यसरी बन्दै छ अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना

विराटनगर : संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका ५ को दोभानमा गत वैशाख महिनादेखि निर्माणाधीन रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजनाको काम धमाधम चलिरहेको छ। बाँध निर्माणका लागि वैकल्पिक सुरुङ निर्माण, त्यहाँसम्म पुग्ने सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन लगायतका काम २४०० मजदुरले तीव्रताका साथ काम गरिरहेका छन्।

‘पहाड फोरिएको छ। सुरुङ निर्माणको काम बनिरहेको छ। दैनिक ५ मिटरको दरले सुरुङ खनिरहेको अवस्था छ’ स्थानीय राजकुमार कटवालले भने, ‘बच्चैदेखि अरुण तेस्रोको बारेमा सुनेका हामीले अहिले भर्खरै काम देख्न पाएका छौँ।’ आयोजना निर्माण सुरु भएको ९ महिना पुग्नै लाग्दा १५ प्रतिशत सकिएको निर्माणको जिम्मा पाएको सतलज जलविद्युत् निगम अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका कार्यकारी अधिकृत सतिसकुमार शर्माले बताए।

मकालुको दोभानमा बाँधस्थलबाट ११.७ किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट चिचिला गाउँपालिका ३ स्थित दिदिङमा पानी खसालिनेछ। त्यहाँ पनि विद्युतगृह निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजना भारतीय सरकारी आयोजना सतलज हाइड्रोले लिएको छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएपछि त्यहाँका स्थानीय पनि खुसी छन्। ‘४६ सालदेखि बन्ने भनियो, संरचना पनि निर्माण भयो, तर विभिन्न कारणले रोकिएपछि हामी निराश भएका थियौं,’ स्थानीय भीम पराजुलीले भने, ‘यत्रो ठूलो विकासको काम हुँदा देश बनिन्छ। जिल्ला बनिन्छ हाम्रो गाउँ बनिन्छ भने हामीले सहयोग गर्नै पर्छ नि।’ 

सम्झौताअनुसार अरुण तेस्रो आयोजनाको काम सन् २०२२ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। बाँध निर्माणदेखि पावर हाउस र त्यसका लागि आवश्यक सडक संरचना निर्माण भइरहेको छ, बीचमा कुनै अवरोध नभए तोकिएकै समयमा काम पूरा हुने निर्माण कम्पनीका प्रमुख शर्माको भनाइ छ। मुख्य सुरुङसम्म पुग्न दोभानमा निर्माण भइरहेको प्रवेश सुरुङ मार्गको ५०९ मिटर लम्बाइमध्ये ३४७ मिटरको काम सकिइसकेको छ।

दोभानमा रहने बाँधस्थलदेखि दिदिङमा बस्ने विद्युतगृह ११.७ किलोमिटर दूरीमा पर्छ। दोभानमा नदी डाइभर्सन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने ३९३ मिटर लामो सुरुङमध्ये ६५ मिटरको काम सकिएको छ। बाँध निर्माणमा भारतीय जयप्रकाश एशाेसिएट्स र पावर हाउस निर्माणमा भारतकै पटेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले काम गरिरहेको छ। आयोजनामा विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ।

संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्ला हुँदै प्रशारण लाइन महोत्तरीको ढल्केवरस्थित ४ सय केभीको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ। नेपालले पाउने २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ मेगावाट विद्युत् ढल्केवरस्थित ४०० केभी प्रशारण लाइनमार्फत वितरण हुनेछ। भारततर्फ लाने विद्युत पनि मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ।

२५ वर्षसम्म भारतले विद्युत उपभोग गरेपछि पुनः सो आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ। त्यति मात्रै होइन परियोजना पूरा हुँदासम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकबाट ३४८ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछ। आयोजनाका लागि सतलजले स्वपुँजीको रूपमा २५ अर्ब लगानी गर्ने र बाँकी ९१ अर्ब भारतको पावर फाइनान्स कर्पोरेसन र अन्य बैंकबाट ऋण लिने भएको छ। विद्युत् उत्पादन गर्न एक खर्ब चार अर्ब र प्रसारण लाइन निर्माणमा १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

कसरी बन्दै छ परियोजना?

पानी मोड्नका लागि बाँध निर्माण स्थलभन्दा अगाडि र पछाडि नदीमा दुई ठाउँ अस्थायी बाँध निर्माण गरिनेछ। बाँध निर्माणका लागि नदीको दायाँ र बायाँ दुवै छेउको पहाडको लुज माटो तान्नेकाम अहिले धमाधम भइरहेको छ। निगमले बाँधबाट पावर हाउसमा पानी पुर्‍याउन ९.५ मिटर परिधिको ११.७८ किलोमिटर सुरुङ खन्ने तयारी गरिरहेको छ। ७४७ मिटरको दोस्रो सहायक सुरुङ बाँध निर्माण स्थलदेखि ४.९६ किलोमिटरमा आमराङमा, ७.१५ किलोमिटरमा तेस्रो सहायक सुरुङ सुन्तलेमा र चौथो सहायक सुरुङ चिचिला गाउँपालिका ३ दिदिङ पुखुवामा निर्माण भइरहेको छ।

दोस्रो, तेस्रो र चौथो सहायक सुरुङ, पावर हाउस, ट्रान्सफर्मर हाउस, टेलरेस टनेललगायत निर्माण काम भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडलाई निगमले ठेक्का दिएको छ। पटेल इन्जिनियरिङले कोसी राजमार्गस्थित छयाङकुटीदेखि दिदिङ पुखुवासम्म सडकको ट्रयाक खोलेर निर्माण सुरु गरिसकेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतिशकुमार शर्माका अनुसार दिदिङ पुखुवामा पहाड भित्र पावर हाउस कम्प्लेक्स र ट्रान्स्फर्मर हाउस निर्माणका लागि सुरुङ खन्ने कार्य भइसकेको छ।
पावर हाउसमा आउने बाँधको पानीलाई दुई वटा सुरुङमा बाँडेर स्टिल पाइपमार्फत पानी प्रवाह गरेर २२५-२२५ मेगावाट क्षमताको ४ वटा टर्वाइन घुमाएर ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ।

परियोजनाको भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण संरचना तयारीसँगै निगमको प्रत्यक्ष निगरानीमा काममा तीव्रता दिएको छ। परियोजना निर्माणस्थलमा ६ हजार बढी मजदुरले २४ सै घण्टा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। परियोजनाका लागि १.७५ दशमलव ७१ हेक्टर जग्गा लिइएको छ। जसमा १.२३ दशमलव २२ हेक्टर जंगल क्षेत्र छ। जसमध्ये ४८.८७ हेक्टर निजी जग्गा मुआब्जा वितरण गरेर अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको छ।

परियोजनाले एक अर्ब २२ करोड ११ लाख १० हजार मुआब्जा वितरण गरेको छ। मकालु ३ चिसोपानी नयाँबस्तीको ५ घर परिवारलाई थप मुआब्जा र ११ घरलाई घर आवास निर्माणका लागि मुआब्जा दिएर बाँध निर्माणको काम थालिएको हो। परियोजना प्रमुख शर्माले सडक निर्माणको काम आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पन्न तत्कालै गरिने बताए।

यद्यपि नेपाल सरकारको जिम्मामा रहेका सडकहरू निर्माण नहुँदा आयोजनास्थलमा सामान ढुवानीमा समस्या पर्ने र निर्माणको गति कमजोर हुनसक्ने बताए। त्यसका साथै नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिराहा, महोत्तरी जिल्लामा जग्गासम्बन्धी सबै समस्या समाधान गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाइसकिएको भएपनि लाइसेन्स दिन ढिलाइ गरिरहेको उनले गुनासो गरे। 

पिडिए कार्यान्वयन भएन : स्थानीय

परियोजनाबाट प्रभावित परिवारलाई रोजगारी दिनुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ। तर सोअनुसार रोजगार नपाएको त्यहाँका स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयले आफूहरूले विस्थापित कार्ड पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। अरुण गाउँपालिका ५ का वडाध्यक्ष जापान गुरुङले आयोजनाले कतिपय सम्झौता पालना नगरेको भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिए। ‘पिडिएमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई रोजगारी दिने उल्लेख छ,’ गुरुङले भने, ‘विभिन्न बाहनामा स्थानीयलाई काम नदिने षड्यन्त्र भएको छ।’ गुरुङले दोभानदेखि मांसिमा जाने बाटो बाँध निर्माण पछि भत्किएको भन्दै निर्माण कम्पनीले बाटो निर्माण नगरे अदालतमा मुद्दा हाल्ने बताए।

‘मांसिमा क्षेत्रमा ३०० बढी घर परिवार छन्, उनीहरू जाने बाटो बाँध निर्माणका क्रममा भत्किएको छ,’ गुरुङले भने, ‘बाटोको पोइन्टसम्म जोड्ने गरी विद्युत् आयोजनाले बाटो निर्माण गरिदिनुपर्छ होइन भने हामी अदालत जान्छौं।’ यता आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले भने २४०० कामदार मध्ये १७०० कामदार नेपाली लगाइएको बताए। उनले सिपमूलक तालिम र रोजगारी दिनका लागि योजना निर्माण गरेर लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयन भइरहेको दाबी समेत गरे। योग्यता अनुसारको काम गर्न आउन स्थानीयलाई शर्माको आग्रह छ। बाटो निर्माण गर्ने कुरामा आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। 

कच्ची सडकले समस्या 

खाँदबारीबाट दोभानस्थित बाँध निर्माणस्थलमा व्यवस्थित सडक नहुँदा काममा समस्या भएको छ। खाँदबारी किमाथांका सडक बर्खाको समयमा नचल्ने भएकाले बाँध निर्माणको काम प्रभावित हुने आयोजनाको काम ठेकेदार कम्पनीका सिइओ शर्माले बताए। ‘सडकको अवस्था  सुधार नहुने हो भने हामीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनौं,’ शर्माले भने, ‘वर्षाको सिजनमा सडकमा कुनै पनि मालवहाक सवारी साधन गुड्न सक्ने अवस्था छैन। जसले गर्दा निर्माणअवधि लम्बिन सक्छ। नेपाल सरकारले यस विषयमा चासो दिनुपर्ने देखिन्छ।’ 

सहयोग गर्न तयार छौँ : सडक विभाग

यता उत्तर दक्षिण कोशी सडक योजना खाँदबारीका इन्जिनियर अजयकुमार साहले आफूहरूले अरुण तेस्रो परियोजनालाई सहज ढंगले अगाडि बढाउन जुनसुकै सहयोग गर्ने बताए। ‘खाँदबारीदेखि दोभानसम्मको सडकलाई हामीले पूर्ण रुपमा ग्राभेलिङ गरेका छौं, त्यहाँ अब कुनै पनि समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको डिमाण्ड कालोपत्रे गर्नुपर्ने भन्नेछ। हामीले त्यस अनुसारको स्टिमेट माथिल्लो निकायमा स्वीकृतिका लागि पठाइसकेका छौं।’

खाँदबारीदेखि किमाथांका जोडने सडक मकालु गाँउपालिकाको नुमबजारसम्म ग्राभेल गरिएको छ। नुमदेखि १८ किलोमिटर यात्रापछि बाँधस्थल दोभान पुगिन्छ। उक्त सडक वर्षामा पनि चल्न सक्ने सडक योजनाको दाबी छ। खाँदबारीका स्थानीय व्यापारी सुमन श्रेष्ठका अनुसार सडकको अवस्था कमजोर रहेको बताए। उनले पनि सडकको अवस्था सुधार गर्नु आवश्यक भएकोमा जोड दिएका छन्।

सुरक्षा सतर्कता 

केही समय अघि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले परियोजनाको पावर हाउस निर्माणस्थलमा बम पड्काएको थियो। त्यसपछि त्यहाँको सुरक्षा सतर्कता कडाइ गरिएको छ। पावर हाउसमा १० जनाको प्रहरी टोली राखिएको छ भने बाँध निर्माणस्थलमा नेपाली सेना तथा प्रहरी राखिएको छ। ‘सुरक्षाका लागि हामीलाई नेपाल सरकारबाट पुरै सहयोग छ’ आयोजना प्रमुख शर्माले भने, ‘पावर हाउस निर्माणस्थलमा पनि नेपाली सेनाका लागि क्याम्प निर्माणको काम भइरहेको छ। निर्माण सम्पन्न भएपनि सेना बस्ने हामीले जानकारी पाएका छौं।’

अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण सम्पन्न भए संखुवासभाको मात्रै नभएर देशलाई नै फाइदा पुग्ने आम मानिसको धारणा छ। सरकार पनि उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनका लागि सुरक्षा प्रबन्धदेखि सबै कुरा पूरा गरिने बताइरहेको छ। ४६ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि चर्चामा रहेको अरुण तेस्रोको निर्माणको काम पनि २५ वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो। राजनीतिक खिचातानी र झैझगडाले अरुण तेस्रो त्यसबेला बन्न सकेन।

पछिल्लो पटक पुनः नेपाल र भारत सरकारका प्रमुखहरूबीच भएको सहमति अनुसार सन् २०२२ सम्ममा परियोजना सक्ने गरी कामले तीब्रता पाएको छ। यो तीब्रतासँगै त्यस क्षेत्रका जनता मात्रै होइन आम देशबासीले गौरव गरिरहेका छन् र आयोजनाको सफलताको कामना गरिरहेका छन्। गत वैशाख २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त शिलान्यास गरेदेखि काम तीव्र रुपमा अघि बढेको हो।  निर्माणको गति देख्दा भन्न सकिन्छ दशकौंदेखिको आशाको चर्चा मात्र होइन अब विजुलीको उज्यालो छिटै घरघरमा पुग्नेछ ।