पत्रकारः सङ्घीयता भनेको के हो, नेताज्यू?
नेताः संखुवासभा नेपालमै पर्छ। यो राम्रो चीज हो।
यस्तै हो, सङ्घीयता! जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक विल्हेम नित्सेले भनेका थिए- 'किन भन्ने जानियो भने कसरी भनेर बाँच्न पनि जानिन्छ। जब कुनै काम फत्ते गर्न मेलो पस्ने निर्णय हुन्छ, त्यहाँ किन, कसरी, कहिले, कसलेलगायतका बग्रेल्ती प्रश्नहरूको स्वतः उठान हुन्छ।' किन?को जवाफपछि कसरी, कहिले, कसलेजस्ता सवालको जवाफ सहज हुन्छ तर किन? को गाँठो फुकाउन सकिएन र जबरजस्ती वा लहडमा अगाडि बढियो भने अवस्था कुहिरोको काग बन्न पुग्छ। आज हामी सङ्घीयताको कुहिरोभित्र हराइरहेका छौँ। किन? किनकि सङ्घीयता किन भन्नेमा नछिरी हामी अगाडि बढ्न पुग्यौँ।
आज सङ्घीयताको चित्र भनेको संखुवासभा हो। यसैलाई अन्तिम सत्य ठानी यही गहन ज्ञान वितरण गरिरहेका छौँ। जनताले सङ्घीयता बुझेनन्। यसको सिधा अर्थ हो, राजनीतिक नेतृत्व यस विषयमा जानी-नजानी अज्ञानी बन्न पुग्यो तर पूर्ण ज्ञान छ भनी अभिनयमा लाग्यो र वर्तमानलाई ठाउँ दियो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। त्यसैले आज, हिजो सुन्निएको सङ्घीयता क्रमशः आफ्नो आकारमा आउँदै छ। २०६/०६३ को आन्दोलनले सङ्घीयता बोकेको थिएन, माओवादीले राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई उठानसम्म गरेको थियो। मधेस आन्दोलनपछि यो मुद्दालाई संविधानमा घुसाइएको थियो।
सङ्घीयता किन?
एकात्मक राज्यसत्ताले असङ्गति, विसङ्गति, विकृतिहरू मात्र रोप्यो, त्यही नै उमार्यो र वितरण गर्यो। विकासलाई पूरै प्रवेश निषेध गर्यो। नेपालको भौगोलिक र सामाजिक विविधताप्रति सामन्ती राज्यसत्ताले आँखा चिम्लियो, जिलो नै मास्न लागिपर्यो। एकल मूल्यमान्यतालाई मात्र हुर्कने, बढ्ने, खेल्ने वातवारण दियो। अन्ततः परिणाम राज्यको सीमाभित्र सबै अटाउन सकेनन्। आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, शोषित, पीडित, उत्पीडित वर्ग/समुदाय, भाषाभाषी, पिछडिएको क्षेत्रले राज्य मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सकेनन्। वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका दमन, शोषण, भेदभाव झ्याङ्गिएर आए। संरचनात्मक रूपमा नै राज्य दमनमा उत्रियो। गाउँ, झुपडी, बस्तीमा विकास र सुविधा छिरेन। जनजीवन अगाडि चढ्न नसक्ने भीर र पछाडि फर्कन नमिल्ने भास बनेर अडियो। विकेन्द्रीकरण पनि एकात्मक सत्ताकै मतियारमा अनुवाद हुन पुग्यो। एक किसिमले भन्ने हो भने विकेन्द्रीकरणले नेपाल र नेपालीको भाग्य लुट्यो। पुर्पुरोमा केन्द्रीयता लादिएपछि देश त त्यसै ढल्ने नै भयो। जनताको भविष्यमाथि छुरी चल्ने नै भयो। सङ्घीयताले यी सबै रोगको धर्नासो खुस्काउँछ। यी र यस्तै गीत गाइए, अहिले पनि गाइँदै छन्। सङ्घीयताका धुरन्धर अज्ञानीहरूको तर्क सुन्दा लाग्छ- अहिलेसम्म गतिलो जे हुनुपर्थ्यो, त्यसो नहुनुको एक मात्र कारण हो, देशमा सङ्घीयता नछिर्नु! यदि बेलैमा सङ्घीयता जन्मिएको भए अहिले जहाँजहाँ अविकासको दादागिरी छ, त्यहाँ पूरै लटरम्म विकास फलिसक्थ्यो। मानौँ, सङ्घीयता यस्तो जादूको छडी हो, जसले जहाँजहाँ छुन गयो, त्यहाँ हलक्कै विकास भयो। करिब-करिब विज्ञापन यस्तै नै छन्।
सिद्धान्ततः सङ्घीयता शासन-प्रणालीको एउटा प्रक्रिया हो। केन्द्रीय सरकारको हेराइले समग्र विकासमा ध्यान पुग्न सक्दैन, दूरदराजका क्षेत्र छुट्न सक्छन्। त्यसको वैकल्पिक उपाय भनेको सङ्घ वा प्रदेश सरकार हो। प्रदेशलाई विशेष अधिकार दिइयो भने विकासले गति लिन्छ, सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुग्छ। जनता, विकास र उत्पादन आपसमा पर्यायवाची बन्न पुग्छन्। सङ्घीयता जोडिएकालाई थप कसिलो र फोडिएकालाई जोड्ने गतिलो कडी हो, तर सङ्घीयता असल र एकात्मकता शासन फटाहा भनी पुराण लगाउनुअघि के हामीले हाम्रो धरातल हेर्यौँ? विकासको शत्रु एकात्मक राज्यसत्ता नै हो त! विकेन्द्रीकरण/स्थानीय स्वायत्तता नै हो त! अर्थात विकेन्द्रीकरणबाट न्याय, समानता, उन्नति, प्रगति, विकास पार नै नलाग्ने हो त? यसको विकल्पमा अगाडि सारिएको सङ्घीयता कस्तो? मुलुकको भौगोलिक अवस्था, जातीय एवम् भाषिक विविधता, सामाजिक सद्भाव, विकास, आर्थिक, स्रोतसाधन, प्रशासनिक खर्चको आधार के? कस्तो सङ्घीयता चाहिने हो? त्यसको अनुहार, रूपरङ, आकार-प्रकार कस्तो हुन्छ? किन, कसरी, कसका लागि, उद्देश्य के? जस्ता प्रश्न निवारणको लागि गहन, छलफल, अन्तर्क्रिया, बहस, सल्लाह, सुझाव, तालिम आदिले कहिल्यै ठाउँ पाएनन्। प्रदेशको स्वरूप र सीमाङ्कनको विषय वैज्ञानिक वा वस्तुनिष्ठ विश्लेषणभित्र छिरेन। महेन्द्रीय राष्ट्रवादप्रति साफ गाली वा विष बमन गर्नु सङ्घीयता आफैँ हुर्कनु हो भनी इतिहासलाई दुत्कार्दै वर्तमानमा कुण्ठा र आक्रोश रोपेपछि स्वाभावतः समाधान भन्दा व्यवधान बलियो बन्न पुग्यो।
देशमा दुब्लाएको वा अस्वस्थ विकासलाई सङ्घीयताले हट्टाकट्टा बनाउँछ भन्ने भ्रमको पर्दा खस्न लामो समय कुर्नुपरेन, जब हचुवा तालमा सङ्घीयताको जगका रूपमा जातीय र भाषिक आधार हो भनी तर्क अगाडि उभ्याइयो। सँगसँगै उत्तर-दक्षिण जोडिएको प्राकृतिक स्रोतसाधनको सन्तुलित वितरणमा आधारित प्रदेशमार्फत् मात्र विकास सम्भव छ भनी व्यावहारिक प्रबल तर्क अगाडि आयो। आज पनि पहिचान र सामर्थ्यबीच वाकयुद्ध जारी छ। भलै अहिले मुलुकको लागि सात प्रदेशमा ठीक भनी संविधानले तोकेको किन नहोस्!
बाहिरी चित्र
अहिले २०० भन्दा बढी मुलुकमध्ये जम्माजम्मी २८ मुलुकले मात्र सङ्घीयताको भारी बोकेका छन्। सबै मुलुक सङ्घीयताको सीमाभित्र छैनन्। एकात्मक विशेषता बोकी अर्द्धस्वरूपमा सङ्घीयतालाई अवलम्बन गरेका छन्। अफ्रिकी मुलुकका ५४ राष्ट्रमध्ये दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र इथोपियामा मात्र सङ्घीय शासन छ।
जहाँसम्म विकसित मुलुकमा सङ्घीयता फापेको, विकास हलक्क बढेको, अनेकतालाई एकतामा जोडेको, असमानतालाई ढुट्याएको जस्ता तर्क अगाडि सारिएको छ, त्यसलाई बुझ्न तत्कालीन परिवेशतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ। अमेरिका (सन् १७८७), स्वीट्जरल्याण्ड (सन् १८५३), मेक्सिको (सन् १८५७), क्यानडा (सन् १८६७), ब्राजिल (सन् १८९१), अर्जेन्टिना (सन् १८५३), मेक्सिको/अष्ट्रेलिया (सन् १९००), अष्ट्रिया (सन् १९२०), रसिया (सन् १९३६), जर्मनी (सन् १९३९), भारत (सन् १९४७) मा सङ्घीय शासन प्रणालीभित्र छिरेका हुन्। त्यतिखेर यी राज्यहरू आफूभित्र उपनिवेशवाद नछिरोस्, त्यसको शिकार बन्नु नपरोस् भन्नेमा सचेत थिए। फलतः त्यसबाट जोगिन र उपनिवेशवादबाट मुक्त हुन ती राज्यहरू सङ्घमा आवद्ध बन्न पुगेका थिए।
फाप्ने र नफाप्ने सघीयता
जहाँ सीमित जाति, भाषा र धर्म मात्र अस्तित्वमा थिए र छन् पनि, त्यहाँ सङ्घीयता फस्टाएको छ, जुन देशले जाति, भाषा र धर्ममा विविधता बोकेको छ, त्यहाँ सङ्घीयता मात्र होइन, देश नै रोगाएको छ। अमेरिकामा अंग्रेजी भाषाको बाहुल्य र ७५ प्रतिशत गोराहरूको बसोबास रहेको छ। अर्जेन्टिना, जहाँ ९७ प्रतिशत मेष्टिसो जाति, ९२ प्रतिशत रोमन क्याथोलिक धर्मावलम्बी र स्पेनिस भाषाको बाहुल्य छ। अफ्रिकामा अश्वेत जाति बहुमतमा छन्। अष्ट्रेलिया ९२ प्रतिशत ककेजन जाति र शतप्रतिशत अंग्रेजीभाषीले भरिएको मुलुक हो। अष्ट्रिया, जहाँ ९८ प्रतिशत जर्मन भाषा, ८८ दशमलब ५ प्रतिशत जर्मन जाति र ७४ प्रतिशत रोमन क्याथोलिक धर्मावलम्बी रहेका छन्। जर्मनीमा ९१ दशमलब ५ प्रतिशत एकल जाति र प्रायः सबै जर्मनभाषी छन्।
बहजाति जाति, बहुभाषा र बहुधर्म बोकेको मुलुकमा सङ्घीय राज्य बोझमा अनुवाद भएको छ। बेल्जियम, बोस्निया हर्जगोभिना, क्यानडा, इथियोपिया, सुडान, भारत, कंगो, मेक्सिको, नाइजेरिया यसका उदाहरण हुन्। करिब २५० जाति रहेको नाइजेरियाले सन १९६३ मा जातीय आधारमा तीनवटा सङ्घबाट सङ्घीयताको यात्रा आरम्भ गरेको थियो तर ३६ राज्यमा देश भाग लाग्दा पनि अहिले पनि अवस्था बिजोग छ। बोकोहरामले साँच्चिकै हरामी भएर दु:ख दिइरहेको छ। गरिबी उत्तिकै पाउलिएको छ।
किन फल्न सक्दैन नेपालमा सङ्घीयता?
नियमले भन्छ- जहाँ जे फल्छ, त्यही रोप, गोडेमेल, मलपानी गर र फल फलाऊ र स्वाद लेऊ, तर नफल्ने वस्तुमा लफडा वा झन्झट नगर। नेपालको लागि सङ्घीय शासन प्रणाली अफापसिद्ध हुन्छ, किन?
क) अपनत्वबिनाको प्रणाली
माथि नै उल्लेख भइसकेको छ, सङ्घीयता किन, कसरी, कसका लागि भन्ने प्रश्नभित्र नछिरी एकात्मक राज्य-प्रणालीलाई गाली गरी छिराइएको व्यवस्था हो। तत्कालीन परिवेशको बाध्यताको उपज हो। राजनीतिक नारा र संविधानभित्र यसलाई हालिए पनि यो आमनेपालीले अपनत्व गरेको मुद्दा होइन। नेतृत्व सङ्घीयताको बारेमा विचरा अवस्थामा छ, शीर्षकसम्म थाहा छ, पेटबोलीमा के लेख्ने जान्दैन। हैसियत खुम्चिँदै गएपछि जसलाई जे भन्दा हुन्छ, उसले बुझेको सङ्घीयता त्यही नै हो। अनुहार, रूप, बानीव्यवहोरा, बुद्धि सबैको खडेरी परेको प्रणाली कसरी टिक्छ? यसको अर्थ हो, सङ्घीयता देश र जनतालाई होइन, सीमित नेतालाई चाहिएको हो।
ख) एकात्मक शासन प्रणालीलाई दोष
समस्या एकात्मक शासन व्यवस्था वा विकेन्द्रीकरणमा होइन र छैन पनि। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक संस्कार र अपरिपक्वताबिना हामी चल्न नसक्नुचाहिँ समस्या हो। के विकेन्द्रीकरणको अधिकत्तम प्रयोग गरी विकास हुन नसकेको हो? होइन। प्रदेश विभाजन किन? जबकि केन्द्रले विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा लैजान सक्छ। अहिलेसम्म किन भएन? प्रश्न उठ्छ। नगर्ने वा बहाना कथेर बस्ने हो भने अहिले मात्र होइन, जिन्दगीमा कहिल्यै पनि हुँदैन। यही पाराले जाने हो भने हिजोआज एकात्मक शासन प्रणालीमाथिको प्रहार भोलि अविकास र विनाशको दोष सङ्घीयताले बोक्नुपर्ने निश्चित छ।
ग) विविधतामा एकता
नेपाल क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबले सानो मुलुक हो, तर भौगोलिक, स्रोतसाधन, जातीय, धार्मिक विविधताले भरिएको छ। सन् १९६० को मध्यतिर सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई जातीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न पहिचानसँग जोडजाड गरियो। सुडान, इथियोपिया र नाइजेरिया यसको प्रयोगमा एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट पहिचानसहितको सङ्घीयतामा हाम्फाले। सन् १९९३ मा बेल्जियम जातीय र भाषिक पहिचानको बाटोतिर लाग्यो। सुडान, इथियोपिया र नाइजेरियाको हालत पत्ला भइसकेको छ भने बेल्जियमलाई यो व्यवस्था मुसालाई हात्तीको पुच्छर बोकाइदिएजस्तो बन्न पुगेको छ। जातीय पहिचानको राजनीतिलाई हुर्काउन पिलाउने भिटामिन भनेको विविधताको संरक्षण र समावेशी राज्यको अवधारणा हो। सिद्धान्ततः सङ्घीय राज्य शक्तिको बाँडफाँड भन्दा पनि शक्ति विभाजनको वरिपरि घुमेको हुन्छ। यसको अर्थ हो, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई माथि उठाउन राज्यको स्रोतसाधन र शक्तिमा पहुँचसँग जातीय राज्य कुनै साइनो हुँदैन।
घ) जातीय राज्य/दुई प्रदेश
यो सबै सिद्धिने र सिध्याउने यात्राको पहिलो पाइलो हो। राजनीतिक गुजुल्टो ढिलोचाँडो फुस्कन सक्छ तर जातीय र धार्मिक रोग निको हुन निकै हम्मे पर्छ। रोग निको निदान हुँदासम्म रोगी नै परमधाम भइसकेको हुन्छ। जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक रोगबाट ग्रस्त बुरुण्डी, कङ्गो, इथियोपिया, नाइजेरिया, रुवाण्डा, सुडान, बुरुण्डी, इराक, सिरिया कहाँ पुगेका छन्? हिसाब-किताब गर्दा प्रष्ट हुन्छ। समयचक्र अगाडि बढ्दा पछाडि फर्कदा लक्ष्य एकातिर, यात्रा अर्कोतिर हुन्छ। २१औँ शताव्दीमा पहिचान भाषा, जातजाति हुन्छ कि मानवता? भाषा, धर्म, जाति आदिको नाममा राज्य भाग लगाएर १२५ जाति र १२३ भाषाको व्यवस्थापन कसरी सम्भव होला?
ङ) स्रोतसाधनको वितरण
हिमाल, पहाड, तराईका आआफ्नै विशेषता छन्। प्राकृतिक स्रोतसाधन विभिन्न प्रदेशमा छरिएर रहेका छन्। यसको वितरण त्यति सहज र सरल छैन। छिकेकी देशकै उदाहरण हेर्दा पनि पुग्छ। एउटा प्रदेशको स्रोतसाधन अर्को प्रदेशले कसरी उपभोग गर्ने? सिद्धान्ततः मिल्ने भन्ने उत्तर होला तर व्यवहारतः यसले निम्त्याउने जटिलता प्रशस्त छन्।
च) प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि
पात्र फरक, प्रवृत्ति उही भएपछि जुनसुकै प्रणाली भित्र्याए पनि परिणाममा खासै फरक पर्दैन। अहिले देशको बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक कार्यमा खर्चिनुपरेको छ। विकास अत्यन्तै धिमा गतिमा छ। सङ्घीयतामा छिरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहसमेतमा सरकारदेखि लिएर पूरै संयन्त्रको आवश्यक पर्छ। त्यसको व्यवस्थापनमा फर्केर हेर्ने फुर्सद छैन। यसको अर्थ नमिलेको ठाउँलाई त्यतिकै वेवारिसे पार्नुपर्छ भन्ने होइन, समाधान वैज्ञानिक तरिकाबाट गरिनुपर्छ। मगन्तनारायणहरू सङ्घीयताको अगाडि यी त मामुली/झिनामसिना कुरा भनी टिप्पणी गर्छन्। सोलोडोलो प्रशासनिक कार्यसमेत धर्मराउने निश्चित छ। यसको अर्थ हो- सङ्घीयता नामको सेतो हात्ती हामीले पाल्न सम्भव छैन र पाल्नु हुँदैन पनि।
हाम्रो परिवेश
अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियमको कथा बेचेर नेपाल चल्दैन, उनीहरूको इतिहास, परम्परा, संस्कार, संस्कृति पनि हेर्नुपर्छ। अझ पनि प्रयोगशाला र उपयोगवादलाई अवलम्बन गर्ने हो भने अर्कै कुरा हो। समस्या, विभेद, दमन, थिचोमिचो छैन भन्ने होइन, तर रोग एउटा, औषधी अर्को भयो भन्ने थप जटिलतामाथि अर्को जटिलताले ङ्याक्छ भन्ने हो। समस्या व्यवस्थापकीय पक्ष र स्रोत, साधन र सेवा वितरणसँग सम्बन्धित छ। प्रतिफल तलसम्म नपुग्नुमा शासकीय रोगी मानसिकता, व्यवस्थापकीयक अक्षमता आदि पक्ष जिम्मेवार छन्। हाम्रो मति कस्तो छ- समस्या छ पात्रमा, प्रवृत्तिमा, खोट लगाइरहेका छौँ- पद्धति वा प्रणालीलाई! विविधतामा एकता, सबैको सम्मान र सहअस्तित्वमा नै सबैको कल्याण छ।
अन्त्यमा, बाहिरी सङ्घीय नियति र अनुभवबाट सिक्ने कि आफू पनि फस्ने र सिद्धिने? अझै पनि लगाम हाम्रै हातमा छ! बेलैमा चेतना भया!
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।