काठमाडौं : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तहकाे निर्वाचन जेठ १५ भित्र गर्ने हो भने सरकारलाई माघ १५ गतेसम्म आवश्यक कानुनहरु दिन समयसीमा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि माघ १५ गतेभित्र निर्वाचन कानुन पारित गर्ने र चुनावकाे मिति घोषणा गर्ने सार्वजिनक रुपमै भन्दै आएका थिए।
तर माघ १५ गतेसम्म सबै निर्वाचन कानुनहरु पारित हुन सकेन भने निर्वाचनको मिति पनि घोषणा हुन सकेन। स्थानीय तहकाे निर्वाचनका लागि आवश्यक ५ वटा कानुनमध्ये निर्वाचन आयोग काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धित विधेयक र मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक मात्र संसदले पारित गरेकाे छ। समयसीमाभित्र तोकिएको काम हुन नसकेपछि सरकारले पनि बोली फेरेको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने सबै कानुन एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउने बताएका छन्। 'माघ १५ गतेभित्रै कानुन उपलब्ध गराउन सम्भव भएन सरकारले अबकाे एक साताभित्र निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कानुन सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ,' उनले भने।
निर्वाचनकाे मिति घोषणा गर्न संसदबाट निरन्तर दबाब दिँदै आएकाे प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले माघ ८ गते बसेको तीन दलको बैठकमा सरकारलाई निर्वाचनको माहोल बनाउन बिभिन्न सुझाव दिएकाे थियाे। एमालेले निर्वाचनकाे मिति घोषणा, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगकाे प्रतिवेदन कार्न्यावयन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन र कार्यविधि छोट्याएर निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएकाे थियाे।
सरकारले निर्वाचनकाे मिति घाेषणा गर्न आलटाल गरेपछि प्रतिपक्षी दलले सरकारकाे कदमप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै संविधान कार्यान्वयनको दायित्वबाट सरकार भाग्न खोजेकाे आरोप लगाएकाे छ। 'सदनमा हामीले निरन्तर दबाब जारी राखेका छौं, दलीय छलफलमा निर्वाचन गराउनका लागि बिभिन्न सुझाव दिइरहेका छौँ, एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने,'आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार पनि सरकारले निर्वाचनकाे मिति घोषणा गरेन संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर छैन।'
सरकारले 'सहमति' खोज्दा ढिलाई
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मधेसी मोर्चाकाे माग पुरा गर्ने विश्वासिलो आधार खडा नभएसम्म निर्वाचनकाे मितिमात्रै घोषणा गर्ने मुडमा छैनन्। मोर्चाकाे सहमति बिना निर्वाचनकाे मिति घोषणा गर्दा निर्वाचन हुन नसक्ने र आफू असफल हुने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मोर्चाको माग पूरा गर्न संविधान संशोधनको पुरक प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने बताएका छन्।
त्यो पूरक संशोधन प्रस्तावमा समेटिनुपर्ने विषयका लागि सरकारी र मोर्चा पक्षका कार्यदल गठन भइसकेकाे छ। मोर्चाकाे कार्यदलकाे बैठक एकपटक बसेपनि एजेण्डा तयार गरेको छैन। सरकारले पूरक संविधान संशोधन विधेयकबारे मधेसी मोर्चासँग छलफल समेत गर्न सकेको छैन। यद्यपी सहमतिको रटान भने कायमै छ। 'चुनावका लागि राजनीतिक सहमति अपरिहार्य छ प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चा र सबै राजनीतिक पक्षबीच सहमति जुटाएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ', प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने।
सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगकाे प्रतिवेदनमा पनि राजनीतिक सहमति खोजेर परिमार्जन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियाे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा आयाेगले गत पुस २२ गते आयोगले स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगले ४ वटा महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र २ सय ४१ नगरपालिकाका साथै ४ सय ६३ गाउँपालिका निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाएकाे थियाे।त्यस प्रतिवदेनमा विवाद भएपछि सरकारले एक साताभित्र दलीय सहमतिमा परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकको भनाइ छ। 'प्रतिवेदनमा विवाद सिर्जना भइरहेको छ। सरकारले दलीय सहमतिमा एक साताभित्रै आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गरी निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गर्छ', उनले भने।
जेठको सम्भावना टर्दै
सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन समयमै उपलब्ध नगराउँदा निर्वाचन आयोगले अाफ्नो तयारी तदारुकताका साथ अघि बढाउन सकेको छैन। आयोगले गर्ने हरेक काम ऐनबाट निर्देशित हुने भएकाले ऐन उपलब्ध गराउन ढिला हुँदा निर्वाचनको तयारी हुन नसकेको हो। यद्यपी निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने, क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने काम भने गरिरहेको छ।
संसदबाट ऐन पास गर्न ढिलाई हुँदा र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन १ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा आयोगले सरकारले भनेको समयसीमामा निर्वाचन गराउने कुरा टर्दै गएको बताएको छ। 'सरकारले निर्वाचन मिति भन्दा १२० दिन अघि निर्वाचन कानुन उपलब्ध गराएमात्र आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न यथेष्ट समय हुन्छ। हालसम्म कानुन उपलब्ध भएको छैन, अब धेरै ढिलाई गर्दै जाने हो भने निर्वाचन जेठमा सम्भव छैन,'अायोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने।
निर्वाचन कानुन आफूले भनेको समयमा उपलब्ध नगराउँदा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने निर्वाचन समयमै हुने कुरा दोहोर्याउन छाडेका छैनन्। बालुवाटारमा आइतबार निर्वाचन आयोगका प्रमुख अयोधीप्रसाद यादवसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्ने बताए। यादवसँगको छलफलमा उनले संसदमा विचाराधीन विधेयक छिट्टै पारित गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।