८६ अर्ब रुपैयाँका एक हजार २०२ ठेक्का अझै क्रमागत

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत रुग्ण आयोजनाको सवालमा घच्घचाइरहेको अवस्थामा ती आयोजनाको निर्माण कार्यले अझै तीव्रता पाउन सकेको छैन।

आयोजनाको निर्माणको मिति सकिएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनाकफ सवालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 'रुग्ण ठेक्काको अध्ययन तथा विश्लेषण, २०७५’ सार्वजनिक गर्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएको थियो। 

एक वर्षको अविधमा रुग्ण रहेका आयोजना एक हजार ८४८ मध्ये जम्मा ६१८ वटाको मात्रै निर्माण कार्य सकिएको अख्तियारको 'रुग्ण ठेक्काको अध्ययन तथा विश्लेषण, २०७५’ को दोस्रो भाग देखाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गरेको अध्ययनमा २८ ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको उल्लेख छ। 

अध्ययन प्रतिवेदनमा ८६ अर्ब ४४  करोड बराबरका १२ सय दुई ठेक्का हालसम्म पनि क्रमागत अवस्थामा रहेको देखिएको छ। त्समध्ये ११ सय ५३ वटा क्रमागत देखिएका ठेक्काको हालसम्म पनि म्याद थपसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय भएको लिन नसकेर अन्योलमा छन् भने ४९ ठेक्काको मात्र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय भएको देखिएको छ।

१२ सय दुई रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्कामध्ये चार सय दुईको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी, ३१५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति ५० देखि ८०  प्रतिशत बीचमा तथा ४८५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति न्यून अथवा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको देखिएको छ। यो प्रगति पछिल्लो एक वर्षको मात्रै नभइ अहिलेसम्मको प्रगति हो।

सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन तथा विश्‍लेषण गरेपछि एक वर्षको अवधिमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागसँग समस्या समाधानका लागि पटकपटक अन्तरक्रिया, छलफल तथा सहजीकरण समेत भएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले ६१८ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनु उपलब्धिमुलक भए पनि अझै कामले प्राथमिकता पाउन नसकेको जनाएको छ। 

विश्लेक्षण प्रतिवेदनअनुसार २०७५ मंसिरसम्म कुल १ खर्ब १८ करोड अर्ब बराबरका जम्मा १८ सय ४८ ठेक्का सम्झौता बमोजिमको समयावधिभित्र सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा रहेको देखिएको थियो। तर, एक वर्षको अवधिमा करिब ३२ अर्ब लागत बराबरका आयोजनाको  काम सकिएको छ।