कांग्रेसमा हिन्दु धर्मको विषयले पायो प्रवेश

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदामाथि जारी छलफलमा हिन्दु धर्मको विषयले प्रवेश पाएको छ। पछिल्लो समय सरकारले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको नाममा इसाई धर्मलाई प्रचार गरेको भन्ने बहस चलेको बेला कांग्रेसको विधानमै हिन्दु धर्मको संरक्षण गरेर अघि बढ्ने भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा आएको हो।

संविधानले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसमा भने बेलाबेला हिन्दु धर्मको विषयले प्रवेश पाउने गरेको छ। केही समयदेखि महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले हिन्दु धर्मका बारेमा जनमतसंग्रह गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय धर्मको बहस तातिरहेको बेला कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमै विधानमा समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणासहित हिन्दु राष्ट्रको विषयले प्रवेश पाएको हो।

विधानमा सुझाव दिँदै केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले कांग्रेसले अब हिन्दुत्वको मुद्दालाई साथसाथै लिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। ऋषिहरूको तपोभूमिका रूपमा नेपाल परिचित भएकाले आर्थिक विकासका लागि पनि यो मुद्दा उठाउन जरुरी रहेको उनले बताए। 'ऋषिहरूको तपोभूमिका रूपमा परिचित नेपाललाई हिन्दु धर्मको नाममा अघि बढाउन सके आर्थिक वृद्धि पनि हुने थियो', उनले भने, 'हिन्दु धर्मको दृष्टिकोणले नेपाल धनी देश हो। यहाँको अवलोकन गर्न पनि करोडौँ मान्छे आउँछन्। यसले आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँछ।'

उनले हिन्दु धर्मको विषय राजनीतिक मुद्दाभन्दा माथि विश्वासको मुद्दा भएकाले कांग्रेसले जनतालाई छुने मुद्दा उठाउनुपर्ने बताए।

'आदेशमुखी पार्टीको अभ्यासतिर जान लागेका हौँ?'  

कांग्रेसको विधान मस्यौदामाथि जारी छलफलमा संस्थानप समूह र संस्थापनबाहेकको गठबन्धनबीच पदाधिकारीको विषयलाई लिएर जुहारी चलिरहेको छ। सात दिनदेखि लगातार भइरहेको बैठकमा संस्थापनइतर समूहले पदाधिकारी बढाउन विधान मस्यौदामा सुझाव दिइरहेका छन् भने संस्थापन समूह पदाधिकारी बढाउने पक्षमा देखिँदैन। बढाए पनि समावेशी बनाअौँ भन्दै सभापित शेरबहादुर देउवा समूहले अड्को थापिरहेको छ।

देउवा समूहले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसीलगायत समूहले पदाधिकारी बढाए नेता व्यवस्थापनमा सफल हुने र आफूविरुद्ध लाग्ने भन्दै अड्काउन खोजिरहेको छ। असन्तुष्ट खेमाले भने केन्द्रीय समितिको संख्या बढाएपछि पदाधिकारीको संख्या पनि बढाउन आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय भने असन्तुष्ट समूहले विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापतिमा वैधानिकता दिन पनि पदाधिकारी बढाउनुपर्ने भन्दै नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

संस्थापन समूह सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयासमा छ भने असन्तुष्ट समूह सामूहिक नेतृत्वको पक्षमा छ। पदाधिकारीको संख्या र सभापतिको अधिकारको विषयमा संस्थापन समूह इतर समूहलाई गलाउने पक्षमा देखिन्छ भने इतर समूह नटेर्ने रणनीतिमा छ।

यसले गर्दा विधान मस्यौदामाथिको छलफल पनि लम्बिएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ। संस्थापन समूहका प्राय: केन्द्रीय सदस्यहरू सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने पक्षमा आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् भने असन्तुष्ट समूह सभापितलाई शक्तिशाली बनाउने नाममा एकल नेतृत्व हावी गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्। पार्टीभित्र विगतदेखि चल्दै आएको सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई लत्याएर पार्टी एकल नेतृत्वमा चलाउन नहुने धारणा आएको हो।

विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेता अर्जुनरसिंह केसीले सामूहिक नेतृत्व, विधिसंगत तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट मात्र पार्टी सुधार गर्न सकिने धारणा राखे। 'पार्टीलाई नेता प्रधान होइन, नीति र संस्था प्रधान हुने सुनिश्चितता प्रधान गर्नुपर्छ', उनले भने।

नेता केसीले विधान मस्यौदाको धारा ६९ विवादास्पद भएको भन्दै आपत्ति जनाए। उक्त धारामा रहेको प्रावधानले पार्टीमा गुटगत विवाद ल्याउने बताए।

विधाको धारा ६९ को (क) मा  विधान संशोधनपूर्व कायम रहेका पार्टीका सबै निकायका कार्यसमिति अन्तरिम व्यवस्था नभएसम्म कायम रहने उल्लेख छ। यस्तै, धारा (ख) मा पार्टीका विभिन्न निकायका कार्यसमिति अन्तरिम व्यवस्था भई परिवर्तन भएका हकमा सोहीबमोजिम र नभएको हकमा विधानको प्रक्रियाबमोजिम नयाँ गठन नहुँदासम्म कायम रहने उल्लेख गरिएको छ। 'यो व्यवस्था अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक दफा हो, जसले बहुमतका आडमा सबै आफूले चाहेजस्तै निर्वाचित एकाईहरू भंग गर्ने मनसाय देखिन्छ', नेता केसीले भने।  पार्टीको विधान भद्र सहमतिको आधारमा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

नेता केसीले विधान आदेशमुखी र नियन्त्रणवादी ढंगबाट बनेको भन्दै आपत्ति जनाए। 'लोकतन्त्रमा विविधतामा एकता हुन्छ। एकरूपता  हुँदैन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रश्न गर्न पाइन्छ', उनले भने, 'आदेशमुखी पार्टीमा प्रश्न गर्न थाल्दा अनुशासनको कारवाही हुन्छ। हामी त्यतैतिर जान लागेका हौँ?'  

पार्टीमा सदस्यताको बहस चलिरहँदा नेता केसीले भने क्रियाशील सदस्य रहनुपर्ने धारणा राखे। उनले संगठनलाई कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर बेस) र जनसमुदायमा आधारित (मास बेस)बीचको संयोजनपूर्ण बाटोबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। 'पार्टीका सबै पदाधिकारी, संसदीय समिति, लेखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, अनुशासन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूलगायत ८५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुपर्छ', उनले भने, 'केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाउनु आवश्यक छैन।'

पार्टीका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा गराइनुपर्ने उनको धारणा थियो। सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका नेताहरूले पार्टीमा समानुपातिकमा अवसर पाउनेलाई सीमा लगाउन नहुने बताइरहेका बेला नेता केसीले भने एक पटक समानुपातिकमा अवसर पाएकालाई दोहोर्‍याउन नहुने धारणा राखेका छन्।

पार्टीको महासमिति बैठकलाई यसअघि विधानमा सीमित गरिएको भन्दै अब भने महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक नेपाली कांग्रेस महासमितिको बैठक पार्टीको विधानअनुसार प्रत्येक वर्ष अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे।

यस्तै, बैठकमा युवा नेता जीवन परियारले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले संसदीय पद्धतिमा सभापति सांसदहरूबाट निर्वाचित भएजस्तै पार्टी सभापति पनि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट गर्न प्रस्ताव गरे। 'हामी संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टी हौँ। त्यो भएकाले पहिला केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरौँ र केन्द्रीय सदस्यबाट सभापतिको निर्वाचन गरौँ', उनले भने, 'यसले गर्दा गुटको पनि अन्त्य हुन्छ। सबै केन्द्रीय सदस्यको हैसियत पनि एकै हुन्छ।'

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा सदस्यता खुला रहनुपर्ने धारणा राखे। उनले अपनत्वको दायरा विस्तार गर्न खुला सदस्य राख्नुपर्ने बताए। यसमा उनले ११ वटा तर्क राखेका थिए। उनले विगतमा भएको द्वन्द्व, अहिले भइरहेको र भविष्यमा हुने द्वन्द्वका पाँच कारण पनि बैठकमा पेस गरेका थिए। 

एक कार्यकालमा दुई महाधिवेशन

नेता केसीले पार्टी चुस्त रूपबाट चल्न नसकेको भन्दै एक कार्यकालमा दुई पटक महाधिवेशनको माग गरेका छन्। पार्टीका लागि नौलो प्रयोग हुने गरी उनले एक कार्यकालमा दुई पटक महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

उनले नेतृत्व चयन गर्न निर्वाचन महाधिवेशन र नीति निर्माणको महाधिवेशन गरी दुई प्रकारको महाधिवेशन गर्न माग गरेका हुन्, जसले पार्टीको नीति स्पष्ट हुने उनले धारणा राखे।

बिहीबारको बैठकमा अर्जुननरसिंह केसी, दिलबहादुर घर्ती, डा. मीनेन्द्र रिजाल, शंकर भण्डारी, जीवन परियार, सुजाता परियार, वीरबहादुर बलायर, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य हसन अन्सारीले धारणा राखे।