ओली सरकारको आयु प्रचण्डको हातमा

काठमाडाैं : सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबारे आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय एकता लगायतका विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको हो।

‘राष्ट्रिय एकता कायम गर्न एमालेसँग तीन बुँदे भद्र सहमतिसँगै भएको ९ बुँदे कार्यान्वयनका विषयमा अध्यक्षज्यूले एमालेसँग छलफल गर्ने र राष्ट्रिय सरकार निर्माणबारे आवश्यक निर्णय लिनुहुनेछ, अध्यक्षलाई हामीले त्यो जिम्मा दियौँ', बैठकपछि माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले थाहाखबरलाई बताइन्।

बैशाख २३ गते भएको ९ बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिका सहित १५ दिनभित्र कानुन संक्कोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने’ उल्लेख छ।

यस्तै सातौँ बुँदामा सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्धाहरु फिर्ता, माफी, मिनाहाको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने’ उल्लेख छ। यी सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन गर्न एमाले र सरकारका प्रधानमन्त्री गम्भीर नभएको माओवादीको ठहर छ।

९ बुँदे सहमतिसँगै सत्ता हस्तान्तरणबारे भएको तीन बुँदे भद्र सहमति एमालेले अस्वीकार गरेको माओवादीको दावी छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा तीन बुँदे 'भद्र सहमति' भएको सत्तारुढ एमालेकै नेताहरुले पनि बताउँदै आएका छन्।

• यो पनि पढ्नुस् : समाचार विश्लेषण : धरापमा ओली सरकार

ओली सरकारको आयु प्रचण्डको हातमा

सोमबार झण्डै ५ घण्टासम्म चलेको बैठकले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको आयु निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको छ। राष्ट्रिय सरकार निर्माणको विषयले एमाले–माओवादीबीचको दूरी बढेको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्न एमाले तयार नभएको आरोप समेत लगाएकोछ। 

एमालेसँगको सहकार्य सोचेजस्तो नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रले तीन बुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयनका लागि एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अन्तिम पटक दबाब दिने निर्णय समेत गरेको छ। ‘एमालेले माओवादीलाई सत्ता साझेदार दलको रुपमा लिएन, यस्तो अवस्थामा हामी सरकारमा बसिरहन सक्दैनौँ, माओवादी केन्द्रका कार्यालय समिति सदस्य मणि थापाले भने, ‘तीन बुँदे भद्र सहमतिसँगै भएको नौँ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्नुहुनेछ। त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिन्छौँ', उनले भने। 

थापाका अनुसार सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रचण्डले सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘अन्तिम वार्ता’ गर्नेछन्। यसअघि भएका वार्ताहरुमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणका साथै सत्ता हस्तान्तरण गर्न एमालेले अनिच्छा देखाएको निष्कर्ष निकालेको माओवादीले सोमबारको वार्तालाई निर्णायक भनेको छ। सोमबार ओलीसँग हुने वार्ता सोचेजस्तो नभएमा नयाँ सरकार गठनबारे नयाँ ढंगबाट छलफल थाल्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय छ। 

उक्त वार्ता सकारात्मक नभएमा सरकारबारे उपयुक्त निर्णय लिने अधिकारसमेत बैठकले प्रचण्डलाई दिएको छ। ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा एमालेले सकारात्मक प्रतिक्रिया नदिए सरकारबारे उपयुक्त निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएका छौँ', नेता थापाले भने। 

सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भिरता नदेखाएको खण्डमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ ढंगबाट छलफल थाल्ने प्रचण्डको तयारी रहेको स्रोतको दावी छ। ‘विगतको सहमति अनुरुप नैतिकताका आधारमा बजेट पारित भएपछि ओलीले प्रचण्डलाई सरकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो, त्यसमा ओली गम्भीर नभए मुद्दा मिल्नेसँग सहमति गरी सरकार बनाउनुको विकल्प छैन’, माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले भने। 

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई शान्तिप्रक्रियाको अंगका रुपमा टुंग्याइनुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ। २३ वैशाखमा एमाले र माओवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा ती विषयलाई समावेश गरिएको थियो।