प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्ने
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्ने
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ ले शिक्षण संस्थाको नियमन तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था गरेको छ।
उक्त विधेयक संघीय संसद प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार बहुमतले पारित गरेको छ। उक्त विधेयक प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोधकाबीच प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा तय गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति, संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको स्तर तथा मापदण्डसम्बन्धी नीति, आशयपत्र, सम्बन्धन, सम्बन्धन खारेजी र एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मापदण्ड तय गर्नेछ।
संसद र संसदभन्दा बाहिर लामो छलफलपछि तयार भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक गत साउनमा चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताका आधारमा ल्याइएको जिकिर नेपाल सरकारले गर्दै आएको छ भने डा. केसी सहमतिका सवै बुँदा समावेश नभएको भनी १६औँ पटकको अनशनमा छन्। डा. केसीले उक्त विधेयकमा आफूले भनेका कुरा नआएका र सरकारले आफूसँग १५औँ अनशन तोड्ने क्रममा गरेका सम्झौता पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केसीसँगको सहमतिअनुसार विधेयक नआएको तथा आफ्ना नेताको नाममा खोलिएका दुई अस्पतालका बारेमा सरकार स्पष्ट नभएसम्म सदनको कारवाही अघि बढ्न नहुने अडान राख्दै आएको थियो। संसदमा नाराबाजीबीच पारित भएपछि विधेयकले राष्ट्रिय महत्व पाएको छ।
विधेयकले विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण शुल्क, शैक्षिक क्यालेण्डर, स्वदेशी र विदेशी स्वामित्वमा शिक्षण संस्थाका लागि सिट संख्या, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षकको योग्यता र छात्रवृत्तिको पनि मापन गर्ने विषय समावेश गरी ग्रामीण र सीमान्तकृत वर्ग समुदायका विद्यार्थीका लागि सहुलियत हुने प्रबन्ध गरेको छ। विधेयकले चिकित्सा शिक्षा दिने संस्थाको जवाफदेहिता, आय, व्ययको पारदर्शिताका साथै निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीले नेपाल सरकारले खटाएको सुगम र दुर्गम ठाउँमा गई क्रमशः तीन र दुई वर्ष काम गर्ने कबुलियतनामा गर्नुपर्नेछ। विधेयकले दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ चिकित्सा शिक्षा संस्था खोल्न नपाउने प्रबन्ध पनि गरेको छ। यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयन हुनेछ।
हेर्नुहोस् विधेयकः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।