पर्सा : विद्युतको प्रचुरता बढाई पेट्रोलियम पदार्थको भारी आयात विस्थापन गर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन्। भारतबाट ल्याइएको गण्डक नहर अर्थात् नारायणी सिँचाइ प्रणालीमा देखिएका समस्या र समाधानका विषयमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले पर्सामा यस्तो बताएका हुन्।
विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढाई पेट्रोलियम पदार्थको भारी आयात परिणाम विस्थापन गर्ने उनले बताए। विद्युतको प्रचुरता बढेसँगै विद्युतीय सवारी संचालन गरिने उनको तर्क छ। यसले डिजेल पेट्रोल खपत कम गर्छ। यसको साथै ग्यास आयात पनि विद्युत प्रयोगले कम हुन्छ मन्त्री पुनले भने। ४० अर्बको ग्यास आयातमध्ये ३८–४० प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्य छ उनले थपे।
तीन चरणका वर्तमान सरकार बनिसकेको अवस्थामा पहिलेझैँ राजनीतिक भाषणवाजीभन्दा पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको बहस सतहमा आएको उनको तर्क छ। राजनीतिक वृत्तमा जुन कुरा केन्द्रित हुन्छ त्यसै अनुरुप काम हुने हुँदा विकास निर्माण र समृद्धिको काम अबको प्रमुख मुद्दा बनिसक्यो। केन्द्र सरकार यसै अनुरुप जुटेको ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पुनले दावी गरे। बहस जता केन्द्रित हुन्छ काम पनि उतै हुन्छ। यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले पनि पहिलेको जस्तो केन्द्र सरकारको भर नपरी आफूले प्राप्त गरेको अधिकार सहि सदुपयोग गरी मुलुकको विकास र समृद्धिमा जुट्नु पर्ने उनले सुझाव दिए।
कृषिमा तर्फ पनि साविकका काम गराईमा कृषकको जनचेतना र सिंचाइको प्रभावकारीताको तालमेल नमिलेको भन्दै मन्त्री पुनले अब दुवै तालमेल मिलाई सिंचाईको व्यवस्था सुदृढ गर्ने दावी गरे। पहिलेकै अवस्थामा केन्द्र सरकार मात्र वर्तमानमा नभएकोले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो दायराको काम नगरी केन्द्रलाई मात्र देखाउने अवस्था अब नरहेको उनको तर्क छ।
१७ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा देखिए पनि त्यो बर्षभरी भने सिंचाई हुन सकेको देखिएन। सरकारले साविकका योजनालाई ठोस रुपमा कार्यन्वयन तहमा लाँदै नयाँ र दीर्घकालिन योजना ल्याई कृषि प्रधान देशका युवालाई आधुनिक कृषि कर्ममा सम्लग्न गराउने लक्ष्य लिएको छ मन्त्री पुनले भने। लाखौं दक्ष युवा विदेशिने परिस्थिति बदल्ने र आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने हो उनले थपे।
नारायणी सिंचाई प्रणालीमा देखिएका समस्या र समाधानका विषयमा प्रदेश सभा सदस्य राजेश्वर साह तेली, करिमा वेगम, नेकपाकी नेतृ उर्मिला अर्याल, गोपाल ठाकुर र स्थानीय जल विकास समितिका सदस्य शिवजी गुप्ता लगायतले भारतसँग ८५० क्यूसेक पानी ल्याउन बनेको गण्डक नहरको मर्मत सम्भार, भारतसँगको सम्झौता अनुसारको पानी समयमा नछोडेको र सिंचाई कार्यालयमा अनवरत रहिरहने इन्जिनियरको कमाउ धन्दाले किसान मर्कामा परेको तर्फ सरकारको गम्भिर ध्यान जानुपर्ने बताएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।