एउटा बहस हुनसक्छ- संविधानको कार्यान्वयन नै भएको छैन, किन कहाँ समस्या परेको छ र संशोधन गर्ने? भर्खरैमात्र प्रधानमन्त्री छान्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ धारालाई प्रयोग गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेका थिए र त्यो बेलामा पनि संविधान संशोधन गर्ने कुरा स्वतः आएको थियो। कहिले संशोधन राज्यको काम हो भन्ने, प्रस्ताव राखेपछि पो कुरा गर्ने पनि भन्ने, राज्यले संविधानका वारेमा कुरा गर्न खोज्दा बटारिएर थर्काउने अनि कहिले आफूहरु लचिलो रहेको बताउने चरित्रले मुलुकलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा अरु बढी नै झमेलामा प्रवेश गर्ने डर छ। मुलुक सबैको साझा हो र कोही पनि संविधानको लाभको दायराभन्दा बाहिर नपरोन् भनेर अहिले संशोधनको प्रस्ताव कडाइका साथ ल्याउन थालिएको बुझ्न सकिन्छ।
वास्तवमा संविधान कार्यान्वयन भनेको त्यो बेलामा मात्र हुँदो रहेछ, जब संविधानका धारालाई कुनै काममा प्रयुक्त गर्न खोजिन्छ। संसदीय प्रजातन्त्रमा केही यस्ता प्रावधानहरु हुन्छन्, जुन आफैँ स्वचालितरुपमा प्रयुक्त भइरहेका हुन्छन् जस्तो कि कम्प्युटर बन्द गर्दा पनि त्यहाँ घडी, मिति चलिरहेका हुन्छन्। त्यसैगरी प्रजातन्त्रमा केही कुरा स्वतः चल्ने भएकाले नै त्यसैलाई नियमित प्रक्रिया मानिएको होला। संविधान वा कानुनका लेखिएका कुरालाई जब स्वीकार गरिन्छ, त्यो स्वतः कार्यान्वयन हुने सूचीमा हुन्छ, भई नै रहन्छ र अर्को कानुन वा संविधान संशोधन नहुन्जेलसम्म चलाइरहनु पर्छ। कति परम्पराले चल्छन् , कति धारा वा दफा वा उप दफाले चल्छन् त कति नजिरले चल्छन् कि फलानाले त यसो गरेकोले हामीले पनि त्यही बाटो पछ्याउनु पर्छ।
अहिले पनि संविधानका वारेमा बहस गर्न सकिन्छ तर हाम्रो देशमा अहिलेमात्र संविधानअनुसार शासन चलेको होइन। कुनै बेला सनद सबाल थियो, कुनै बेला अन्तरिम विधान थियो त कुनै बेला प्रजातान्त्रिक संविधान नै थिए भने निरंकुश नै सही, पञ्चायतमा पनि संविधानअनुसार नै काम भएको देखाउन तीन तीन पटक संशोधन गरिएको नेपालको संविधान २०१९ थियो। बरु २०४७ सालको संविधानमा कुनै संशोधन परेन पनि, संशोधन भएन पनि। त्यसको कारण थियो होला, सुरु भयो भने यति धेरै संशोधन गर्नु जरुरी होला कि संसदको कारवाही त्यसैमा मात्र सीमित होला। त्यो बेलामा पनि हृदयेश त्रिपाठी भन्ने गर्थे संविधान संशोधन गरेर काम गरौँ। तर भएन।
संविधान जहिले पनि समसामयिक विषयमा लेखिएको हुन्छ, त्यसले भविष्यका वारेमा खासै अनुमान लगाउन सक्दैन। तर संसदमा त जनताका प्रतिनिधि हुन्छन् र जनताका भावनाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन्। तिनले पक्कै जनताका भावनाको कदर गर्दै आफूलाई मत दिनेहरुको भावनाबमोजिमका मागहरु राख्छन्। जनताको भावनाको कदर गर्दै संशोधनहरु गरिन्छन्। पोहोरमात्रै संविधान बनेको भए पनि संविधानमा संशोधन गरेर जनताको आवाजको कदर गरिन्छ भने त्यसलाई बेठीक भन्न मिल्दैन।
पहिलो संविधानसभाले संविधानको खाकासमेत दिन सकेन र समयभन्दा २ वर्ष बढी नै काम गरेको देखिए पनि जुन कामको लागि उनीहरु खट्नु पर्ने हो, त्यो भएन तर नेपालका प्रख्यात चार चार ओटा कम्युनिस्टहरुले सिँहदरबारमा आफ्नो फोटो राख्न भ्याए तर एउटा धारा पनि बनेन। अन्तरिम संविधान २०६३ त बनेर नै काम चलेको थियो तर नेपालको संविधानचाहिँ बनेको थिएन। ४/४ओटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरुले सायद चाहेनन्। चाहेका भए एकलव्य दृष्टि राखेर भए पनि एक थान संविधान त बन्थ्यो होला तर बनेन। लाजै नमानी सांसदहरुले तलब भत्ता खाए, अर्बौ रुपैयाँ खर्च भयो तर केही हात लागेन नेपाली जनतालाई।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा गरिएको समन्वयकारी भूमिकाका कारणले घोषित नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनमा अहिले सकस परेको छ। संविधान बन्ने बित्तिकै सरकार परिवर्तन गर्ने रहरले आजको यो समस्या आएको हो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु के पनि भन्छन् भने कांग्रेसको समग्र त्याग र क्षमताको प्रयोग विना यो संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन जबकि संविधान घोषणा पश्चात कांग्रेसलाई जसरी हुन्छ तेजोबध गर्ने काम भयो। जस्तो कि शक्ति सन्तुलनको लागि सामान्य संवैधानिक आयोगमा, राजदूतमा, समितिहरुमा समेत भागबन्डाले सन्तुलन गरिने गरेकोमा राज्यका महत्वपूर्ण कार्यकारी पदमा कांग्रेसलाई बाहिर राख्ने काम भयो। कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै यस्तो गरियो। यसमा संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र, चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालको पनि सहमतिमा कांग्रेसलाई बाहिर पार्ने काम भएको जगजाहेर छ। यसमा कांग्रेसले वैधानिकरुपमा केही पनि भनेन किनभने यसो गर्दा संसदको गणितलाई देखाइएको थियो, जुन एउटा प्रजातान्त्रिक तथा संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर पार्टीले मान्नु नै पर्थ्यो, मान्यो। संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भनेको कम्युनिस्टहरुका लागि एउटा चुनौती हो जस्तो कि अहिले नेपालमा देखिएको छ। सत्ताको सदुपयोग तथा कानुनलाई निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नेहरुलाई विधिको शासन भनेको टाउको दुखाइ हुनसक्छ।
अहिले संविधान संशोधनको कुरा जुन आएको छ, यो नयाँ विषय होइन किनभने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकारले पनि भारतसँग सहकार्य र सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नका लागि ननपेपरको कुरा गरेको थियो र मधेस केन्द्रित दलहरुसँग बारम्बार छलफल र बहस गर्दैथियो। एउटा संशोधन भएको छ र अर्को पाइपलाइन छ भनेर भनिँदै पनि आएको देखिन्छ।
माओवादीको समर्थनमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुनुमा मुलुकमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन नभएर नै हो भनेर मान्दा संविधान संशोधन गरेर चित्त बुझाउँदै आगामी १४ महिनाभित्र स्थानीय तह, प्रादेशिक संसद र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चक्र पूरा गर्नु जरुरी छ। सदैव मुलुक संक्रमणकालको भूमरीमा घुमिरहन सक्दैन र भूमरीमा घुमाइरहनु पनि हुँदैन।
त्यसैले मधेस, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक तथा महिला आदिको समस्यासमेतलाई संवोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा सरकार लागेको देखिन्छ। तर पहिले संविधान संशोधनमा विषय थाहा पाएपछि सहयोग गर्न सकिने बेला आउने भनेर समय खपत गरिरहेको एमालेले गएको सोमबारदेखि संविधान कुनै पनि हालतमा संशोधन गरिँदैन भनेर जवाफ दिएको छ। यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने देखिएको छ। तर सरकार भने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर मात्र छलफल गर्ने संयमित प्रक्रिया अपनाउन थालेका देखिन्छ।
आफू सरकारमा हुँदा भने संविधान संशोधनका लागि तयार हुने तर अहिले आएर संविधान संशोधनको नाम नै सुन्न नचाहने एमालेका यो राजनीतिक पैताला फेराइले एकपटक कडैसँग वैचारिक भीडन्त हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। संविधान संशोधन जरुरी छ कि छैन भनेर विवाद हुनेवाला छ।सरकारले जसरी पनि संशोधनलाई पारित गरेर निर्वाचनका लागि तिथि घोषणा गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ भने एमालेले जसरी हुन्छ संविधान संशोधन गरेर शान्तिपूर्ण निर्वाचनको जस कुनै पनि हालतमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई नदिने दृढता देखाएको छ। कुरो जस अपजसमा अड्किएको छ। जस कसले लिने भन्ने कुरामा नै कुरो अडिएको देखिन्छ।
एमालेले अहिलेको संविधान कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने कारण खोज्न थालिएको छ। आजसम्मको एमालेको रणनीतिबाट के देखिन्छ भने उसका केही लेनदेनका कुराहरु छन् अन्य दलहरुसँग जुन संविधान संशोधनको बेलामा पूरा गराउन लागि पर्नेछन्। सरकार पनि राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरण पछि दुई तिहाईको नजिक पुगेकोले सरकारले गर्ने काम प्रस्ताव दर्ता गरेर एमालेको परीक्षा लिने रणनीतिमा छ।
२०४७ सालदेखि आजसम्म नै एमालेका सबैजसो रणनीतिले असफलता नै देखेका छन्। कति रणनीति त प्रयोगमा नआउँदै हराए पनि होलान्।
कति त आवेश र जनताको भावनालाई जगाउन पनि रणनीति तयारगरेका हुनसक्छन्। २०५० जेठ ३ गते एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको जीप दुर्घटनापश्चात त्यसलाई हत्या नै मान्ने एमाले अहिलेसम्म मौन छ। कतिपटक सरकारमा एमाले आयो तर अहिलेसम्म त्यसको फेरि छानबिन भएन तर त्यो बेलामा त्यसलाई तत्कालीन सरकारले हत्या नै गराएको भनेर आन्दोलन गरेको थियो र राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेलामा पनि प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा सहभागी भएको थियो जबकि नेपाली कांग्रेस अनवरत आन्दोलनमा रहेको अवस्था थियो। राजनीतिमा तत्काल लाभको लागि लाग्नु भन्दा मुलुकको राजनीतिलाई सहजीकरण गर्नेमा अहिलेको सरकारले जुन कोसिस गरेर मधेसवादी दलहरुसँग सहकार्य हात फैलाएको छ, त्यसले यो संशोधनले पनि सफलता पाउने छ भन्ने सरकारका सहयात्री दलहरुले ठानेको देखिन्छ।
मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि स्पष्ट कुरा गर्नु जरुरी छ। एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षीसँग टक्कर लिएर सरकार संशोधन प्रस्ताव ल्याउने र निर्वाचनका लागि स्थिति सहज बनाउन खोज्ने अनि संशोधनका पक्षधरहरु नै संशोधन केमा र कसरी गर्ने भन्ने कुरामा नै अन्योलमा रहने हो भने संक्रमणकाल अरु जटिलतातर्फ मोडिने छ। अनि प्राप्त सफलता सबै गुम्ने खतरा हुनसक्छ।
संविधान बनाउने मुख्य तीन दलहरुमा देखिएको अन्यौलले भन्दा पनि सरकारको दृढताले मुलुक सञ्चालन गर्ने हो, मुलुक प्रतिपक्षीले सञ्चालन गर्ने नै होइन। प्रतिपक्षीको धर्म नै सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेर आफू सरकारमा जाने हो र आफ्ना एजेन्डा लागू गर्ने हो। त्यसैले सरकारले मधेसवादी दलहरुसँग पनि स्पष्ट कुरा गर्नु जरुरी छ कि तत्काललाई के के मा संशोधन हुँदा निर्वाचनको अवस्था सृजना हुनसक्छ? किनभने जसलाई सन्तुष्ट बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो, त्यसले त स्वीकार गर्नु पर्यो? एमाले त अहिले प्रतिपक्षी न हो, उसले सरकारलाई सहज हुने काम किन गर्ला र? जबकि नाकाबन्दी अन्त्य गर्न तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेता सुशील कोइराला र सिँगो नेपाली कांग्रेसको सहयोगले संविधानको पहिलो संशोधन भएको थियो भन्ने कुराचाहिँ यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक नै होला।
संविधान संशोधनको कुराले मुलुक अहिले दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ। एउटा पक्ष त संविधान संशोधनले आम नेपालीका समस्याहरुको समाधान गर्छ नै भनेर लागेको देखिन्छ। अर्को पक्ष चाहिँ संविधानमा एउटा अल्पविराम, पूर्ण विराम पनि थप्ने वा घटाउने अधिकार नरहेकोले अहिलेको संशोधनको हल्ला निरर्थक हुनजाला कि? परिवर्तन समयले पनि ल्याउने गर्छ। समयलाई कसैले पनि न त धम्क्याउन सकछ, न त फुलाउन फकाउन नै।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।