|

विराटनगर : प्रदेश १ को नाम र राजधानीको टुंगो तत्काल नलाग्ने भएपछि प्रदेशसभामा प्रस्ताव गर्ने समयावधि थप गर्ने सर्वदलीय सहमति बनेको छ। 

विराटनगरस्थित बिग होटलमा बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय २२ गतेसम्म बढाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जानकारी दिए। बैठकमा सबै दलको सहमतिको आधारमा नाम र राजधानी तोकेर जाने र बिहीबार दिनभर कसैले पनि प्रस्ताव दर्ता नगर्ने सहमति भएको कार्कीले बताए। 

‘केही दिन छलफल गर्नुपर्ने भएको कारण २२ गतेसम्मका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय बढाउने सर्वदलीय सहमति भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘सहमतिकै आधारमा नाम र राजधानीको विषयु टुंगो लगाउने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता शेरधन राईले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ।’

बैठकमा सहभागी संघीय लिम्बुवान मञ्चकी नेतृ तथा सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको राजधानी विराटनगर राख्ने विषयमा प्रष्ट कुरा राखे पनि नामको विषयमा स्पष्ट नभनेको बताइन्। ‘राजधानी विराटनगर राख्ने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीले कुरा राख्नुभयो,’ तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘हाम्रो कुरा भनेको बृहत विजयपुर क्षेत्र बनाएर राजधानी तोक्नुपर्छ भन्ने हो।’ यसअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नयाँ स्याटेलाइट सिटीको रुपमा विकास गरेर सोही क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने बताएका थिए।

बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता शेरधन राई, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, प्रमुख सचेतक केदार कार्की, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादव, संघीय लिम्बुवान मञ्चका तर्फबाट विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे र राप्रपा नेपालकी इन्दिरा राई सहभागी थिए। प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा नेकपा टुंगोमा पुग्न नसक्दा छलफल लम्बिने भएको छ। 

नेकपाका पदाधिकारी तथा सांसदहरुबीच बिहानैदेखि छलफल जारी छ। दलहरु छलफलमै व्यस्त भएको कारण देखाउँदै बिहीबार १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ। सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभाको अर्को बैठक २२ गते दिनको १ बजेलाई बोलाइएको जानकारी दिए। 

प्रदेश १ मा नाम र राजधानीको सकस : सर्वदलीय बैठक, नेकपाको अलमल

प्रदेश १ को नाम र राजधानी तोक्न सत्तारुढ दल नेकपालाई सकस

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.