प्रदेश १ को नाम र राजधानी बैशाख २२ भित्रै

विराटनगर :  प्रदेश १ को नेकपा संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्रीहरूको काम कारबाहीबारे सांसदहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन्।

सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बृहत विराट क्षेत्र विकाससम्बन्धी विधेयकमाथि तीव्र आलोचना भएपछि एकमत बनाउने उद्देश्यले बसेको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीबारे आलोचना गरेका हुन्।

बैठकमा उपस्थित ५९ जना सांसदमध्ये ३३ जना सांसदले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेको र सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राई तथा अन्य मन्त्रालयका सबै मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए। सांसदहरूले सरकारी नियुक्तिमा जथाभावि गरेको, साना तिना योजनामा बजेट छरेको, मन्त्रीविहीन मन्त्रालयको काम सुस्त भएको लगायतका कुरा राखेको बताइएको छ।

बैठकमा सांसदले पार्टीले ८ हजार रुपैयाँ मासिक लेवि बुझाउन गरेको निर्देशनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए। ‘अहिले पार्टीले तोकेको लेवी बढी भयो, प्राप्त सेवा सुविधाबाट ५ प्रतिशत मात्रै लेवि बुझाउने भन्ने निर्णय भएको छ,’ भण्डारीले भने।

यस्तै बैठकमा बृहत विराट क्षेत्रबारे तराईका सांसदले राजधानी छिन्नभिन्न पार्ने चलखेल त होइन भन्ने प्रश्न गरेका थिए भने पहाडी क्षेत्रका सांसदले सरकारले तराईमा मात्रै बजेट केन्द्रीत गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका गरेका थिए। सांसदले उठाएको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीले कर्मचारी अभाव, कामको अनुभवको कमी, संरचनाको निर्माण नहुनु, कानूनको अभावले काम गर्न नसकेको जवाफ दिएको प्रमुख सचेतक भण्डारीको भनाइ छ।

प्रदेशको नाम र राजधानी वैशाख २२ भित्रै

यसैबीच दलको बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बृहत विराट क्षेत्र विकाससम्बन्धी विधेयकलाई प्रष्ट्याउने काम भएको बताए। ‘आजको बैठकमा बृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयकको विषयमा प्रष्ट्याउने काम भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यो विधेयकले राजधानी र नामाकरणको विषयलाई छुँदैन।’

मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीहरूले गरेको काम कारबाहीको विषयमा उठेको प्रश्नको समाधान भइसकेको र अबका दिनमा विगतमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर लैजाने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको बताए। ‘सरकारको आलोचना, कमीकमजोरी र असन्तुष्टिको कुरा माननीय ज्यूहरूले राख्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सच्याएर लाने विषयमा सबै मन्त्रीज्यूहरू र मेरो तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।’

प्रदेशको राजधानीको विषय यही अधिवेशनमा टुंगो लगाउने बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले नामकरणको विषयमा भने केही खुलाए। ‘प्रदेशको राजधानीको विषयमा हामी छिट्टै संसदीय दलको बैठकबाट टुंगो लगाउँछौँ र अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर संसदमा प्रवेश गराउँछौँ,’ उनले भने, ‘यो विषय यही अधिवेशनमा सकिन्छ।’

स्रोतका अनुसार प्रदेशको नामकरणको विषय भने यो अधिवेशनबाट टुंगोमा नपुग्ने देखिएको छ। राजधानीको विषयमा विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर इटहरी, धरान र धनकुटामा केही सम्पर्क कार्यालय राख्ने विषयमा नेकपाका सांसदबीच एकमत भएका छन्। बुधबारको संसदीय दलको बैठक बस्नुअघि मुख्यमन्त्री राईले धनकुटाका सांसदसँग छुट्टै छलफल पनि गरेका थिए। बैठकमा बाहिर सार्वजनिक गरिएको विषयसँगै राजधानी र नामको विषयमा पनि कुरा उठेको बताइएको छ। नेकपाले यही वैशाख १५ गते संसदीय दलको बैठक राखेर राजधानीको टुंगो लगाउने र १७ गतेसम्ममा संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरेको बुझिएको छ।

यता, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशको राजधानीको टुंगो यही अधिवेशनबाट गर्ने गरी दलहरुबीच तीव्र छलफल भइरहेको बताए। ‘हामीले यही अधिवेशनबाट राजधानीको टुंगो लगाउने गरी दलहरूबीचमा घनिभूत छलफल गरिरहेका छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘संसदले प्रस्ताव आह्वान भएको ३ दिनमा यो विषयको टुंगो लाग्छ।’

मुख्यमन्त्रीद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान

यसैबीच वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य दललाई छलफलका लागि मुख्यमन्त्रीले बैठक बोलाएका छन्। ‘सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई बृहत विराट क्षेत्र विकाससम्बन्धी विधेयकको विषयमा छलफल तय भएको छ,’ मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुब सुवेदीले भने, ‘संसद भवनमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा अन्य दलको धारणाबारे मुख्यमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुहुने छ।’