काठमाडौं : सातवटै प्रदेशले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश सरकारले असार १ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सरकारहरुले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्।
प्रदेश सरकारहरुले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुसार सात वटै प्रदेशको बजेट आज सार्वजनिक हुने छ। यो बजेट वर्तमान संसद आएपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरुको अन्तिम बजेट हो। आगामी आवमा प्रदेशमा समेत निर्वाचनको माहोल हुने छ। सोहीकारण प्रदेश सरकारहरुले लोकप्रिय र वितरणमुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिँदैछन्।
संघीय सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेसँगै प्रदेश १ सरकारले समेत कृषिलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने तथा एक पालिका एक उत्पादनको नीति अबलम्बन गर्ने गरी प्रदेश १ सरकारले बजेट ल्याउने भएको छ।
आगामी वर्ष खोरेत रोग मुक्त अभियान चलाउने घोषणा गरेको प्रदेश १ सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एकीकृत बजारीकरण मोडेल सुनिश्चित गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ।
मधेश प्रदेश सरकारले किसान लक्षित केही लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा गर्दैछ। जसमा कृषि भूमिमा सिंञ्चाइ गर्ने प्रयोजनका लागि मिटर जडान गर्नु परेमा मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने योजना सरकारको छ।
बागमती प्रदेशले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याउने भएको छ। यसका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ। यसलाई बागमती प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन बैंक स्थापनाको अवधारणामा समेटेको छ।
गण्डकी प्रदेशले महिलालाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। महिलाको रोजगारी कृषिको जिम्मेवारी नारासहित बाँझो जमिन तथा अन्य जमिनमा महिलाले सामूहिक खेती गरेमा उनीहरुले गर्ने उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने प्रणाली सुरु गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ। हरेक वडामा कृषि तथा पशु प्राविधिक खटाएर उनीहरुमार्फत उत्पादनमा आएको वृद्धिका आधारमा प्राविधिकलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम समेत आगामी आवको बजेटमा आउने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवमा १२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेटमा घोषणा गर्दैछ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनबाट यस्तो रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रको हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेश भित्रका अन्य विमानस्थलमा हुने हवाई उडान संख्याका आधारमा मापदण्ड बनाएर हवाई सेवा प्रादयकलाई सहुलीयत दिने तयारी गरेको छ। आगामी आवमा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाटमा निर्माण गरिने प्रादेशिक विमानस्थलको निर्माणमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा राखिने छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश भित्र मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा बजेट राख्ने भएको छ। साथै, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चिसापानी–अत्तरिया–गड्डाचौकी खण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नती गर्न समेत बजेट राख्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। दलित, बादी, राउटे, राजी, सोनाहा, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा विपद्को उच्च जोखिममा रहेका नागरिकलाई लागि सुरक्षित आवास निर्माणको योजना समेत बजेटमा समेटिने भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।