काठमाडौं : कर्मचारी ज्यालादारी वा करारमा लिन नपाइने भएको छ। शुक्रबार संसदले पारित गरेको कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७५ को दफा १३ को उपदफा १ मा निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो।
यसअघि पनि ज्यादादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नु नहुने व्यवस्था गरिएपनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। विधेयकमा सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सेवाअवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड वृद्धि कायम हुने गरी समायोजन गरिने व्यवस्था छ। यसअघि सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुरूप ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ का प्रावधान प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट आज बहुमतले पारित भएको हो।
विधेयकमा कर्मचारी समायोजनका आधारसमेत तय गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन गर्दा निवेदनमा उल्लेखित प्राथमिकताअनुसार कार्यरत पदको जेष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको जेष्ठता र उमेरको जेष्ठताका आधारमा गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
यसैगरी कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, तल्लो श्रेणी वा तहको ज्येष्ठता र कार्यरत प्रदेश वा स्थानीय तहका आधारमा समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश वा स्थानीय तहका पदमा समायोजन गर्दा हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेर जेष्ठताको आधारलाई प्राथमिकता हुने विधेयकमा व्यवस्था समेत विधेयकमा छ। प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित तहको सेवाभित्र बढुवा हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरूले विधेयकले संघीयता आत्मसात गर्न नसकेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विधेयकमाथिको छलफलका लागि थप समय मागेका थिए भने जवाफमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद सरिता गिरीले एकैदिन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र पारित गरेर संसदीय व्यवस्थाकै अपमान गर्न खोजिएको बताइन्। सांसद प्रेम सुवालले एकै परिवारका कर्मचारीलाई एउटै जिल्लाका फरक स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान संशोधन गरी हटाउनुपर्ने बताए।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले प्रशासनबाहेक अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई पनि समायोजन गरिनुपर्ने बताए। सांसद अतहर कमल मुसलमानले जालझेलपूर्ण तरिकाले दफा चार थपेर संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्न खोजिएको बताए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन ६ गते सोमबार दिनको १ बजे बस्ने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।