हेटौंडा : प्रदेशको प्रदेश बिपद् कोष व्यवस्थापन सञ्चालन कार्यविधि २०७५ संशोधनसहित पास भएको छ।
प्रदेश विपद व्यवस्थापन निर्देशक समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा विहीबार बसेको बैठकले संशोधन सहित कार्यविधि पास गरेको हो। बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा अन्य धनजन क्षति भएकाहरुलाई राहत सहयोग समेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले पीडित परवारलाई सरकारले अवस्था हेरेर सहयोग गर्ने बताए। तीन तहको सरकारबाट नै सहयोग उपलब्ध हुने भएकोले नदोहोरने गरी राहत उपलब्ध हुने उनको भनाइ थियो। निर्देशक समितिमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता, प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ।
प्रदेश सभाका सदस्य एकजना महिलासहित ३ जना, विपदका क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूबाट एकजना महिलासहित २ जना सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। आगामी बैठकबाट ५ जना सदस्यहरू मनोनित हुने समितिका उपाध्यक्ष एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए।
बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा, प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.खिमलाल देवकोटा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ सहभागी थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।