प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो तीन निर्णय

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ वटा विधेयकमा सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकले ३ वटा विधेयकमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५’, आर्थिक मामिला तथा योजान मन्त्रालयको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयको आय आर्जन तथा उत्पादनमूलक कार्यमा सहकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७५’ लाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको हो। 

बिहीबारको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५’ पर्यटन विकास आयोजना निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावना २०७५’ र ‘स्वयंसेवक कार्यविधि २०७५’ का विषयमा छलफल भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले आवश्यक बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभाको बैठक सुचारु हुन सकेको छैन।

प्रदेश सभालाई चाँडै सुरु गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाएको जनाएको छ। ‘बिधेयक निर्माणलाई तीब्रता दिने उद्देश्यले आगामी सातादेखि प्रत्येक बुधबार मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्ने भएको छ’ मन्त्री शाहले भने,‘मुलुकमै सुदूरपश्चिम प्रदेश कानुन निर्माणमा दोस्रो स्थानमा छ। हामी यसलाई अझै तीब्रता दिन्छौँ।’
प्रदेश सरकारकारले आगामी अधिवेसनभित्र ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग’, ‘प्रदेश पर्यटन वोर्ड’, ‘प्रदेश प्रहरी’ जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्ने लक्ष्य रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शाहले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभाको बैठक बिगत दुइमहिनदेखि अवरुद्ध छ। जेठ २ गतेबाट सुरु भएको दोस्रो अधिवेसन असोज २३ गते सम्पन्न भएको थियो। पहिलो र दोस्रो अधिवेसनमा प्रदेशसभा नियमावलीसहित १७ वटा कानुन निर्माण भएका छन्। दोस्रो अधिवेसनको अन्त्य पछि तेस्रो अधिवेसन सुरु नहुँदा प्रदेश सभाका सदस्यहरू फुर्सदिला भएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले विधेयक बनाउन नसक्दा महत्वपूर्ण समयमा आफूहरू कामविहीन भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।