प्रदेश सरकारको ७० वटा एम्बुलेन्स स्थानीय तहलाई अनुदान दिने तयारी

विराटनगर : सरकार गठन भएको १ वर्ष पुग्न लाग्दा  प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशभरिका ७० वटा स्थानीय तहलाई १/१ वटा एम्बुलेन्स दिने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले प्रदेश भरमा थप ४९ वटा प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने र विभिन्न सुरक्षा निकायलाई १४ वटा गाडी हस्तान्तरण गर्ने तयारी पनि गरेको छ। 

प्रदेश सरकार गठन भएर पनि त्यसको स्वाद चाख्न नपाएको आलोचना भइरहँदा प्रदेश १ का सर्वसाधरणले विस्तारै प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न पाउने सो मन्त्रालयको दाबी छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सडक संजाल पुगेको तर दुर्गम क्षेत्रमा रहेका प्रदेश १ का ७० वटा स्थानीय तहलाई अनुदानस्वरुप एम्बुलेन्स हस्तान्तरणको तयारी गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव रविन्द्र आचार्यले स्थानीय तहको जिम्मामा रहने गरी एम्बुलेन्स र तीन वटा दमकल वितरण गर्न लागिएको जानकारी दिए।

‘जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पहाडी जिल्ला र दुर्गम गाउँपालिका जहाँ सडक संजालसम्म पुगेको स्थानमा हेलिकाेप्टर माग्नुपर्ने अवस्था देखियो। सबैलाई हेलिकाेप्टर पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था पनि छ’ आचार्यले भने, ‘त्यो धेरै खर्चिलो हुने र कठिन हुने देखिएपछि १४ जिल्लाका ७० वटा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।’ 

सुरुमा प्रदेश सरकारबाट गाउँपालिकाले अनुदानको रुपमा पाउने आचार्यको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले उक्त गाउँपालिकासँग सम्झौता गर्ने र चालक, मर्मतसम्भार र इन्धन खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले व्याेहोर्ने छ। ‘प्रदेश सरकार गठन भएको १ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम हो’ आचार्यले भने,‘मन्त्रालयले ३ वटा दमकल पनि बाँड्ने तयारी गरेको छ। एम्बुलेन्स खरिद र तीन वटा दमकल खरिदका लागि नेपाल सरकारले राजस्व छुट गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनुपर्ने भएको कारण हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट केन्द्रमा पुगेका छौं। त्यो स्वीकृत भएलगत्तै हामी टेण्डर गरेर प्रक्रियामा लान्छौं।’

सरदरमा बजार मूल्य एउटा एम्बुलेन्सलाई १० लाख रुपैयाँसम्म पाउने र दमकल ५० देखि ५५ लाखसम्म पर्ने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको माघ अन्तिम साता एकवर्ष पुग्दैछ। मन्त्रालयले झापा, उदयपुर र भोजपुरमा डिजास्टर रेस्पोन्स सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। त्यहाँ दमकल, एम्बुलेन्स र मास भेइकल हुनेछ, सँगसँगै खोज र उद्धारका लागि चाहिने प्राविधिक सामग्री पनि हुने आचार्यले जानकारी दिए। यस्तै मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई ख्याल गर्दै संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशका विभिन्न ४९ स्थानमा नयाँ प्रहरीचौकी स्थापना गर्ने तयारी पनि गरेको छ।

यस्तै प्रत्येक जिल्लामा नेपाल प्रहरीको जिल्ला युनिटमा ड्रेस चेन्जिङ रुपमा बनाउने, हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्ष निर्माण गर्ने कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारले सबै कारागारको भौतिक संरचना सुधारका लागि हरेक कारागारलाई पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिने पनि भएको छ। आचार्यका अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न १३ स्थानमा बोर्डर आउट पोष्ट निर्माण गर्ने र सिमा सुरक्षाका लागि खट्ने सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई घटना भएलत्तै पुग्न सहयोग होस् भनेर १४ वटा गाडी हस्तान्तरणको तयारी पनि गरेको छ।

 ‘सीमा सुरक्षाका लागि खट्ने सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई घटना भएलत्तै पुग्न सहयोग होस् भनेर १४ वटा गाडी प्रहरीलाई दिन लागेका छौं’ आचार्यले भने, ‘चार पांग्रे नचल्ने केही चौकी र जिल्ला प्रहरीलाई मोटरसाइकल वितरण गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ।’ सुरक्षा, विपद्, खोज र उद्धारका लागि सहयोग होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्यले गाडी र मोटरसाइकल वितरण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। 

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारी संयन्त्रसँग समन्वय गरेको जनाएको छ। शान्ति सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धारका लागि मन्त्रालयले ८० प्रतिशत बजेट कार्यक्रमको अख्तियारी दिइसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयको पहलमा प्रदेशका १४ जिल्लामा विपद्सम्बन्धी सबै संस्था र १ सय ३७ स्थानीय तहमा भएका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर फोकल पर्सन तोक्ने काम गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यालय स्थापना गर्दागर्दै समय वितेको र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कानुन तथा कार्यविधि निर्माणमा समय व्यतित भएको बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यले अबको ६ महिनामा तीब्र गतिमा मन्त्रालयले काम गर्ने बताए। कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशसभा नियमावली र अध्यादेशसहित प्रदेश १ मा २५ वटा ऐन निर्माण भइसकेका छन्।