खोपको सुनिश्चितता गर्न माग
खोपको सुनिश्चितता गर्न माग
काठमाडौं : पछिल्लो समय देशभर कोभिड-१९ संक्रमणको ग्राफ बढ्दै गएपछि फेरि शैक्षिक सत्र बिथोलिने देखिएको छ।
सरकारले संक्रमणलाई चेन ब्रेक गर्न देशभर भोलि (मंगलबार)बाट माघ १५ गतेसम्म देशभरका विद्यालयमा विदा दिने निर्णय गरिसकेको छ।
गत कात्तिक–मंसिर महिनामा कोभिड-१९ संक्रमण दर घटेपछि भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन भएको थियो। २०७८ सालको चालु शैक्षिक सत्र घटाएर असार १ गते सुरु भई चैत मसान्तसम्म कायम गरियो।
यो समयमा सबै कोर्स सकिने भएपछि ०७९ को शैक्षिक सत्र वैशाखबाटै सुरु गर्ने शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले निर्णय गरेको थियो। तर,केही दिनदेखि नेपालमा पुन: कोरोना संक्रमण फैलिएपछि लयमा फर्किँदै गएको पठनपाठन फेरि प्रभावित भएको छ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले फेरि संक्रमण बढेकाले शैक्षिक क्षेत्रमा असर पुग्ने देखिएको बताए। उनले भने,‘संक्रमण घटेकाले पहिला असर पुगेको पढाई विस्तारै पुरानै अवस्थामा फर्किने देखिएको थियो,फेरि पनि पठनपाठनमा असर पुग्ने भयो।’
उनका अनुसार अहिले तत्काल शैक्षिक सत्रबारे केही परिर्वतन गरिएको छैन। हिउँदे र बर्षे विदालाई व्यवस्थापन गरेर पनि वैशाखबाट नयाँ शैक्षिक सत्र थाल्ने योजना छ। उनले भने, 'त्यसैले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द भए पनि असर पुग्दैन तर,महामारीकै रुप लिएर बन्द थप हुँदै गएमा शैक्षिक सत्रमा असर पुग्ने छ।'
‘खोपको सुनिश्चितता होस्’
शैक्षिक सत्रमा असर नपुर्याउन पहिला खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी विद्यालय संगठनको जोड छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)का सहअध्यक्ष डिके ढुंगाना सरकारले सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ बिरुद्धको खोप लगाएमा जोखिम कम हुने बताउँछन्।
‘सरकारले अब खोपमा बढी जोड दिनुपर्छ, १२ वर्ष माथिका विद्यार्थीले खोप लगाउन पाएका छैनन्,यदि खोपको सुनिश्चितता भएमा ९५ प्रतिशत सुरक्षित हुन्छन्,त्यसैले खोप पाएमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर भौतिक उपस्थितिमै पढाउन सकिन्छ,’उनले भने।
सरकारले यसरी पटक-पटक विद्यालय बन्द गर्न नहुने उनको भनाई छ। ‘पटक पटकको बन्दले बालबालिकाको सिकाइमा असर पुग्छ,’उनले भने,‘पहिला पनि भएकै हो,यो कोरोना कम हुने मात्रै हो,समुदायमा रहिरहन्छ,भर्चुअल माध्यमबाटै जानुपर्छ भने पनि हामी तयार नै छौँ,थप यसबारे छलफल पनि गर्दैछौँ।’
२०७६ बाटै पढाईमा असर
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि पहिलो पटक नेपालमा ०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो। त्यही सालबाट पहिला जस्तै शैक्षिक क्षेत्र चलायमान हुन सकेन। ०७७ सालमा वैशाखबाट सुरु भई चैत मसान्तमा सकिनुपर्ने शैक्षिक सत्र लम्ब्याएर जेठ मसान्तसम्म पुर्याइयाे।
२०७८ सालको शैक्षिक सत्र भने घटाएर १० महिनाको मात्रै व्यवस्थापन गरियो। यस अवधिमा सरकारले शिक्षण सिकाइ चलायमान राख्न वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन थाल्यो। रेडियो, टेलिभिजनका साथै इन्टरनेटबाट अनलाइन कक्षा चलाइयो। तर,पढाइ प्रभावकारी नभएको अभिभावक र विद्यार्थीहरु बताउँछन्।
‘भौतिक रुपमा पठनपाठन नभए वैकल्पिक विधिमा जानुपर्छ’
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक पौडेल कोरोना संक्रमणले भयावह स्थिति लिएमा पहिलेजस्तै वैकल्पिक विधिमै जानुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने,‘सकेसम्म भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन सञ्चालन गर्ने हो,महामारीले पहिलेजस्तै भयावह रुप लिएमा बन्द गरेर वैकल्पिक विधिमै जानुपर्छ, पहिला जस्तै अनलाइनबाटै शिक्षण सिकाइ गर्छौ।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र श्रव्यदृश्य शाखाले कोरोनाको पहिलो चरणमा इन्टरनेटको सुविधा नभएका ठाउँमा देशभरका दुई सय १ वटा सामुदायिक रेडियोबाट पठनपाठन सञ्चालन गरेको थियो।
त्यसका लागि सरकारले विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ नै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
यो पनि...
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।