो त भन्नुहुन्छ तर यसलाई जनतालाई महसुस हुनेगरी उठाउनुहुन्न। पत्रकार सम्मेलनमा सीमित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ त?
२१औँ शताब्दीमा संचार माध्यममार्फत् बोलेको एक मिनेटमा विश्वमा पुग्छ। कसैलाई यति बोलेर हुँदैन, सडकमा चक्का जाम गर्नुपर्यो भन्ने लाग्यो भने पनि सडकमा हजारौँ मान्छे चाहिँदैन, सय-डेढ सय भए पुग्छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले रेलिङ तोडफोड गर्नुपर्ने हो भने त्यो गर्न पनि धेरै सांसद चाहिँदैन।
कडा देखिनका लागि सडकमा टायर बाल्ने हो भने पनि नेविसंघ र तरुण दललाई भनिसक्दा जुनसुकै समय पार्टीको निर्देशनबमोजिम त्यसका लागि तयार भइहाल्छन्।
उपत्यका बन्द गर्नुपर्यो भने पनि हरेक घरको झ्याल बन्द गर्न जानुपर्दैन। सडकमा माइकिङ गरेकै भरमा बन्द हुन्छ। त्यो गर्दै गर्दा हामी शक्तिशाली देखिने, बलियो देखिन्छौँ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। हामी शालीन ढंगमा आफ्ना कुरा राख्छौँ। आमनागरिक अफिस जाँदै गर्दा मोटरसाइकल नरोकियोस्, पसल बन्द नहोस् भन्ने नै चाहनुहुन्छ। त्यस कारण नागरिकको भावनाअनुसारको प्रतिपक्ष बन्ने हाम्रो अभ्यास पनि हो।
तपाईंको नजरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल शक्तिशाली कि कमजोर?
आन्तरिक र सांगठनिक कुरा गर्ने हो भने हामी कमजोर भएकै हौँ। त्यस कारण नै हामी चुनावमा हारेका हौँ। त्यो प्रमाणित नै छ। नयाँ विधान बनाएर पार्टीलाई हामी शक्तिशाली बानाउनेतर्फ लागेका छौँ।
कांग्रेसको संसदीय भूमिकको सन्दर्भमा कमजोर भन्ने हो भने म त्यसलाई मान्न तयार छैन। संसदमा प्रखर ढंगबाट हाम्रा साथीहरूले बोल्नुभएको छ। हरेक विषयमा संचार माध्यममार्फत् हामीले बोलिरहेका छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा भने हामी विलकुल कमजोर छैनौँ।
सरकारको गतिविधलाई खबरदारी गर्न छाया सरकार गठन गर्छौं भन्नुभएको थियो। छाया सरकार छायासँगै बिलाएको हो?
छाया सरकार गठन गर्छौं भन्दै गर्दा कतिपय ठाउँमा छाया प्रधानमन्त्री लेखिन्छ, छाया मन्त्रीहरू लेखिन्छन् भन्ने भ्रम पनि छ तर त्यो होइन, हामीले प्रतिपक्षमा रहेर गर्ने कामहरूलाई सुव्यवस्थित गर्नलाई फरक फरक मन्त्रालयका कुरालाई फरक फरक साथीहरूले हेर्ने भनेर संयोजन गर्ने मात्र भनिएको हो।
तर कसले के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी त दिइएको छैन नि?
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संसदमा कुन सन्दर्भमा कसले बोल्ने र कुन विषयमा कस्ता धारणा राख्ने भन्ने समन्वयन गरिरहनुभएको छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवक्तासहितको उपसमिति र संसदीय दलले दुवैतर्फबाट समन्वय गरेर कार्य गरिरहेका छौँ। यद्यपि, व्यवस्थित भएर जिम्मेवारी तोकेर गर्नचाहिँ बाँकी छ। हामी यसलाई निकट भविष्यमै गर्छौं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।