काठमाडौं : सरकारले टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल अन्तै सार्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
देशको एक मात्र पुरानो सरकारी अस्पताल शहरको व्यस्त ठाउँमा रहँदा एक त त्यहाँ आउने विभिन्न खालका सरुवा रोगका बिरामीको रोग अरूलाई पनि सर्ने जोखिम हुने र अर्को अस्पतालमा हाल भवन अभाव भएकाले अस्पताललाई अन्त सार्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आइतबार भएको मन्त्रालयस्तरीय विकास समाधान समिति (एमड्याक) बैठकमा सो प्रस्ताव अघि सारिएको हो। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गत शुक्रबार बसेको प्रि एमड्याक (मन्त्रालयस्तरीय विकास समतिको पूर्वबैठक) ले तय गरेको १४ बुँदे प्रस्तावको विषयमा छलफल गरेको छ। सो छलफलको एक बुँदा शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालसमेत सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘तयारी गरिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल मुख्य शहरी क्षेत्र र घनाबस्तीको बीचमा रहेकोले यस अस्पतालको प्रकृतिअनुसार अस्पतालको भौतिक संरचना बस्तीभन्दा टाढा राख्नका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था सम्बन्धमा।'
यस्तै, छलफलले सरकारबाट सञ्चालिन स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत तवरबाट सञ्चालन गर्ने विषयसहित अन्य केहीलाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने (एनड्याक) राष्ट्रिय समाधान विकास समितिको बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
त्यसअघि, गत शुक्रबार बसेको प्री- एनड्याक बैठकले तय गरेका १४ वटा प्रस्तावमा छलफल भएको थियो। जसमा वीर अस्पतालको मास्टर प्लानअनुसार भौतिक संरचना (दुवाकोटसमेत) निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ लैजान र वैदेशिक सहायताको लागि वार्ता समिति गठन सम्बन्धमा।
औषधिजन्य सामग्री र स्वास्थ्य औजार उपकरण खरिद प्रक्रियाका लागि विशेष खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने सेन्टर विडिङ लोकल पर्चेजिङको नीति अवलम्बन गर्ने तथा पाटन अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार सेवा निर्धारित १० बेडमा मात्र सीमित रहेकोमा अस्पतालबाट प्रवाह हुने सबै सेवाहरूमा उपलव्ध हुनुपर्ने बिरामीहरूको माग रहेकोमा सो का लागि मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन सहित नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा।
विपन्न नागरिक आर्थिक सहायता कोषबाट क्यान्सरका बिरामीलाई दिँदै आइएको साहायतामा प्रतिव्यक्ति एक लाख नपुगेको जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो। अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने (एनड्याक) राष्ट्रिय समाधान विकास समितिको बैठकमा लैजाने निर्णयसमेत छलफलले गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।