सुनसरी : स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर काम गर्न थालेको दुई वर्ष हुँदा पनि महिलाको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको सुनसरीका महिलाले गुनासो गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको २२ महिनाको अवधिमा पनि महिला हिंंसाका घटनामा कमी नआएको उनीहरूको गुनासो छ।
स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले चुनाबी घोषणापत्रमा भने अनुसारका महिलाको विषयवस्तुमा काम नभएको उनीहरूको भनाइ छ। सुनसरीका महिला मतदाताहरूले चुनावअघि निर्वाचित हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महिलाको समस्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा गरेका थिए।
स्थानीय तहको चुनावअघि महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रबाट उत्पीडित र उपेक्षित भएको बताउँदै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट महिला हक, हित र अधिकारका निम्ति गरिएको प्रयत्नका बाबजुद महिलाहरूको स्थितिमा तात्विक अन्तर आउन नसकेको महिला मतदाताहरूले गुनासो गरेका थिए। यसका लागि निर्वाचित जनप्रतिनीधिको ठूलो भूमिका हुने बताउँदै आएका उनीहरूले आठ महिनासम्म पनि स्थानीय सरकार अरू नै कुरामा अल्झिँदा महिलाका मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको महिला मतदाताको बुझाइ छ।
इटहरी–९ कि पार्वती बिकले बहुविवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, चेलीबेटी बेचबिखन, बलात्कारलगायत घरेलु हिंसा न्यूनीकरण हुनेमा आफूहरू आशावादी भएको बताए पनि निर्वाचित जनप्रतिनीधिले समाजमा विद्यमान छुवाछुतप्रथालाई हटाउन नसकेको गुनासो गरिन्। परम्परादेखि कायम भएको संस्कार संस्कृतिकैरूपमा विकसित भएको यो प्रथा हटाउन सामान्य कानुनले नहुने भन्दै कडा कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ।
‘अझै पनि समाजमा जात–पात, धर्म, संस्कृतिका आधारमा व्यवहार गरिन्छ। छुवाछुत प्रथा गैरकानुनी भए पनि समाजमा अझै त्यसलाई कानुनीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन।’ उनले भनिन्, ‘छुवाछुतका कारण समाजमा झैझगडा र अशान्ति फैलिँदै गएको छ। तर, पनि समस्याको समाधान गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेका छैनन्।’
सुनसरीस्थित भोका्रहकी मुस्लिम समुदायकी एक महिलाको बल्लतल्ल २० वर्षपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावले महिलाको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको बताइन्। निर्वाचित जनप्रतिनीधिले महिलाको समस्याको रूपमा रहेको घुम्टो प्रथा, दाइजो प्रथा, अशिक्षित, बेरोजगारीलगायत अनेक समस्या समाधान होस् भन्ने अपेक्षा राखेर मत खसाले पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै हुनु दुःखद भएको उनले गुनासो गरिन्।
सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाकी दुर्गा गुरागाईंले अहिले पनि गरिबीले पीडित धेरै नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको बताइन्। परिवार र आफ्नो भविष्यलाई आर्थिक टेवा पुर्याउन मात्र होइन, घरेलु हिंसाबाट मुक्त हुन, लैंगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक शोषणबाट छुटकारा पाउनका लागि पनि कैयौँ महिलाहरू अस्थायी कामदारको रूपमा विदेशिने क्रम बढेको उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि विभिन्न राजनीतिक दलले महिलालाई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेता पनि पूरा हुन नसकेको बताइन्।
बर्जु गाउँपालिकाकी वर्षा भट्टराईले महिलालाई मानसिकरूपमै कमजोर तुल्याउने बताउँदै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि चेतना वृद्धि गर्ने र आयआर्जन गर्ने उपायहरु व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा केही गर्न नसकेको बताइन्।
‘संविधानले न्यायिक समितिको संयोजक उप–प्रमुख वा उपाध्यक्ष हुने तथा अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख भएका विषयहरूमा कानुन बनाउने अख्तियारीसमेत प्रदान गरेको छ। अनुसूची ८ अनुसार २२ वटा अधिकार तथा अनुसूची ९ अनुसार १५ वटा अधिकारका साझा मुद्दामा कानुन बनाउने, उजुरी लिने, विवाद समाधानका लागि अन्तिम न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारसमेत उपपदलाई सुम्पेको छ।’ उनले भनिन् ‘यो व्यवस्थाले महिलालाई निकै फाइदा पुग्ने भए पनि महिलाका मुद्दा सम्बोधन भएको छैन।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यसलाई व्यवहारमा ढाल्न नसकेको उनको गुनासो छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यलय सुनसरीका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुनसरीको कुल मतदाता संख्या ४ लाख २१ हजार १२९ मध्ये महिलाको संख्या २ लाख ९ हजार ९१९ रहेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।