बिराटनगर महानगरको भन्दा धेरै अनुदान उपमहानगरलाई
बिराटनगर महानगरको भन्दा धेरै अनुदान उपमहानगरलाई
काठमाडौं : केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का ३० वटा स्थानीय तहले धेरै बजेट पाएका छन्। केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानका आधारमा आफ्नो राजस्व स्रोत हेरेर प्रदेशले असार १ र स्थानीयले असार १० गते बजेट विनियोजन गर्दैछन्।
केन्द्र सरकारले विभिन्न आधारहरूमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहमा अनुदान रकम पठाउन विनियोजन गरेको छ।
आवश्यकता र क्षमताका आधारमा रकम विनियोजन गरिएको बताइरहँदा कतिपय स्थानीय तह बजेटबाट सन्तुष्ट छैनन्। समाधान आधार र क्षमता भएका क्षेत्रलाई पनि अनुदानको अन्तर निकै तलमाथि भएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। यद्यपि आयोगले भने न्यूनतम सीमा तोकेर त्यसभन्दा तल नजाने अवस्था बनाइएको तथा सूत्रका आधारमा आउने रकमको आधारमा अनुदान टुंगो लगाएको जनाएको छ।
केन्द्र सरकारको बजेटमार्फत समानीकरण र सशर्त गरी तल्लो तहमा तीन खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन भएको छ। जसमध्ये ६८ प्रतिशत स्थानीय तहलाई र २२ प्रतिशत प्रदेश सरकारालई तोकिएको छ। स्थानीय तहलाई विनियोजितमध्ये ४८ प्रतिशत गाउँपालिका, ४५ प्रतिशत नगरपालिका र महानगर र उपमहानगरमा सात प्रतिशत छ।
स्थानीय तहको अनुदान : दुई खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख
- महानगरपालिका : सात अर्ब ७५ करोड १४ लाख
- उपमहानगरपालिका : सात अर्ब ९९ करोड ५२ लाख
- नगरपालिका: ९५ अर्ब २८ करोड ९९ लाखा
- गाउँपालिका : एक खर्ब दुई अर्ब ७८ करोड
माथि उल्लेखित अनुदान रकमलाई औसतमा झार्ने हो भने ७५३ स्थानीय तहलाई २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ। महानगरपालिकालाई विनियोजित रकमको आधारमा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ। उपमहानगरपालिकालाई औसत ७२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकालाई ३४ करोड ५२ लाख र गाउँपालिकालाई २२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रकम पर्न आउँछ।
तर उपमहानगरपालिकाको औसत रकम बराबरको अनुदान नगपालिका र नगरपालिकाको औसत रकम बराबर गाउँपालिकाले पनि रकम पाएका छन्। कतिपय स्थानमा महानगरको भन्दा बढी अनुदान उपमहानगरपालिकाको रहेको छ।
महानगरपालिकाको अनुदान
छवटा महानगरपालिकालाई विनियोजित अनुदानको रकमको आधारमा एक ३० करोड रुपैयाँ औषत पर्न आउछ। काठमाडौं महानगरपलिका दुई अर्ब नजिकको अनुदान रकम पाउने महानगरपालिका हो। यो महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानमार्फत ७५ करोड २१ लाख रुपैयाँ पाएको छ।
सशर्त अनुदानमार्फत् एक अर्ब आठ करोड विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट विद्यासुन्दर शाक्य विजयी भएका थिए। यो महानगरपालिका भित्र ३२ वटा वडा छन्।
काठमाडौं महानगरपछि अनादनमा अगाडि कास्कीको पोखरा महानगरपालिका छ। यस महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदान जम्मा ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सशर्त अनुदानमा स्थानीयत तहमध्ये सबैभन्दा बढी रकम यसकै छ। जसअनुसार एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान छ। यो महानगरपालिका पनि तत्कालीन एमालेका मानबहादुर बिसी निर्वाचित भएका थिए। यो महानगरमा ३३ वटा वडा छन्।
भरतपुर महानगरपालिका धेरै अनुदान पाउनेमा तेस्रो नम्बरमा रहेको छ। यो महानगरपालिकाले समानीकरण अनुदान ४७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । सशर्त ८४ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ। यो महानगरपालिकाको अनुदान एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पाएको छ। यो औषत अनुदान हो। २९ वटा वडा रहेको यो महानगरपालिकामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल विजयी भएकी थिइन्।
प्रदेश २ को वीरगञ्ज महानगरपालिकाकालाई एक अर्ब पाँच करोड ३७ लाख रुपैयाँ अनुदान तोकिएको छ। यो नगरमा समानीकरण ४४ करोड १४ लाख र सशर्त ६१ करोड २३ लाख रुपैयाँ छ। यो महानगर तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका विजयकुमार सरावगी निर्वाचित भएका थिए।
थोरै अनुदान पाउने दोस्रो नम्बरमा ललितपुर महानगरपालिका छ। यो महानगरपालिकाको समानीकरण अनुदान रकम ४८ करोड रहेको छ। सशर्त अनदान ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ। २९ वडा रहेको यो महानगरपालिका कांग्रेसका चिरीबाबू महर्जन निर्वाचित भएका थिए।
विराटनगर भन्दा उपमहानगरको अनुदान बढी
महानगरपालिमा मध्ये सबैभन्दा कम अनदान रकम पाउने महानगरपालिका प्रदेश १ एक विराटनगर महानगरपालिका हो। उपमहानगरमध्ये सबैभन्दा बढी घोराही उपमहानगरपालिका पाएको छ। विराटनगर महानगरपालिका समानीकरण र सशर्त गरी ८५ करोड १६लाख रुपैयाँ रहेको छ।
जसमा ३८ करोड २७ लाख रुपैयाँ समानीकरण र ४६ करोड ८९ लाख सशर्त अनुदान रहेका छन्। यसभन्दा बढी घोराही र हेटौडा उपमहानगरपालिकाको अनुदान छ। १९ वडा रहेको विराटनगर महानगरपालिका कांग्रेसका भीम पराजुली निर्वाचित भएका थिए।
घोराही महानगरपालिको दुई किसिमको अनुदान ८७ करोड ११ लाख छ। यो उपमहानगरपालिकाले समानीकरण ३३ करोड ९९ लाख र सशर्त ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ।
विराटनगरको तुलनामा घोराही उपमहानगर मात्रै होइन, प्रदेश तीनको हेटौडा उपमहानगरपालिको अनुदान पनि बढी छ। यो उपमहानगरालिकाको अनुदान ८५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छ। जसमा समानीकरण ३३ करोड ९५ लाख र सशर्त ५१ करोड ५९ लाख छ।
उपमहानगरको अनुदान
उपमहानगरपालिकाहरूमा प्रदेश १ को इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिमा क्रममा ६५ करोड ८६ लाख र धरान उपमहानगरपालिकामा ६६ करोड ७९ लाख अनुदान रहेको छ।
प्रदेश २ को जनकपुर उपमहानगरपालिका कलैया उपमहानगरपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा क्रमश ७७ करोड ७१ लाख ६९ रकोड २६ लाख र ६७ करोड ६८ लाख रुपैयाँको अनुदान पाएका छन्।
प्रदेश पाँचका तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बुटवल उपमहानगरपालिकाको अनुदान क्रममा ७८ करोड ६४ लाख ६९ करोड ६५ लाख र ५८ करोड ६७लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्रदेश ७ को धनगढी उपमहानगरपालिको अनुदान ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
उपमहानगरको भन्दा बढी अनुदान पाउने नगरपालिका
तनहुँको व्यास नगपालिका र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका सबैभन्दा बढी अनुदान पाउने नगरपालका हुन्। जसको अनुदान रकम बुटवल उपमहानगरपालिकाको भन्दा बढी रहेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले समानीकरण ३० करोड ७८ लाख र सशर्त २७ करोड ८० लाख गरी ५८ करोड ६७ लाख अनुदान पाउँदा व्यास नगरपालिको अनुदान समानीकरण १९ करोड २० लाख र सशर्त ४१ करोड ७३ लाख गरी ६० करोड ९० लाख अनुदान छ।
त्यस्तै त्रियुगा नगरपालिकालाई समानीकरण २१ करोड ५८ लाख र सशर्त ३७ करोड ७३ लाख गरी ५९ करोड ३१ लाख रुपैयाँको अनुदान विनियोजन गरिएको छ।
५० करोड बढी अनुदान भएका नगरपालिका
नगरपालिकाहरूको औषत अनुदान ३४ करोड रकेपनि करिब एक दर्ज नगरपालिको ५० करोड भन्दा बढी अनुदान छ। जसमा झापाको मेची नगरपालिका सिरहाको लाहन र सिरहा नगरपालिका रामेछापको मन्थली नगरपालिका सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका छन्।
त्यस्तै दाधिङको नीलकण्ठ, ललितपुरको गोदावारी गोरखाको गोरखा बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिका पनि ५० करोड बढी अनुदान पाउने छन्।रुपन्देहीको तपलोतमा, कपिलबस्तुको बाणगंगा र कञ्चनपुरको भिमदट्ट नगरपालिका ५० करोड बढी अनुदान पाउने नगरपालिका छन्।
कुन स्थानीय तहमा कति अनुदान हेर्नुस् सूची
तल्लो तहको सरकारलाई अन्य अनुदान
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।