आइसिपीको नाममा अवैध उत्खनन् भएको पुष्टि : २५ लाख जरिवाना तिर्न ताकेता

विराटनगर : विराटनगरस्थित बुधनगरमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) ले जिल्ला समन्वय समितिले अनुमति दिएको भन्दा बढी खोलाजन्य वस्तु लगेको  पाइएको छ। 

अनुमति भन्दा बढी लगेको पुष्टि भएपछि जिल्ला समन्वय समिति मोरङले एकीकृत भन्सार जाँचचौकीलाई २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेर पत्रसमेत पठाएको खुलेको हो। आइसीपी निर्माणका लागि मोरङको लेटाङस्थित चिसाङ खोलाबाट नदीजन्य स्रोत उत्खनन् गरी ६७ हजार ५०० घन मिटर गिटी बालुवा झिक्न अनुमति दिएकोमा त्योभन्दा बढी निकालेको प्रमाणित भएपछि समन्वय समितिले जरिवाना गरेको हो। 

भारत सरकारको सहयोगमा विराटनगर महानगरपालिका १८ मा निर्माण भइरहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगागिटी नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउनुपर्ने सर्त थियो। सोही अनुसार जिल्ला समन्वय समितिले आइसीपीका लागि सम्झौता गरेर चालु वर्षमा ६७ हजार ५०० घनमिटर उपलव्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो।

सरकारसँगको सम्झौता भएकोले त्यस वापत समन्वय समितिले राजश्व छुटमा उपलव्ध गराएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी र सहायक वन अधिकृतको अनुगमन समितिले वातावरण परीक्षण गरेर खोलाजन्य पदार्थ उत्खननकाे अनुमति दिएको थियो।

सरकारले निःशुल्क उत्खनन् अनुमति दिएको वस्तु आइसीपीसमेतको मिलेमतोमा दुरुपयोग गरेको गुनासो आएपछि जिल्ला समन्वय समितिको प्राविधिक टोलीले गत फागुनमा निरीक्षण गरेको थियो। त्यसबेला नापजाँच गर्दा एक लाख ५२ हजार घनमिटर उत्खनन् भएको भेटिए पनि प्राविधिकले प्रतिवेदन नदिई घटना ढाकछोपको प्रयत्न गरिएको थियो।

आइसीपीले ९० हजार घन मिटर माग गरेकोमा पहिलो चरणमा ६७ हजार ५०० घन मिटर उत्खननकाे अनुमति दिइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले बताए। 

खोला खन्दा एक मिटर गहिराईमा हरेक ३०० मिटर लम्बाईमा १०/१० मिटर छोडेर प्राविधिकको रोहबरमा ६७ हजार ५ ०० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न दिनेशचन्द्र आर अग्रवालइन्फ्राकोन प्रालिलाई अनुमति दिइएको थियो। तर निर्माणका लागि अनुमति दिएभन्दा बढी खोलाजन्य वस्तु उत्खनन् गरेपछि जिससले जरिवाना माग गर्दै पत्र पठाएको हो। 

‘प्राविधिकको रिपोर्ट अनुसार २३ हजार घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको देखियो,’ जिसस प्रमुख पोखरेलले भने, ‘प्राविधिकको टोलीले जेठ ३० गते आफ्नो रिपोर्ट बुझाएपछि हामीले जरिवाना तिर्न गत १ गते पत्र काटिसकेका छौं।’ 

आइसीपिका इन्जिनियर अवधेश साहले जिल्ला समन्वय समितिबाट जरिवाना रकम उल्लेख गरी पठाएको पत्र प्राप्त भएको बताउँदै त्यस विषयमा छलफल गर्ने बताए। आइसीपी निर्माणका लागि निःशुल्क ढुंगा गिटी प्राप्त भइरहेकोले जरिवानाबारे छलफलपछि मात्र भन्न सकिने उनको भनाइ छ।

जिल्ला समन्वय समितिमा प्राविधिक नभएका कारण बेलबारी नगरपालिकाका इन्जिनियर बालकृष्ण निरौला र सवइन्जिनियर योेगेन्द्र गौतमले गरेको परीक्षणमा १ लाख ५२ हजार घनमिटर उत्खनन् गरेको पाइएको थियो। यस विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि पुनःअनुगमन गरिएको र त्यसबेला भने प्राविधिक टोलीले ९० हजार ५०० घनमिटर उत्खनन् भएको प्रतिवेदन दिएको देखिएको छ। 

जिसस उपप्रमुख प्रकाश साहले भने अहिले आएको रिपोर्टमा उत्खननकाे मात्रा निक्कै कम देखाइएको बताए। पछिल्लो अनुगमनपछि जिससको बैठक भने बसेको छैन। बैठक नबसी प्रमुख पोखरेलले जरिवानाको पत्र लेखेको बुझिएको छ।