समाज

२० वर्ष पारी विवाहबारीले समस्या निम्तिँदै

भदौ २१, २०७६

    विराटनगर : नेपालमा कानुनतः २० वर्ष नपुगी गरेको विवाहलाई मान्यता दिइँदैन। बालिक मताधिकार र कानूनी अधिकार प्रयोग गर्न १८ वर्षको उमेरलाई योग्य मानिन्छ। तर, सोही उमेरमा भने विवाह गर्न बन्देज लगाइएको छ। जसका कारण २० वर्ष मूनिका कतिपय प्रेम जोडीले भागेर विवाह गर्दा पनि बलात्कार तथा जबजस्ती करणी मुद्दा लाग्ने गरेको छ। जसले निर्दोष व्यक्तिहरू पनि जेल बस्नुपर्ने बाध्यता पछिल्लो समय बढिरहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

    गत चैतमा भागेर विवाह गरेका मोरङका एक जोडी किशोर-किशोरीलाई लामो समय लगाएर प्रहरीले फेला पार्‍यो। १९ वर्षकी पहाडे मुलकी किशोरी र २२ वर्षका ऋषिदेव समुदायका ती किशोरले विवाह गरेको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा नै पोष्ट गरेका थिए। लामो समय लगाएर प्रहरीले उनीहरूलाइ फेला पार्‍यो र किशोरीलाई उनका अभिभावकको जिम्मा लगायो। प्रहरीले उनीहरूलाई फेला पारेपछि भने किशोरीले जबरजस्ती करणीमा निवेदन दिएपछि ती युवालाई अदालतले जेल चलान गरिदियो। यो प्रतिनिधि घटना हो।

    १८ वर्ष उमेर नभएको उमेर समूहले बढी विवाह गर्ने गरेको विभिन्न सामाजिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। ‘प्रेम जोडीबीच विवाह हुने, महिला गर्भवती पनि हुने तर त्यो विवाहलाई हामीले कानूनतः मान्यता दिँदैनौं,’ शनिबार विराटनगरमा आयोजित बालविवाहको बदलिँदो स्वरूप तथा नीतिगत समस्या विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भने महिला र पुरुषको बीचमा उमेर नपुगी विवाह भयो, महिला गर्भवती भइन्, पुरुषले अस्वीकार गर्‍यो वा कानूनले मान्यता नै दिँदैन, त्यो अवस्थाको महिला कुनै न्यायिक निकायमा प्रहरीमा प्रशासन वा अदालतमा उपचार खोज्न आउँदा खेरी त्यो महिला उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।’

    प्रेम विवाह गर्नेलाई जबर्जस्ती बलात्कार मुद्दामा जेल पठाइँदै, जन्मिएका शिशु तथा महिला अझै बढी पीडित

    उनले आफूहरूले पीडित देख्दादेख्दै पनि कानूनी लडाइँमा जाउ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘त्यस्तो महिलालाई के भन्नुपर्ने बाध्यता छ भने अब तिमी दुईजना श्रीमान्-श्रीमती हुन सक्दैनौँ। तर, तिमीबाट जन्मने बच्चाको तिमी आमा पनि हुन सक्छौँ बा पनि हुनसक्छौँ, हुर्केपछि नागरिकता पाउने कानूनी हक सम्पत्तिको हक तिमीबाट सबै अधिकार बच्चाले पाउँछ भनेर पठाउनु पर्ने अवस्था छ,’ सिवाकोटीले भने, ‘हाम्रो सामाजिक आर्थिक अवस्थामा हामी अनुमान गरौँ त्यो महिलाको अवस्था के होला?’

    अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्दा १८ वर्ष नै हो विवाह गर्ने कानूनी मान्यता, त्यस्तै अन्य कतिपय मुलुकमा अभिभावकको मन्जुरीमा एक खालको व्यवस्था र आफैँ गर्दा एक खालको कानूनी व्यवस्था रहेको उनले बताए। ‘सामान्यत कतिपय देशमा अभिभावको मन्जुरीमा १६ वर्षमा पनि विवाह गर्ने मान्यता दिएको छ र आफैँ गर्दा १८ वर्षलाई न्यूनतम मानेको छ,’ सिवाकोटीले भने, ‘अझ कतिपय ठाउँमा त अदालतले त्योभन्दा कम उमेरमा पनि विवाह गर्न पाउने भनेको अवस्था छ, सिआरसीले १८ वर्ष भन्यो, देवानी कानूनले १८ वर्ष भन्यो कानूनी अधिकार पाउने उमेर, हामीले विवाहको उमेर चाहीँ २० वर्ष बनाइदियौँ, नेपालको सामाजिक संरचनाको अध्ययनले देखाएअनुसार सरदर १७ वर्षमा बढी विवाह गरेको देखिन्छ। यो बीचमा महिलाहरू हिंसा, बालअधिकारको कुरा गर्दा केही सेफ जोन खोज्नुपर्ला कि? जटिल परिस्थितिमा परेका महिला पुरुष कोही छन् भने उनीहरूको लागि त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गर्न विशिष्ट अवस्थामा त्यो खालको कुनै सेफ जोन हाम्रो कानूनी व्यवस्थामा पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो।’

    उनले बालविवाह कुसंकार भएको पनि बताए। ‘बालविवाह भनेको कुसंस्कार पनि हो, त्यसबाट महिला मात्रै पीडित छैनन् कतिपय पुरुष पनि पीडित भएको छ, परिवार पनि भएको छ,’ सिवाकोटीको भनाइ छ, ‘त्यो जटिल परिस्थितिमा जोडीलाई छुट्याइदिँदा त्यो महिला वा पुरुषमा पर्ने असर तथा बच्चामा पर्ने असर अलिक भयावह देखिन्छ, त्यसलाई विद्यमान कानूनले कुनै मद्दत गर्ने अवस्था देखिँदैन।’

    प्रदेश १ ले सन् २०२५ सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले त कानून नै दोहोरो अर्थ लगाउने खालको भएको बताउँदै समस्या धेरै रहेको दाबी गरे।

    ‘कतिपय राम्रा कुरा पनि कानूनमा व्यवस्था छ। तर, हाम्रो भूगोलमा, परिवेशमा लागू गर्न धेरै गाह्रो छ,’ कार्कीले भने, ‘प्रहरीले, अदालतले भोगेको जस्तै राजनीतिकर्मीले भोगेका समस्या अझै बढी छ। बालविवाह गर्ने, बाबु आमाले चाहेको खण्डमा ज्वाई हुने मान्छेलाई जबर्जस्ती करणी मुद्दा हाल्ने र जेल जानुपर्ने गरिदिने समस्या छ।’

    ‘बालविवाह भनेको कुसंस्कार पनि हो, त्यसबाट महिला मात्रै पीडित छैनन् कतिपय पुरुष पनि पीडित भएको छ, परिवार पनि भएको छ,’ जिल्ला न्यायाधिश कृष्ण मुरारी सिवाकोटीको भनाइ छ, ‘त्यो जटिल परिस्थितिमा जोडीलाई छुट्याइदिँदा त्यो महिला वा पुरुषमा पर्ने असर तथा बच्चामा पर्ने असर अलिक भयावह देखिन्छ, त्यसलाई विद्यमान कानूनले कुनै मद्दत गर्ने अवस्था देखिँदैन।’

    उनले जातीय विभेदका कारण तल्लो जातका उमेर नपुगेका किशोर किशोरीबीचको प्रेम विवाहले त कानूनको सहारामा माथिल्लो जातका मानिसले जीवन नै बर्बाद पारिरहेको उनले दाबी गरे। ‘भयावह समस्या भनेको उपल्लो जातिका मानिसले तल्लो जातिका व्यक्तिसँग उमेर विवाह गरेको खण्डमा भने त्यसको जमाना सकियो, नियत जोडेर जबर्जस्ती करणीमा लगेर फसाउने काम हुने गरेको छ,’ कार्कीले भने, ‘मैले नियतमा त्यस्तो छैन भने मुद्दा दर्ता गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राखेको भएपनि कानूनले उम्किने बाटो नै दिएको छैन, एकदम च्यापेर लगेको छ। हाम्रो कानून निर्माणमा त्रुटि छ।’

    कार्कीले १८ वर्षमा सम्पूर्ण अधिकार पाउँछ भनिएको तर विवाह गर्न २० वर्ष पुग्नुपर्छ भनिनु विभेदकारी भएको दाबी गरे। ‘बालविवाह रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो कुरा हो, यसकालागि सामाजिक सचेतताको आवश्यकता छ,’ कार्कीले भने, ‘केटा र केटीसँगै झुण्डिएको समस्या आइरहेको छ। समाजमा जुन खालको अवस्था देखा पर्दैछ, त्यो नियन्त्रणका लागि कानूनले केही नियन्त्रण त गर्ला तर सचेतनाले नै मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ।’

    मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी विश्वराज अधिकारीले कानूनी समस्या रहेको बताए। ‘कानून भनेको समाजलाई अझ राम्रो होस् भन्ने हिसाबले आएको होला, तर व्यवहारिक पक्षमा हेर्ने हो भने जटिलता देखिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसको राम्रो समाधानको उपाय भनेको जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु नै हो जस्तो लाग्छ, यसमा प्रहरीले गर्ने भूमिका भनेको बालविवाह रोक्नु नै हो। हामीले रोकेका छौँ। तथापि अन्डरलिंक प्रोब्लमलाई रोक्न व्यापक रूपमा परिवार, व्यक्ति, समाज र राज्यको तर्फबाट अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ।’ मोरङमा विगत ४ वर्षमा ९५ वटा बालविवाह रोकेको अधिकारीले जानकारी दिए।

    पछिल्लो केहि वर्षयता किशोर-किशोरी प्रेम विवाह गरेर भाग्ने र पछि केटी पक्षले बलात्कार या जबजस्ती करणी भन्दै आउने गरेका श्रृंखलाबद्ध घटनाले प्रहरीलाई हैरान बनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८ सय १ जना मानिस हराएको निवेदन दर्ता भएको छ। जसमा महिला ४ सय १८, पुरुष १ सय ३९, बालिका एक सय र बालक ७४ जना छन्। त्यस्तै आव २०७५/७६ मा ९ सय ४७ जना मानिस हराएको निवेदन दर्ता भएको छ। त्यसमा महिला ४ सय ८३ जना पुरुष १ सय ८२ जना, बालक ७३ जना र बालिका २ सय ९ जना रहेका छन्।

    यसरी हराएका मध्ये अधिकांश बालबालिका प्रेममा रहेको र भागेर विवार गरेर बसेको फेला गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। राजीखुसीले केटासँग भागेको भए पनि कानुनले मान्यता नदिने हुँदाले केटी पक्षले जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराउने गरेको प्रहरीकै भनाइ छ।

    मोरङमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जबरजस्ती करणीमा ८० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये ३० वटा उजुरी महिलाहरूको छ भने ४७ वटा उजुरी २० वर्ष मूनिका बालिकाहरूको छ। त्यस्तै आव २०७५/७६ मा दर्ता भएको १ सय ८ वटा मुद्दामध्ये महिलाको ३७ वटा र २० वर्षभन्दा कम उमेरका  बालिकाको ७२ वटा उजुरी दर्ता भएको छ। जवरजस्ती करणीको यी मुद्दामध्ये २० देखि २५ प्रतिशत मुद्दाहरू यस्तै प्रकृति हुने गरेको छ। यस्तो धेरै घटनाले युवाको भविष्य डामाडोल बनाएको कतिपयको तर्क छ।

अर्जुन आचार्य

आचार्य थाहा खबरका मोरङ समाचारदाता हुन्। इमेल : jorarjun@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]