सन् २००२ मा भएको गुजरात दंगाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई 'क्लिन चिट' दिएको छ। मोदी त्यसबेला गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए। आयोगले मोदीसँगै त्यतिखेरका सबै मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिएको हो।
आयोगको रिपोर्ट बुधबार विधानसभामा पेश भएको छ। आयोगले पाँच वर्षअगावै उक्त रिपोर्ट राज्य सरकारलाई बुझाइसकेको थियो। सन् २००२ मा मोदी स्वमंले सुप्रिम कोर्टका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश जिटी नानावटीको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरेका थिए।
विधानसभामा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै गुजरातका गृहमन्त्री प्रदीप जडेजाले भने, 'आयोगको रिपोर्टले गुजरात दंगा पूर्वनियोजित थिएन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। आयोगले मोदीलाई क्लिन चिट दिएको छ।'
उक्त आयोगले दंगास्थलमा पर्याप्त प्रहरी नभएको र भएकाहरूसँग पनि आवश्यक हतियार नभएकाले घटनाले ठूलो रूप लिएको निष्कर्ष दिएको छ।
दंगामा एक हजारभन्दा धेरै मान्छे मारिएका थिए, जसमा अधिकांश मुसलमान थिए। ५९ जना हिन्दूको ज्यान जानेगरी भएको गोधार काण्डको केही दिनपछि गुजरातमा दंगा भएको थियो।
सरकारी तथ्यांकका अनुसार, दुई दंगामा कूल १०४४ जना मारिएका थिए, जसमा ७९० मुसलमान र २५४ जना हिन्दू थिए। अदालतले ४५० जनाभन्दा धेरैलाई दंगा मामिलामा दोषी ठहर्याइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।