प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार

काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपाल एकीकरण भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत सोमबार जारी गरेका दुई अध्यादेश फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेका छन्।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाटै तीव्र दबाब परेपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेका हुन्। बुधबार मात्रै नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले दुवै अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने भन्दै तुरुन्त फिर्ता लिन दबाबसहित पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई पत्र लेखेका थिए।

बिहीबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको छलफलपछि ‌ओली राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा अध्यादेश फिर्ता लिन सकिने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। त्यससँगै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि अनावश्यक विवाद बढ्ने भएकाले अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाएका थिए। 

सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा परामर्श नै अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यही बिषयमा पार्टी नेताहरू विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै दाहाल रूष्ट भएका थिए।

अध्यादेशबारेमा सांसदहरुसँगको छलफल पनि हाललाई स्थगित गरिएको छ। बुधबार सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका सांसदहरुसँग प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको औचित्यबारे बोलेका थिए। 

नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यहरूले अध्यादेश तत्कालै खारेज गर्न माग गर्दै पत्र बुझाएका थिए। सचिवालयमा पनि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशको कारण अल्पमतमा परेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको संकटको बेलामा अध्यादेश जारी गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरुले समेत विरोध गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म आजै बेलुकासम्म अध्यादेश फिर्ताको योजना बनाएको स्रोतको भनाइ छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ 'ख'मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले आजै बिहान पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको विवाद समाधान गर्न नेता नेपालले मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरिरहहेका छन्।

गत सोमबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधनगर्ने अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको नयाँ व्यवस्थामा कुनै पनि दल विभाजित हुनका लागि संसदीय दल या केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा ४० प्रतिशत मत भए पुग्ने उल्लेख थियो। 

तर यो अध्यादेश आएलगत्तै मधेसमा क्रियाशील राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपाल मिलेर बुधबारै राति जनता समाजवादी पार्टी बनाइसकेका छन्। उनीहरुले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि बिहीबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन पनि दिइसकेको आयोगले जनाएको छ।