काठमाडौं: स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन व्यवहारिक नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
व्यवस्थापिका संसदको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा प्रमुख दलका सांसदहरुले आयोगले स्थानीय तहको सीमा जथाभावी बनाएको आरोप लगाए। उनीहरुले आयोगको प्रतिवेदनले जिल्लाबाट गरिएको सिफारिसलाई समेत लत्याएको आरोप लगाए।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद जगदीश्वरनरसिंह केसीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले नुवाकोट जिल्लाको लिखु गाविसको सीमाका सम्बन्धमा सर्वदलिय सहमति विपरित प्रतिवेदन बनाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। ‘सर्वदलिय सहमति विपरित जिल्ला प्राविधिक समितिले जथाभावी सीमा निर्धारण गरेको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेर जिल्लामा द्वन्द्व निम्त्याएको छ’, सांसद केसीले भने ‘जथाभावी सीमाङकन गरी बनाइएको आयोगको प्रतिवेदन जनताले अश्विकार गर्छन्।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद राज्य लक्ष्मी श्रेष्ठले नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाको सम्बन्धमा आयोगले गलत प्रतिवेदन दिएर जनतालाई भिडाउने काम गरेको आरोप लगाइन्। उनले आयोगको प्रतिवेदनप्रति चित्त नबुझेर ज्ञापनपत्र बुुझाउन गएका जनतालाई सरकारले प्रहरी लगाएर दमन गरेको आरोप लगाइन्।
कांग्रेस सांसद कमला पन्तले पुनर्संरचना आयोगले जनतालाई सुख र सुविधा भन्दा पनि दुख दिने उदेश्यले गोरखा जिल्लामा गाउँपालिकाको सीमाङकन तयार गरेको बताइन्भ।‘आयोगले आफ्नो कार्यविधि र उद्देश्य विपरित प्राविधिक समितिको सिफारिस भन्दै ११ दलको सहमतिय सिफारिसलाई लत्याएको छ।’
सांसद पन्तले आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन सम्बन्धित निकायलाई रुलिङ गर्न माग गरिन्। कांग्रेसका अर्का सांसद रेशमबहादुर बानियाँले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले जथाभावी काम गरेकोले त्यसको प्रतिवेदन तत्काल अध्ययन गरी सच्याउन माग गरे।
कांग्रेस सांसद भरत खड्काले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अव्यवहारिक र अवैधानिक भएको आरोप लगाए। एमाले सांसद ऋषिकेस पोखरेलले स्थानिय तह पुनर्संरचना आयोगलाई विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउन कसले रोक्यो भनी प्रश्न गरे। उनले विराटनगरलाई महानगरपालिका हुनबाट कसले रोकेको हो भन्ने विषयमा कांग्रेसलाई मुख खोल्न चेतावनी दिए।
आइजीपी बनाउन सुन तस्करी : ज्वाला
संसदको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता एवंम् अर्थ समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन भन्दै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको बताए। उनले सरकारले यस घटनाका दोषीलाई किन कारबाही गर्न नसकेको भनी प्रश्न गरे।
ज्वालाले भने ‘एक वर्षमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट तीन सय ८५ किलो सुन नेपाल अवैधानिक रुपमा भित्रनुकोपछि आइजीपी बनाउने खेल भनेर चर्चा गरिएको छ,' यस विषयमा सरकारले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ।’
सांसद ज्वालाले नेपालमा यति धेरै परिमाणको सुन खपत नभइ भारत तिर जाने गरेको दाबी गरे। उनले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई एयर मार्सलको रुपमा काठमाडौं भित्र्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि सांसदहरुको यस्तो आरोप
बोलीको ठेगान नभएको नेता
व्यवस्थापिका संसदको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर नेपाली कांग्रेसका सांसद रेशमबहादुर बानियाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालाई बोलीको ठेगान नभएको नेता भने। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धेरै भाषण गर्ने गरेको र पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रममा वैशाख अन्तिम साता निर्वाचन गर्छु भनेर घोषणा गरेको सन्दर्भमा बोलेको कुरा पुरा गर्न सुझाव दिए।
उनले भने ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई बाहिर बोलीको ठेगान नभएको नेता भनेर पहिचान चिनिन्छन् तर अब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा भने आफूले बोलेको वचन पुरा गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ।’
नेपाः राष्ट्रिय पार्टीबाट अलग भएका सांसद लक्ष्मण राजवंशीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धैरै बोल्ने गरेको आरोप लगाए। ‘प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले भू–राजनीतिक संवेदनशीलता आएको भनेर सार्वजनिक घोषणा गर्नुभयो, त्यो संवेदनशीलता भारत वा चीन कहाँबाट सिर्जना भयो, प्रस्ट पार्नुस’ राजवंशीले प्रश्न गरे,'प्रधानमन्त्री भएपछि जे जे मन लाग्यो त्यो बोल्न मिल्छ?’
प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई नटेर्ने बैंकका सीइओ
कांग्रेस सांसद गणेश विमलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको आदेश बैंकको सीइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) ले समेत टेर्न छाडेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधानमन्त्री महराले जनताले दिएको आश्वासन पुरा नभएको सांसद विमलीले बताए। ‘प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले एक महिनजाअघि तेह्रथुममा आगलागी भएपछि पीडितलाई राहत दिने र कृषि बिकास वैंक स्थापना गर्ने भनेर स्थलगत अध्ययनकै क्रममा गरेको घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन’ सांसद विमलीले भने ‘पीडित जनता हामी सांसदसँग सहयोग खोइ भन्छन्, हामीले त लाजले मुन्टो निहुर्याउन बाध्य छौं।’उनले प्रधानमन्त्रीले १० दिन भित्र बैंक स्थापना हुन्छ भनेर आदेश दिएको तर बैंकको सीइओले टेरेनन् भनेर उपप्रधानमन्त्रीले जवाफ लिएको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।