बुटवलः बुटवल-बेलहिया ब्यापारिक मार्गको बुटवल-चिडियाखोेला सडक सिमामा रहेका घरधुरी नभत्काउन बुधबार उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले अन्तिम फैसला गरेपछि सडक विस्तार कार्य तत्काल सुरु नहुने भएको छ।
बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्ग सडक बिस्तार आयोजनाबिरुद्ध सडक सीमामा रहेका घरधनीले अदालतमा दिएको रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले घर धनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि व्यापारिक सडक विस्तारको काम प्रभावित हुने देखिएको हो।
उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासका मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटी र दयानाथ खरेलको इजालसले मुआब्जाकालागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा निवेदन पेश गरी कानुनसम्मत समस्याको निकासा नभएसम्म सडक सिमाका घर नभत्काउन फैसला सुनाएको हो।
इजलासले घरले ओगटेको जग्गा नियन्त्रणमा लिई आयोजनाले घर भत्काउन नमिल्ने गरी विपक्षीका नाममा निषेधाज्ञासमेत जारी गरेको छ। गत बैशाख ८ गते आयोजनाले जारी गरेको घर भत्काउने सूचनाबिरुद्ध नारायणी देवी प्रधानलगायत १५६ जनाले उचित मुआब्जा पाउँ भनी उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
यसअघि आयोजनाले ८२ फुट सडकभित्र कसैको घर जग्गा पर्ने भए आवश्यक प्रमाणसहित कार्यालयमा पेश गर्न भनी सूचना जारी गरेकोमा कसैले पनि आवश्यक प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै घर भत्काउने सूचना जारी गरेको थियो। यद्यपि सोही सडक विस्तार आयोजनाविरुद्ध परेको सोही प्रकृतिको मुद्दा यस अघि उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवलअन्तर्गत २०७२ सालमा राजमार्ग चौराहदेखि तिलोत्तमा जानकीनगरसम्मका घरधनीहरूले समेत अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर, त्यो बेला भने अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला नगरी सडक विस्तार गर्ने पक्षमा फैसला गरेको थियो।
आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले सोही प्रकृतिको मुद्दा भएकाले यसपटक पनि आयोजना कै पक्षमा फैसला हुने आसा रहेको भए पनि त्यसो हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए।
पार्किङसहितको सडक विस्तार योजना सुरु हुन सकेन
सडकलाई ८२ फुट कायम गर्ने सरकारी योजना पटक पटक स्थानीयको अवरोध र मुद्दा मामिलाका कारणलले अगाडि बढेको छैन। सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारको नाममा ल्याएपछि मात्र सरकारले आफ्नो काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले उक्त जग्गा प्रक्रिया पूरा गरेर २०५८ सालमा नै स्वामित्व लिइसकेको बताउँछ। यता मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले जग्गा नापजाँच गरी ८२ फुट सडक छुट्याइ बाँकी रहेको जग्गाको सम्बन्धित जग्गा धनीलाई प्रमाण पुर्जा दिइएको थियो।
जग्गा दिईसकेपछि उजुर गर्ने समयसिमामा (३५ दिनभित्र) कसैले पनि उजुर गरेनन्। उक्त समयमा आफ्नो जग्गा ८२ फुटभन्दा बाहिर हो भन्ने स्वीकार गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) लिएका थिए।
बुटवल बेलहिया व्यापारिक मार्ग परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन ६ लेन सडक बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि चिडिया खोला सम्म साढे तीन किलोमिटर दूरीमा विस्तार सडक विस्तारको काम मुद्दा मामिलाका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन। यस सडक खण्डको सडक सीमामा पर्ने ३११ घर भत्काउनुपर्ने हो।
अदालती प्रक्रियामा पुगेकाले पार्किङसहितको ८२ फुट सडक बनाउने काम अगाडि बढ्न नसकेको आयोजनाका प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले बताए। ‘बढ्दो पार्किङको समस्यालाई बुझेर सर्भिसलेनबाट नै पार्क गर्न मिल्ने गरी सडक विस्तार गर्ने याोजनामा थियौं। तर अदातलको फैसलाले केही समय पर धकेलिने निश्चित भएको छ’ उनले भने।
यो सडकको २०७४ साल चैत ३० गते सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएको मितिले आउने दशैं सम्ममा सडक विस्तार सकिनुपर्ने छ।
चैतसम्ममा चौराहादेखि दक्षिणको काम सकिने
राजमार्ग चौराहादेखि बेलहियासम्मको सम्पूर्णकाम यस वर्ष भित्र सकिने आयोजना प्रमुख मिश्रले बताए। उनका अनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण काम सकिए पनि सडकबत्ती र छिटपुट ममर्तको काम बाँकी रहेको छ। ती कामहरू सकेर आउँदो चैतभित्रै हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।