सुनुवाइ समितिको बैठक समय सर्‍यो

|

काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आन्दोलनले संसदका काममा बाधा पर्न थालेको छ। संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनको अगुवाइमा पुस १ गतेदेखि सुरु भएको असहयोग आन्दोलनले संसद् बैठकदेखि संसदीय समितिका बैठक प्रभावित हुन थालेका छन्। संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक पुस ११ गते ४ बजे बोलाइएपछि उक्त बैठकलाई कर्मचारीले सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने चिन्ता संसद् सचिवालयका पदाधिकारीमा थियो। तर, कर्मचारीहरूले पहिलो बैठकमा सहयोग गर्ने अन्य बैठक भने कार्यालय समयभित्र मात्रै संचालनमा सहयोग गर्ने भन्दै कर्मचारीहरूले सहयोग गरेका थिए।

कर्मचारीहरूले अहसयोग गर्ने भएपछि शुक्रबार ३ बजेका लागि बोलाइएको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक १२ बजेका लागि सारिएको छ। संघीय संसदका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध आएका उजुरीमा छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। संसदीय सुनुवाइ समिति सचिवालयका अनुसार कर्मचारीहरूले असहयोग गर्ने भएपछि ३ बजेका लागि तय भएको समिति बैठक १२ बजेका लागि सारिएको हो।

शुक्रबार कार्यालय समय दिउँसो ३ बजेसम्म मात्र भएकाले उक्त समयमा कर्मचारी नआउने भएकाले समय सारिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभाको बैठक १ बजे र राष्ट्रियसभा बैठक ११ बजे बोलाइएको छ। संसदका बैठकहरूले पनि राणामाथि आएका उजुरीमा सांसदहरूले प्रयाप्त छलफल गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने चिन्ता संसद सचिवालयलाई रहेको छ।     

संघीय संसदका कर्मचारीहरूले कार्यालय समय बाहेकमा काम गरेको भत्ता कटौती भएको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले अब कार्यालय समयमा मात्रै काम गर्ने भनिरहेका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा रहेको 'संघीय संसद सचिवालय कार्य संचालन तथा व्यवस्थापन समिति'ले कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै साउनयता कटौती गरिएको भत्ता दिन नसकिने भनिरहेका छन्। संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालले कर्मचारीलाई भत्ताको सुनिश्चित नभएसम्म कार्यालय समय १० देखि ४ बजेसम्म मात्रै काम गर्ने भएका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.