धनगढी : अहिले चर्चामा रहेका खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव राजनराज पाण्डेलाई गत वर्षको माघ २३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाइएको थियो। खटिएको दुई महिनापछि उनी चैत्र २१ गते प्रदेशको मन्त्रालयमा हाजिर भए।
केन्द्रले खटाएको २ महिनापछि प्रदेशमा हाजिर भएका पाण्डे त्यसको २ महिनापछि मेरो हैसियत प्रदेश बस्ने होइन भन्दै केन्द्रमै फर्किए। भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका सचिव दुर्गाप्रसाद दवाडीलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले देख्नै पाएनन्। साउनमा प्रदेशका लागि प्रस्थान गरेका दवाडी बाटोबाटै सेटिङ मिलाएर फेरि काठमाडौं फर्किए। उनी अहिले राष्ट्रिय किसान आयोगमा छन्। उनीहरू त उदाहरण मात्रै हुन्।
केन्द्रबाट खटिएर आएका सचिवहरू पनि प्रदेशमा बस्न चाहिरहेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी आउँदै नआउने र आएर पनि नटिक्ने दुबै समस्याका रुपमा रहेको छ। प्रदेश सरकार गठनको एकवर्ष पनि नपुग्दै सबै मन्त्रालयमा सचिव फेरिएका छन्। कुनै मन्त्रालयमा एक वर्षमा तीन जना सचिवको सरुवा भएको छ। कुनैमा सचिव नहुँदा निमित्तको भरमा छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रित्तिँदै सचिव, उपसचिवको संख्या शून्य
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट मुख्य मन्त्री कार्यालय सरुवा भएका पिताम्बर घिमिरे ३५ दिनपछि राष्ट्रिय पुर्ननिमार्ण प्राधिकरणमा पुगे। घिमिरेको दरबन्दी रहेको शासकिय सुधार तथा समन्वय महाशाखा अहिले सचिवविहीन छ। २०७५ साउन १० गते मुख्यमन्त्री कार्यालय आएका घिमिरे भदौ १५ गते केन्द्र गए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका अर्का सचिव प्रदिप राज कँडेल धनुसा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीसहित सरुवा भए पनि अहिले उक्त पद पनि रिक्त छ। कँडेल गतवर्ष माघ १९ गते प्रदेश आएका थिए। उनी कार्तिक १८ गते धनुषा रवाना भए। गत वर्ष माघ १९ गते हाजिर भएका कानुन तथा सवैंधानिक महाशाखा प्रमुख यज्ञराज भट्टराई पनि सरुवा भइसकेका छन्। उनको हातमा पत्र भने परेको छ। उनी पनि सरुवा भए पछि ३ वटा सचिवको दरबन्दी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शून्य सचिव हुनेछन्।
८ वटा उपसचिबको दरबन्दि रहेको यस कार्यालयमा हाल १ जना पनि उपसचिव छैनन्।
निमित्तको भरमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
गत वर्ष माघ २० गते हाजिर भएका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव युवराज सुबेदी कार्तिक १९ गते सरुवा भए। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट उनको राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यालयमा सरुवा भयो। सुवेदीसँगै हाजिर भएका उपसचिव पद्मनिधि सोतीले अहिले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका छन्। करिव ३ महिनादेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय निमित्त सचिवको भरमा चलिरहेको छ। सचिवविहीन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि केन्द्र सरकारले चाँसो नदिएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ।
एक वर्षमा कहाँ–कहाँ कति फेरिए सचिव
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कुनै समय दरबन्दी अनुसार तीनै जना सचिव रहेका थिए। बैठक तथा प्रशासन महाशाखा र शासकीय सुधार तथा समन्वय सहाशाखा हाल सचिव छैनन्। कानुन तथा सवैंधानिक महाशाखाका सचिव पनि सरुवा हुने क्रममा छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा हालसम्म ३ जना सचिवले कार्यभार सम्हाले।
गत वर्ष माघ २१ गते आएका सचिव पिताम्बर घिमिरे साउन १० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भए। त्यसपछि साउन २१ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा शंकर अर्याल जिम्मेवारी लिएर आए। उनको अनिवार्य अवकाशमा पनि मंसिर २३ गते भरतबहादुर बुढाथोकी आएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा दुई जना सचिव रहे। माघ २३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव पदमा खटिएका राजनराज पाण्डे जेठ २१ गते केन्द्र फर्किए। उक्त पदमा जेठ १८ गते इन्द्रदेव भट्ट आए।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि एक वर्षमा तीन जना सचिब पायो। व्यवसायिक किट विकास निर्देशनालयबाट गत वर्ष माघ २३ गते आएका हरिहर अधिकारी साउन १३ गते कृषि तथा पसुपंक्षी मन्त्रालयमा सरुवा भए। त्यो बीचमा दुर्गा प्रसाद दवाडीको प्रदेशमा सरुवा भयो। उनी महिना दिनसम्म प्रदेश आएनन्। उतैबाट सरुवा मिलाएर राष्ट्रिय किसान आयोगमा छिरे। सचिव दुई महिना नहुँदा उपसचिव यज्ञराज जोशीले मन्त्रालय सम्हाले। असोज १४ गते क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशबाट रबिन्द्र प्रधान आए। अहिले उनी नै छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बिष्णुसिंह बिष्टको सेवा अवकासपछि अहिले गोगनबहादुर हमाल सचिव छन्। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा शुधिर कोइलाको सरुवा भएपछि कत्तिक १५ गतेबाट मेघनाथ काफ्ले आएका छन्। उनी प्रदेश २ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट आएका हुन्। प्रदेश सभा सचिवालयमा भने हालसम्म एक जना मात्रै सचिव रहेका छन्।
माघ २८ गते भेरीगंगा नगरपालिकाबाट आएका बालाराम शर्मा हाल पनि प्रदेश सभा सचिवालयको सचिबको जिम्मेवारीमा छन्। पहिलो बैठक बसाउँन संघीय संसद सचिवालयबाट सहसचिव मुरारी महत आए पनि त्यसपछि सचिबको जिम्मेवारी शर्माले पाइरहेका छन्।
किन बस्न चाहदैनन् सचिव प्रदेशमा
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ६१३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर हाल ४० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी हाजिर भएका छन्। त्यसमा पनि उच्च पदस्त कर्मचारीको अवस्था सबै भन्दा बढी नाजुक छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ३ जना सचिवको दरबन्दी रहेकोमा १ जना कार्यरत छन्। ८ जना उपसचिव दरबन्दीमा एक जना पनि छैनन्। कर्मचारी आउँदै नआउने भन्दा पनि आएर नबस्ने ठूलो समस्या भइरहेको छ।
कर्मचारी केन्द्र फर्किएपछि फेरि केन्द्रले कर्मचारी खटाउन ढिलाई गर्दा यस्तो समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले बताए। ‘प्रदेशबाट खटाउँदा प्रदेशमा पनि सँगै खटाउने निर्णय गरिनुपर्छ’ प्रमुख सचिव बिडारीले भने, 'यदि त्यो गरिएन भने प्रदेशका कर्मचारी संख्या घट्दै जान सक्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन तथा संवैधानिक महाशाखा प्रमुख यज्ञराज भट्टराई कर्मचारीहरुलाई प्रदेशमा टिकाउन विशेष ब्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछन्। ‘म पनि कर्मचारी हुँ। मैले पनि सुगम खोज्छुँ। तर सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्न पाउँदिन। त्यो ठाउँमा केही थप सेवा सहित पठाए सबै कर्मचारी जान्छन्’ भट्टराईले भने। एउटा पदमा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह भनेर विभेद हुन थाले पनि कर्मचारीले स्थानीय तह र प्रदेश भन्दा केन्द्र जान रुचाउने उनले बताए।
कस्तो छ प्रदेश सरकारको योजना ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फागुन ५ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। प्रदेश सरकार गठनको एक वर्षमा पनि दरबन्दिको ५० प्रतिशत कर्मचारी हाजिर भएका छैनन्। प्रदेशमा पुगेका कर्मचारी पनि भनसुनको भरमा केन्द्र जाने क्रम बढिरहेको छ। यो अवस्थाले प्रदेश सरकार पनि गम्भीर बनेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट कर्मचारीलाई विशेष ब्यवस्था हुने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले बताइन्।
केन्द्रले कर्मचारी पठाउन आनाकानी गरे प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्ने उनले बताइन्। ‘समायोजकको कारणले केही ढिलो भयो होला। कर्मचारी केन्द्रले पठाउनुपर्ने हो। संघीय सरकारले पठाएन भने हामीले लोक सेवा आयोग गठन गरेर भए पनि त्यो प्रक्रियामा जान्छौं’ मन्त्री भट्टले बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।