काठमाडौं : नेपालको संघीयता नियन्त्रित भएको भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आपत्ति जनाएका छन्। प्रदेश ३ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले संघीयतालाई नियन्त्रितरूपमा संचालन गर्न खोजेकाले यसबारे बहसको माग गरेका छन्।
संघीय संसद राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री जमरकट्टेलले यसरी नै संघीयता चल्ने हो भने नेपालको समृद्धिको यात्रा असफल हुनेमात्रै होइन संविधानको लक्ष्य पनि हासिल नहुने धारणा राखे। उनले भने, 'हाम्रो संघीयता नियन्त्रित मोडेलको संघीयता रहेछ। यसबारे बहसको माग गर्दछु। यस्तो मोडेलको संघीयता भएपछि हामी (प्रदेश र स्थानीय तह)ले अधिकार माग्दै जाने र संघीय सरकारले यत्ति मात्रै अधिकार प्रयोग गर भन्ने हो भने संविधानका लक्ष्य समृद्धि र समाजवाद प्राप्त हुन सक्दैन।' उनले सिंहदरबारका अधिकार वडा-वडासम्म गएको भनेर संविधानमा लेखिएको तर अहिले कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुन स्थानीय तह र संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा पनि समस्या पैदा भएको मन्त्री जमरकट्टेलको भनाइ थियो। उनले प्रदेश सरकार सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको धारणा राखे। समयमा कर्मचारी नपाएको र नयाँ संरचना भएकाले प्रदेश सरकारहरू समस्यामा रहेका उनले बताए।
प्रदेश ३ प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पनि परिवर्तनको अनुभव जनतामा पुग्न नसकेको धारणा राखे। उनले नीति कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै राष्ट्रियसभाको उक्त समितिसामु असन्तुष्टि राखे। उनले भने, 'नीति एउटा छ कार्यान्वयन गर्ने विधि अर्कै छ। यसको निरूपण गर्नुपर्छ।'
राष्ट्रियसभा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दलका नेता खिमलाल भट्टराईले भने तीनवटै सरकारबीच असमन्जस्य हुनसक्ने तर तिनलाई वार्ताद्वारा निरूपण गर्ने धारणा राखे। जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न र समृद्धिका लागि तीनवटै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने भट्टराईको धारणा थियो।
राष्ट्रियसभा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर संविधान कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए। उनले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा नेपाल रहेकाले समस्या भएका र यसलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। पाण्डेले भने, 'संविधान कार्यान्वयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्न हुँदैन। सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ। सबै तहका सरकार एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ।'
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि बाधा नहोस् भन्नका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, 'संविधानमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकार पाउने अधिकार नियमित हुन थाले भनेर गुनासा र बहस आउन थालेका छन्। तिनलाई सच्याएर जान बहस आवश्यक छन्।' उनले सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर संविधान निर्माण गरेको र त्यसले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यमा पुग्नका लागि सबैको समान दायित्व रहेको धारणा राखे। उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी बलियो बनाउनुपर्छ भनेर सबै लाग्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए। अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने मानवीय स्वभाव भएकाले यसलाई नियतका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो।
समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले संविधानअनुसार व्यवस्था चल्न नसकेकाले छलफलको आयोजना गरिएको जानकारी दिइन्। उनले यसअघि ६ वटा प्रदेशमा समितिले कार्यक्रम आयोजना गर्दा विभिन्न सुझाब आएका बताइन्। मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा योजना वितरण हुने गरिएका गुनासा विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेशहरूले गरेको उनले बताइन्। विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे पनि छलफल भएको र तिनको बारेमा सरकारलाई सुझाब र निर्देशन समितिले दिने उनले जानकारी दिइन।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले यसअघि ६ वटा प्रदेशका राजधानीहरूमा स्थानीय तह र प्रदेशका प्रतिनिधि राखेर छलफल चलाएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।