राजनीति

गोविन्द केसीका मागमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी
SHARES

पुस २५, २०७५

    काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बुधबार संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले बहुमतले पारित गरेसँगै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच जुहारी सुरु भएको छ। 

    समितिमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू एकअर्कालाई माफियासँग लागेको आरोप लगाउन सुरु गरेका छन्। उक्त विधेयकलाई लिएर समितिमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू दुई किनारामा अभिएका छन्। प्रतिपक्षले उक्त विधेयक संघीय संसदमा दर्ज भएपछि संघर्ष गर्ने रणनीति बनाएको छ। 

    समितिबाट विधेयक पारित भएसँगै चिकित्सा शिक्षा अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले पनि आफूमाथि धोका भएको बताइरहेका छन्। उनले अब आफ्नो लडाइँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध हुने थाहाखबरको कुराकानीका क्रममा बताएका छन्। 

    पारित भएको विधेयकमा हाल आसयपत्र लिएर बसेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूले उपत्यकाबाहिर संचालन गर्न हाल भइरहका विश्वविद्यालयद्वारा नै सम्बन्धन पाउने उल्लेख छ। यसअघि डा. केसीले विधेयकको प्रस्तावमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार नै भनेर उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो। 

    बुधबार पारित भएको प्रतिवेदनमा केसीसँग भएको उक्त सहमतिलाई पनि तोडिएको छ। यस्तै, डा. केसीले सिटिइभिटीअन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रमलाई पाँच वर्षभित्र हटाउने सहमति भनिएको थियो तर हाल पास भएको प्रतिवेदनमा समयसीमा नतोकी सरकारले तोकेबमोजिम क्रमशः फेज आउट गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ। यो पनि १५औँ अनशनको बेलामा सरकारले केसीसँग गरेको सहमतिविपरीत हो।  

    सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच सहमति हुन नसकेपछि समिति सभापति जयपुरी घर्तीले निर्णयार्थ पेस गरिन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा सभापतिबाहेक १८ जना सदस्यमध्ये १४ जनाले विधेयकको पक्षमा मत दिए भने कांग्रेसका ४ जना सांसदले फरक मत राखे। 

    प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले सत्ता सञ्चालन गर्ने केही व्यक्तिहरूको व्यापारिक स्वार्थका निम्ति यो विधेयक ल्याएको कांग्रेसको आरोप छ। 
    ‘सरकारले संसदभित्र भएको आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै षड्यन्त्र गर्‍यो र धोका दियो’, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा सांसद गगन थापाले भने, ‘सक्ता सञ्चालन गर्ने केही व्यक्तिको व्यपारिक स्वार्थका लागि यत्रो शक्तिको दुरुपयोग भयो यो दुर्भाग्य हो।’

    प्रतिपक्षका लागि धेरै मुद्दा हुँदाहुँदै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई डामाडोल पार्न प्रतिपक्षी दल लागेको सत्तापक्षको आरोप छ। ‘यसमा अल्पमत र बहुमतको खेल गर्नुपर्ने नै छैन। प्रतिपक्षीका लागि अहिले धेरै मुद्दा छन्। ती मुद्दालाई छाडेर नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई डामाडोल बनाउन उहाँहरू किन लागि रहनुभएको छ?’, सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘उहाँहरूलाई हामीले फरक मत फिर्ता लिनुहोस् र सहमतिका साथ अघि बढौँ भनेका थियौँ। नेपालका व्यवसायिलाई लखेट्ने कांग्रेसको नीति हो? कांग्रेसले बंगलादेशका मेडिकल कलेजलाई पोस्ने नीति लिएको होर? त्योसो भए हामी तपाईंहरूसँग खुल्ला बहस गर्न तयार छौँ लुकेर किन?’

    सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच जुहारी चलिरहेको बेला समिति सभापति घर्तीले भने उक्त विधेयक संसदीय पद्धतिअनुसार नै पारित भएको दाबी गरेकी छन्। लामो छलफलपछि संसदीय विधि र प्रक्रियाअनुसार नै विधेयक समितिबाट पारित गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको समिति सभापति घर्तीले जानकारी दिइन्।
    ‘हामीले लामो बहस र छलफल गर्दै संसदीय विधि र प्रक्रियाआनुसार विधेयक अघि बढाएका हौँ’, उनले भनिन्, ‘विधेयकमा केही फरक मतहरू पनि आए यसलाई पनि हामीले सम्मान गरेका छौँ।’

    प्रतिपक्षले डा.केसीसँग भएको सहमतिविपरीत विधेयक पारित भएको बताइरहँदा सत्तापक्षले भने सबै सुझाव र सहमतिलाई कार्यन्वयन गरेको दाबी गरेको छ। ‘विभिन्न समितिले दिएका रिर्पोट, डा. केसीसँगको सहमति, माननीयहरूले संसदमा दिनुभएको संसोधन प्रस्ताव र राष्ट्रिय परिस्थितिलाई समेट्दै विधेयकलाई पारित गरेका छौँ’, नेकपा सांसद भट्टराईले भने, ‘मुलतः सरकार र डा.केसीबीच भएको सहमतिकै आधारमा यो विधेयक पारित गरेका छौँ।’

    सत्तारुढ नेकपाले यो विधेयकले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विसंगती अन्त्य हुने दाबी गरेको छ। जसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाइने सांसद भट्टराईले बताए। ‘आयोग अधिकार सम्पन्न हुन्छ। यसले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई पनि निर्देशन गर्छ’, उनले भने, ‘गलत ढंगले सम्बन्धन लिएर गुणस्तर दिन नसक्ने मेडिकल कलेज पनि खारेज हुन्छ।’ 

    उक्त विधेयकमा छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भट्टराईले बताए। यस्तै, सार्वजनिक मेडिकल कलेज नभएको प्रदेशमा सरकारले पाँच वर्षभित्र कलेज खोल्न पार्ने व्यवस्था गरेको बताइएको छ।

    यसकारण प्रदेश २  र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्ने दाबी गरे। अब मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि तीन वर्षदेखि तीन सय बेडको अस्पताल चलाएको हुनुपर्ने भट्टराईले बताए। ‘अब पहिला जस्तो हातहात र तरकारी बजारमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आसय पत्र बाँडिदैन’, उनले भने, ‘यसअघि भएका छन् भने पनि अब छानविन हुन्छ।’

    डा. केसीले आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भनिरहँदा सत्तापक्षले भने केसीका धेरै मुद्दा समेटिएको दाबी छ।  ‘डा.केसी र सरकारबीचको सम्झौता हामीले त्यहाँ समेटेका छौँ। १९/२० वटा हामीले हुबहु समावेश गरेका छौँ’, समिति सभापति घर्तीले भनिन्, ‘केही विषयलाई संशोधन गरेर समावेश गरेका छौँ। हामीले पेलेर गरेको होइनौँ। संसदीय मुल्यमान्यता पनि हामी सबैलाई थाहा छ। संसदीय मूल्यमान्यतामा सकभर सहमतिको प्रयास गर्ने र नभए बहुमतको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। मैले पनि सहमतिका लागि हदैसम्मको प्रयास गरेँ। नभएपछि मात्रै बहुमतको प्रयोग गरेको हुँ।’

    डा. केसीले यसअघिको अनशनमा आफूबीच भएको सहमति कार्यन्वयन नभएको भन्दै १६औँ अनशन इलामबाट सुरु गरेका छन्। केसीले अनशन सुरु गरेपछि सत्तापक्षका सांसदले भने केसीलाई माफियापछि लागेर उकासेको आरोप लगाएका छन्। 

    ‘तपाईंले वर्षैँ दिनदेखि उठाका मुद्दाले जीतेको छ। आज तपाईंले खुसीयाली मनाएर हामीलाई बधाई दिनुपर्ने दिन तर किन इलाम गएर अनशन बस्नुभएका हो मैले बुझिनँ। तपाईं काठमाडौं आउनुहोस्। एयरपोटमा फूलमालासहित स्वागत गर्न तयार छौँ’, सांसद भट्टराईले भने, ‘हाम्रो नेपाली पैसाले विदेशी मेडिकल कलेज धनी हुने अनि नेपाली लगानीकर्ताले हामी मेडिकल कलेज खोल्छौँ भन्दा रोक्ने, डाँडाकटाउने, सिसनोपानी लगाउने? यो राष्ट्रघाती काम हो। हामी मान्दैनौँ। किन उहाँले जवरजस्ती नेपाली पैसा विदेश पठाउन खोज्दैहुनुहुन्छ? कुनकुन माफियाहरू उहाँको पछि लागेर उचालिरहेका छन् आउँदा दिनमा प्रष्ट हुन्छ।’

चिरञ्जिबी घिमिरे

पत्रकार घिमिरे झापा संवाददाता हुँदै थाहाखबरमा ०७५ माघसम्म कार्यरत थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]