सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यले संघीय सरकारसँग गुनासो पोखका छन्। शुक्रबार बसेकोसभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले संघीय सरकारसँग गुनासो गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लाभ कर्णालीले पाउनुपर्ने बताउँदै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। संघीयता भएको मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत र साधनबारे प्रदेशबीच द्वन्द्व चलेको इतिहास रहेको स्मरण गर्दै उनले प्रदेशसभा तथा सरकार मार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रदेशसभा सदस्य अम्मर थापाले संघीय सरकारले कर्णालीको बिजुली तत्काल सुधार गर्नुपर्ने माग गरे। उनले भने, ‘हावा चल्यो, थोरै पानी आयो कि बत्ती जाने गरेको र भोल्टेज कम आएर हैरान पारेको छ।’
अर्का सदस्य सुशीलबहादुर थापाले दैलेखको दुल्लुमा रहेको नाभीस्थान र श्रीस्थानमा पट्रोलियम पदार्थको उत्खननको प्रक्रिया संघीय सरकारले सुरु गरेको बताउँदै धन्यवाद दिए। यसका साथै उनले उक्त क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि प्रहरी चौकीको व्यवस्था गर्न र त्यहाँ बैंक खोल्न सरकारसँग माग राखे।
सांसद दानसिंह परियारले लोकसेवा आयोगले लोकतन्त्रको मुल मर्मविपरीत विज्ञापन खोलेको बताउँदै कडा आलोचना गरे। उनले संघीयता, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरे।
प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खडकाले असारे विकास गर्ने चलनलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। सांसद कृष्णा शाहले अहिले युवाहरु खाडी तथा भारतमा काम गर्न जाने क्रम थप बढेको बताउँदै प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई रोजगारी दिन के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरिन्।
आइतबारदेखि मन्त्रालयगत छलफल
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल असार २२ देखि शुरु हुने भएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार असार २२ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि छलफल हुने भएको छ।
असार २३ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुनेछ भने असार २४ मा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, असार २५ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।