रोजगारीका नाममा ठगी रोकिन्छ : मन्त्री विष्ट

|

काठमाडौं : नेपालको कामदार लैजाने विषयमा नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता गरिएको छ। नेपाली कामदारलाई जापनी नागरिक सरह सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने गरी  जापनसँग श्रम सम्झौता गरेको हो।

जापानले आगामी पाँच वर्षमा नेपाल, चीन लगायतका नौ वटा देशबाट तीन लाख ४५ हजार कामदार लैजाने गरी श्रम बजार खुल्ला गरेको अवस्थामा नेपालले सोमबार  श्रम सम्झौता गरेको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा गरिएको श्रम सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ओगावाले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

नेपालर सरकारले बैदेशिक र रोजगार विभागको मातहतमा रहने गरी कोरियाको रोजगारीको मोडेलमा जापानको लागि रोजगार खुलाउने गरी सम्झौता गरेको हो। सरकारले सरकाररमार्फत कामदार पठाउने प्रस्ताव गरेकोमा जापानले स्वीकार गरेपछि कोरियन मोडेलमा नै जापानको रोजगारी टुंगाे लागेको हो।

दक्ष र उच्च दक्षलाई अवसर

जापान जानका लागि भाषा परीक्षा मात्रै पास गरेर नपुग्ने भएको छ। सीप परीक्षा र भाषा परीक्षा पास गरिसकेपछि मात्रै जापान जान योग्य रहने गरी सम्झौता गरिएको छ। ‘स्पेशिफाइड स्किल वर्कर (एसएसडब्लु) पहिलो वर्ग र स्पेशिफाइड स्किल वर्कर (एसएसडब्लु)  दोस्रो वर्गका कामदारहरू लैजाने व्यवस्था गरिएको छ।

(एसएसडब्लु) पहिलो वर्गको लागि भाषासँगै सीप र सम्वन्धित कार्यक्षत्रमा अनुभवको आवश्‍यकता पर्ने छ। त्यस्ता बढीमा पाँच वर्ष जापानमा रहन पाउने छन्। त्यस्तै दोस्रो वर्गअन्तर्गत उच्च तहको सीप आवश्‍यक पर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै श्रमिकको कार्यविधि थप गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो वर्ग अन्तर्गत आफ्ना परिवारका सदस्यलाई समेत जापान लैजान सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

१४ क्षेत्रमा काम खुला

जापानले १४ वटा श्रेत्रमा विदेशी कामदारलाई श्रम बजार खुला गरेको छ। जसमध्ये कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत र सम्भार क्षेत्र रहेका छन्। त्यस्तै खाद्य सेवा, उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य र पेय पदार्थको उत्पादन र आवास उद्योगमा काम गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पाल्ने उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रोनिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योगमा नेपालसहितका नौ देशको लागि रोजगारी खुलाइएको छ। त्यस्तै बिल्डिङ र सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पार्टपुर्जा एवं हवाइ उद्योगमा श्रमिक लिने व्यवस्था गरिएको छ।

कुन क्षेत्रमा कति कामदार लैजाने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन। जापानी तयारी छ। जापानले नयाँ नीतिसँगै पहिलो पाँच वर्षमा ६० हजार नर्स भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। त्यस्तै  हाेटल र रेष्टुरेण्टमा ५३ हजार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। जापानले पहिलो पाँच वर्षमा तीन लाख ४५ हजार १५० कामदार लैजाने तयारी गरेको छ।  

रोजगारीको नाममा ठगि रोकिन्छ : मन्त्री विष्ट

जापानसँग गरिएको श्रम सम्झौताअनुसार रोजगारीमा हुने ठगीका घटना अव रोकिन्छन् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए। नेपालले हरेक देशमा पारदर्शी रुपमा कामदार पठाउने अभियान सुरु गरेकोमा जापानसँग सम्पन्न भएको मन्त्री विष्टको भनाई रहेको छ। ‘जापनासँगको श्रम सम्झौतासँगै रोजगारीको लागि नेपाली युवा ठगिन पर्ने छैन,' मन्त्री विष्टले भने।

उनले रोजगारी र भर्ना प्रकियाका विषयमा नेपाल-भारत संयुक्त टोलीले टुंग्याउन बाँकी रहेको छ। कामदार कहिलेबाट जापान लैजाने र कुन वर्ष कति लैजाने भन्ने विषय पनि टुंगो लागेको छैन।

प्रगाढ सम्वन्धका कारण नेपाली कामदार जापानमा

जापानले नेपालसहित भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाइल्यण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियाबाट जापानले कामदार लिने प्रवधान बनाएको छ। यो प्रवधानअनुसार दक्षिण एसियामा जापानको राजगारीको लागि नेपाल पहिलो देश हो।

यसको कुनै खास कारण नभएको बताउँछन् नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ‘दक्षिण एसियाबाट कुनै देश छनोट गर्नु पर्ने थियो। त्यसमध्येमा नेपाल परेको हो’ मासासीले भने, ‘नेपाल जापानको मित्रता र प्रगाढ सम्वन्धको कारणले पनि हुन सक्छ।’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.