चितवन : चितवनको भरतपुरलाई नेपालकै पहिलो पारो (मर्करी) मुक्त महानगर घोषणा गरिएको छ। भरतपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पारोमुक्त महानगर घोषणा गरिएको हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने पारोलाई शून्यमा झारेर मर्करीमुक्त महानगर घोषणा गरिएको जनसंख्या तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र सिफेड काठमाडौंका कार्यकारी निर्देशक रामचरित्र साहले बताए। साहका अनुसार नेपालका अन्य स्थानमा पनि मर्करीमुक्त अभियान सञ्चालन भइरहे पनि घोषणा गरिएको भने यो नै पहिलो हो।
मर्करीमुक्त महानगर घोषणाको व्यानरमा भरतपुर महानगरपालिका, भरतपुर अस्पताल, निजी अस्पताल, दन्त क्लिनिकहरू, दन्त चिकित्सकका पेशागत संगठनका प्रतिनिधिहरू तथा जिल्ला जनस्वास्थ्यका प्रतिनिधिलगायत सरोकार पक्षले प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर गरेका थिए। मेडिकल सिटीका रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको भरतपुर महानगरलाई पारोमुक्त घोषणा गर्नुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकरात्मक फड्को मारेको सरोकारवालाको भनाई छ।
२०१७ को जनवरीबाट भरतपुरलाई मर्करीमुक्त गराउने अभियान सुरु भएको थियो। २ वर्षमा सबै क्षेत्रको सहयोगमा घोषणा गर्न सकिएको निर्देशक साहको भनाई छ। महानगरले कार्ययोजनामै पारोमुक्त गराउनेसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको तथा निजी अस्पताल, दन्त चिकित्सक तथा सरकारी अस्पताल सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा मर्करीयुक्त उपकरण प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेपछि मर्करीमुक्त महानगर घोषणाले मूर्तरूप लिएको हो।
मर्करीको असर र अवस्था
मर्करीको प्रयोगपछि मानव शरीरको स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने, किड्नी फेल बनाउन सक्ने तथा बच्चाको वृद्धि विकासमा समेत असर पुग्ने चिकित्सकको भनाई छ। घातक रसायनमध्येको एक मर्करी शरीरमा प्रवेश गरेपछि त्यसको असर पूर्णरूपमा ठीक बनाउन सम्भव नहुने भएकाले यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुको विकल्प नभएको साहले बताए।
बल्ब, खेलौना, श्रृंगारका सामान लगायतमा पारोको प्रयोग हुने गरेको पाइए पनि मर्करीयूक्त रसायनहरू, तापक्रम नाप्ने थर्मामिटर, रक्तचाप नाप्ने यन्त्र, स्पिग्नोम्यानमिटर, दन्त क्षेत्रलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा मर्करीको प्रयोग हुने गरेको छ।
चिकित्सकका अनुसार पारो कुनै माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गरेपछि थोरैमात्रै बाहिर निस्कने र धेरै शरीरभित्रै रहन्छ। जसको प्रभाव अर्को पुस्तामा पनि देखिने गर्छ। अध्ययनका क्रममा नेपालका माझी समुदायमा, माछामा र डेन्टल चिकित्सक, नर्समा यसको असर देखिएको छ। मर्करीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जापानमा ३ हजार जनाको मृत्यु भएको साहले बताए।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मर्करीयूक्त उपकरणहरूको आयात, खरिद तथा उपयोगमा बन्देज लगाई ५ वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिरहेको छ। सन् २०१३ अक्टोबर १० मा नेपाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्र संघीय मिनामाता मर्करी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।