काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको कडा विरोध गर्ने भएको छ। सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर सहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि रुष्ट बनेको एमालेले संसदीय, कानुनी र जनस्तरबाट संशोधन विधेयकको विरोध गर्ने भएको हो।
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरी राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने काम गरेको एमालेको भनाई छ। 'सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर नेपाललाई अस्थिर, अन्यौल र द्वन्द्वतिर धकेल्न खोजेको छ,' एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने। सरकारले मंगलबार राति सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र भाषामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। ती सबै विषय मुलुकलाई विखण्डित गर्ने किसिमको भएको एमाले नेताहरुको भनाइ छ।
विरोधको तीन रणनीति
सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्न एमालेले तीनवटा रणनीति बनाएको छ। संसदमा १ सय ८२ सिट सहित दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेले संसदीय व्यवस्थाको भरपुर प्रयोग गर्ने भएको छ।
यस्तै त्यस विधेयक पारित नगर्न अदालतको आदेशका लागि कानुनीबाटो रोज्ने भएको छ भने जनस्तरबाट विरोधका लागि सडकमा पनि उत्रने भएको छ। 'सरकाले रहस्यमय ढंगले गल्ती गरेको छ हामी संसदमा संदीय ढंगले अदालतमा कानुनी ढंगले र सडकमा जनस्तरबाट संविधान संशोधन विधेयको विरोध गर्छौं,'एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने।
एमालेले तीन किसिमका विरोध स्वरुपको तयारी गरेकाले त्यसबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। मध्यान्ह १२ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकले विरोधका स्वरुपबारे आधिकारिक योजना सार्वजनिक गर्ने एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले थाहाखबरलाई जानकारी दिए।
सुशुप्त रहेको अतिवाद चर्काउन खोज्यो
सीमांकन हेरफेरको विषयमा विरोध जनाउँदै आएको एमालेले सरकारले ५ नम्बर प्रदेश टुक्रयाएर अतिवादलाई चर्काउन खोजको आरोप लगाएको छ। 'सरकारले सीमांकन हेरफेर गरी सुशुप्त रहेको अतिवादलाई चर्काउन खोजेको छ यसले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्छ,' एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले थाहाखबरसँग भने।
सरकारले संविधानको अनुसूची ४ मा रहेको प्रदेशको सीमांकन र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरु हेरफेरको प्रस्ताव गरेको छ। जसमा प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा रुकुम र रोल्पालाई प्रदेश ४ मा गाभ्ने र नवलपरासीको वर्दघाटदेखि बर्दियासम्म प्रदेश ५ मा रहने प्रस्ताव गरेको छ।
विदेशीलाई नागरिकतामा प्रश्रय
यस्तै एमालेले नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाएर सरकाले विदेशीलाई प्रश्रय दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। 'सरकारले नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाएर विदेशीलाई प्रश्रय दिने काम गरेको छ नागरिकतामा सरकारले गरेको संशोधन हामीलाई मान्य हुनेछैन,'एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख छ। सरकारको संविधान संशोधन विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।