आदिवासी जनजाति महासंघको राजनीति : कहाँ चुक्यो एमाले?

काठमाडौं : मंगलबार भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौं महाधिवेशनबाट जगत बराम अध्यक्षमा निर्वाचित भए। कांग्रेसका बरामले निर्वाचित हुने क्रममा एमालेका सुर्य भुजेललाई ८ मतले पछि पारे। 

नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरमसहितका ५ राजनीतिक दलको संयुक्त प्यानलको नेतृत्व बरामले गरेका थिए। २१ सदस्यिय कार्यसमितिमा अधिकांश यही प्यानलका सदस्य निर्वाचित भए। एमाले प्यानलबाट ४ जनाले मात्रै जिते। 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा राजनीतिक दलले प्यानल खडा गरेर  यसरी खुलेआम राजनीति गरेको यो पहिलो अवसर भने होइन। यसअघि आठौ महाधिवेशनमबाट निर्वाचित हुने क्रममा पनि कांग्रेसका नगेन्द्र कुमालले यसरी नै प्यानल खडा गरेका थिए। तर यसपटक संविधान संशोधनका पक्षधर ५ दल र संविधान संशोधनको विरोध गर्दै आएको एमालेबीच टकराव देखियो। देशमा व्याप्त राजनीतिक ध्रुवीकरणको  सिधा असर देखियो। 

सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका नेताहरु वर्षमान पुन अनन्त र सुरेश आलेमगर, नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर गुरुङ, नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, संघीय समाजवादी पार्टीका अशोक राई र रकम चेम्जोङ तथा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका पासाङ शेर्पा लगायतका १०/१२ जना नेताहरु आदिवासी जनजातिको महाधिवेशन स्थलमा आ-आफ्नो दलसम्बद्ध प्यानलको चुनावी प्रचारमा थिए। 

संशोधन विधेयकको असर

संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य नभएको एमालेको तर्क छ। त्यसैले संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै आएको एमालेसँग आदिवासी जनजातिका अन्य दलसम्वद्ध अगुवाहरु चिढिएका छन्। एमालेमा आस्था राख्‍ने सुर्य भुजेल पराजित हुनुको प्रमुख कारणमध्ये यो पनि पर्छ।

महासंघमा आफ्नो मत बलियो भएको र सुर्य भुलेज जनजातिबिच लोकप्रिय व्यक्ति पनि भएका कारण एमाले कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमति हुने आशमा थियो तर संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको एमालेसँग सहकार्य गर्न सत्ता साझेदार दलहरु तयार भएनन्।

पहिले पनि महासंघमा अप्रत्यक्षरुपमा राजनीति हुने गरेको महासंघका एक पदाधिकारी बताउँछन्प। तर यसरी ठाडै हस्तक्षेप गरेर प्रमुख दलका मुख्य नेताहरु नै क्याम्पेनिङ गरेर लागेको भने पहिलोपटक भएको महासंघका उनले बताए। 

महासंघमा खुल्मखुल्ला राजनीति

८ मतले महासंघको अध्यक्षमा पराजित भएका एमालेका सुर्य भुजेल अब महासंघमा खुलम्खुल्ला राजनीति हुने बताउँछन्। लोकतान्त्रिक पद्दतीअनुसार आएको निर्वाचनको मत परिणाम स्वागतयोग्य भएको उनले बताए। महाधिवेशनको निर्वाचन भइरहँदा जातीय संस्थामा राजनीति समावेश नगरौं, विशुद्ध आदिवासी जनजातिको हितका लागि योग्य व्यक्ति छनौट गरौं भनेर हिडेकाहरु नै प्यानल खडा गरेर लागेपछि आफु पनि प्यानलबाट निर्वाचन लड्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। 

'राजनीतिक पार्टीको चंगुलमा महासंघ पर्‍यो भनेर सधैं कुरा उठाइने गरियो। जुन साथीहरुले सुर्य भुजेल एकल रुपमा अगाडी बढीरहदाँ विगतको सबैको भावना र सबैको बुझाइ अनुसारको सम्झौता थियो त्यसका विरुद्ध साथीहरुले षड्यन्त्र गर्नुभएकै हो,' भुजेलले भने,'यसमा खासगरी अहिले नेपालका बहालवाला सरकारका राज्यशक्तिका मु्ख्य ५ वटा पार्टीहरु खुलेर आउनुभयो। समिकरण भयो भनेर महासंघमा जुनखाले राजनीति गरियो त्यो अति नै दुर्भाग्यपुर्ण हो।'

शक्ति केन्द्र एकठाउँमा आएपछि महासंघका लागि योग्य व्यक्तिपनि बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने उनको गुनासो छ। प्राविधिक रुपमा आफु पराजित भएपनि मतका हिसाबले भने आफु विजयी नै भएको उनी तर्क गर्छन्। 

'राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर उहाँहरुले नै हिजोअस्ति सम्म भन्‍नुभएको हो। तर उहाँहरु नै प्यानल खडा गरेर आउनुभयो। महासंघमा अब खुलमखुल्ला राजनीति हुन्छ,' उनले भने। 

महासंघमा राजनीति गर्नुहुदैंन भन्‍नेहरुले व्यवहारमा यस कुरालाई लागु गर्न नसकेका कारण अब यस्तो बोल्नुको अर्थ बाँकी नरहेको उनको भनाइ छ।

पराजित भएपनि महासंघमा आफ्नो सल्लाह सुझाब र सद्भाव सदा रहिरहने उनले बताए। उनले अहिले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज हुने प्रक्रियामा रहेकाले यस विषयलाई जोडदाररुपमा उठाएको हेर्न चाहेको बताए। सत्ता साझेदार दलहरु खुलेर लागिसकेपछि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय खडा गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरे। 'आदिवासी जनजातिलाई खुला रुपले सरकारले सहयोग गर्न खोजेको हो भने आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गरोस्। अन्य देशहरुमा आदिवासी जनजाति मन्त्रालय छन्। यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो,'भुजेल भन्छन्,'यदि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय सरकारले घोषणा गर्‍यो भने, सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुको जुनखाले समिकरण भएको छ। त्यो समिकरण बनाउन सहयोग गर्ने पार्टीले मन्त्रालय गठन गर्न पहल गर्नुभयो भने मेरा लागि यो जत्तिको खुसीको अरु कोही हुनेछैन।'

एमालेसँग मुद्दा मिलेन

महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित जगत बराम एमालेसँग मुद्दा नमिलेका कारण महासंघबाट एमाले बाहिरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। राजनीतिक दलबाट नै विश्व सञ्चालित भएको भन्दै उनले एमाले सम्बद्ध आदिवासी नेताहरु आफ्नो मुद्दामा सहमत नभएका कारण बाहिरएको बताउछन्। 'अहिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक आदिवासी जनजाति समुदायको पक्षमा छ। यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न एमालेसम्बद्ध साथीहरुलाई हामीले भन्यौं-उनले भने, तर उहाँहरु संविधान संशोधन आवश्यक नै छैन भन्‍नुहुन्छ। हामी उहाँहरुको त्यो विचारमा हामी सहमत हुन सकेनौं। बरु संविधान संशोधन प्रक्रियादेखि आदिवासी जनजाति मुद्दामा सचेत समूह एक ठाउँमा रहन सक्यौं।'

उनले पार्टीको निर्देशनमा जनजातिहरुको अधिकार हनन गर्ने काममा लागिरहेकाहरुलाई सम्झाउने कोशिस गरिरहेको समेत बताए। 'हामी कुनै जाति, कुनै पार्टी, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, संस्कार, संस्कृतिविरुद्ध लाग्दैनौं। हाम्रो अभियान भनेको समानताको अभियान हो।' उनले भनेका छन्। पढ्नुस् आदिवासी जनजाति महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगत बरामको अन्तर्वार्ता

कार्यशैलीमा हस्तक्षेप हुनुहुदैन

महासंघका पुर्व अध्यक्ष तथा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका नेता पासाङ शेर्पा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुनुको फाइदा र बेफाइदा दुबै रहेको बताउँछन्।* आदिवासी जनजातिको विषयमा राजनीतिक पार्टीको चासो नबढेसम्म जनजातिका मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन्‍न नसक्ने उनको तर्क छ। राजनीतिक मुद्दा नबन्दासम्म आदिवासी जनजातिका माग कमजोर रहिरहन सक्ने खतरा हुन औल्याउँछन्। 

'महासंघमा राजनीतिक चासो रहनु सकारात्मक हो तर ठाडैरुपमा राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेप हुने अवस्था आयो भने निर्वाचित महासंघका नेताहरु पार्टीको आदेशमा चल्न थाले भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ,' शेर्पा भन्छन्, 'पार्टीको सदस्यता लिदैमा सबै कुरा बिग्रदैन। महासंघको अध्यक्ष हुँदा एमालेको कार्यकर्ता थिए र एमालेबाट नै पहिलो संविधानसभाको सभासद् थिए।'

महासंघको अध्यक्ष हुँदा एमालेको भएपनि पार्टीले गरेका ह्विप, पार्टीले आदिवासी जनजाति विरुद्ध गरेका कदम भन्दा धेरै माथि उठेर आफ्नो समुदायको हकहितका लागि आवाज उठाएको उनको दाबी छ। उनले संविधानसभामा समेत आदिवासी जनजाति समुदायका सभासद्हरुको ककस निर्माण गरेर अगाडी बढेको बताए। 

उनले महासंघलाई अब कसरी अगाडी बढाउने भन्‍ने विषय नेतृत्वको क्षमताका पनि भर पर्ने बताए। भन्छन्-'महासंघमा नेतृत्व गर्ने नेताको क्षमताका पनि भर पर्छ। उसको क्षमता, कमिटमेन्ट कमजोर रह्यो भने पार्टीको मान्छे भएपनि नभएपनि केही हुदैन। उसको कमिटमेन्ट बलियो छ। आफ्नो समुदायको हितमा पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उत्रन सक्नेखालको भएमा पार्टीले सामान्य चासो राख्यो भन्दैमा बिग्रीहाल्ने भने केही हुदैन। तर यो मु्द्दा राजनीतिक भने बन्‍नेपर्छ। पार्टीको निर्देशन, आदेश मात्र तामेल गर्ने महासंघको नेतृत्व भने हुनुहुदैन।'

बाहिरियो थारु

भुजेल प्यानलमा कोषाध्यक्षका उमेदवार बनेका थारु कल्याणकारीणीका प्रेमीलाल चौधरी राजनितिक हस्तक्षेपका कारण थारु लगायतका तराइका आदिवासी जनजातिको केही कलष्टर नै खाली भएको बताउँछन्। 'राजनीतिक रुपमा नजाउ भन्दा उहाँहरुले ५ पार्टी मिलेर प्यानल नै खडा गरिसकेपछि हामी पनि मिल्ने साथीहरु निर्वाचनमा होमियौं। यसले तराइका थारु लगायतका जातिको पुरै क्लष्टर महासंघबाट बाहिरिएको छ यो दुखद कुरा हो',' उनको गुनासो छ।