चितवन : सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माण नगर्न परमादेश जारी गरेपछि माडी क्षेत्रका स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन्। अदालतको आदेश माडीको विकासविरोधी भएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्।
अदालतको निर्णय माडी–ठोरी क्षेत्रका आफ्नो भावनाविपरीत भएको भन्दै उनीहरूले बताएका छन्। जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघ संगठनले अदालतआदेश विरुद्ध कडा आपत्ति जनाएका छन। माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले सर्वोच्चको आदेश विकासविरोधी भएको आरोप लगाएका छन। निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै ढकालले नसच्चिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।
लोपोन्मुख वनस्पति र पशुपक्षी रहेको निकुञ्जबाट सडक निर्माण गर्न नमिल्ने आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाले २०६८ साल पुस २५ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमा यही फागुन २ गते न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सडक निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
फैसलामा विश्व समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, दुम्कीबास त्रिवेणी सडकलगायतका सडक निकुञ्जभित्रै पर्ने हुँदा निकुञ्जमा भएका जीवजन्तु र वनस्पतिलाई वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रतिकूल असर पर्ने कारण सडक बनाउन नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अब माडी क्षेत्रको विकास, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र यसबाट निम्तिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दै नगरप्रमुख ढकालले अनसन बस्ने जनाएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।