दरबन्दी मिलानका लागि मापदण्ड बनाउन सुझाव
दरबन्दी मिलानका लागि मापदण्ड बनाउन सुझाव
काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षण प्रतिवेदन संश्लेषण २०७९ अनुसार ६२ जिल्लाको ४ हजार ८ सय ६७ सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गरी वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याएको छ।
यी विद्यालयको कार्यसम्पादन आव २०७३/०७४ सालबाट चालु आव ०७८/७९ सालसम्म भएको परीक्षण केन्द्रले जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार यी विद्यालयमा कार्यसम्पादन गर्दा ०.१४ प्रतिशतमात्रै उच्चतम अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। ८० प्रतिशत विद्यालय मध्यम अवस्थामा छन्। १.४३ प्रतिशत कमजोर विद्यालय छन्।
केन्द्रले ४० प्रतिशतभन्दा कम प्राप्तांकलाई कमजोर, ४०–७० प्रतिशत प्राप्तांकलाई सामान्य, ७०–९० प्रतिशत प्राप्तांकलाई मध्यम र ९० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी प्राप्तांकलाई उत्तम भनी चार स्तर निर्धारण गरेको छ।
९० अंक ल्याउने जम्मा ६ वटा मात्रै विद्यालय रहेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार कास्की जिल्लाको बाटुलेचौर मैदानमा रहेको विन्ध्यवासिनी मावि प्रथम (९४.५९) भएको छ।
भक्तपुर व्यासीको एभरेस्ट ई स्कुल (९१.१६) प्राप्ताङ्क दोस्रो, कन्चनपुर रेश्मीटोलको भानु माध्यमिक विद्यालय (९०.७४) प्राप्ताङ्क तेस्रो, भक्तपुर दरबार स्क्वायरको पद्म उच्च मावि (९०.५७) प्राप्ताङ्क चौथो भएको छ।
काभ्रेको मंगलटारको मंगलजनविजय मावि (९०.०९) प्राप्ताङ्क पाँचौँ र रुपन्देहीको कालिकानगरको कालिका मानव ज्ञान मावि (९०) प्राप्ताङ्क छैटौँ स्थानमा रहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९ अनुसार देशभर २६ हजार ४५४ सरकारी विद्यालय छन्।
दरबन्दी मिलानका लागि मापदण्ड बनाउन सुझाव
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यालय, पालिका र जिल्लागत रूपमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात फरक फरक पाइएकोले सबै विद्यालयमा समन्यायिक रूपमा शिक्षक दरबन्दी वितरण र मिलानका लागि न्यूनतम मापदण्डसहितको नीति तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
विद्यालयमा शिक्षक पेसागत विकासको अवस्था कमजोर देखिएकाले शिक्षक पेसागत विकासका लागि स्थानीय तह र विद्यालयले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तयार गर्नुपर्ने भनेको छ।
त्यस्तै, केन्द्रले स्थानीय तह, विद्यालयमा जग्गा, खानेपानी, शौचालय, भवन, खेल सामग्री, कम्प्युटर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला जस्ता स्रोतसाधनको समान रूपमा उपलब्धता नदेखिएकाले विद्यालय स्थापनाका बखत हुनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा तथा स्थापनापश्चात वितरण गरिने स्रोतसाधनसम्बन्धी स्पष्ट नीति तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
किन सधैँ सामुदायिक विद्यालय कमजोर ?
सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तरीयता नभएको भन्दै अधिकांश अभिभावकहरुको रोजाइ निजी विद्यालय पर्छ। सामुदायिकमा भने सरकारले वर्षेनी अर्बौ बजेट शिक्षा क्षेत्रमा बढाएर विनियोजन गरेको छ। तर, त्यस अनुसार शिक्षा परिणाम नआएको विज्ञहरु बताउँछन्।
शिक्षाविद् प्राडा टंकनाथ शर्मा भन्छन्, ‘शिक्षामा लगानी छ तर त्यो लगानी अनुसार सरकार शिक्षामा भएको कमीकमजोरी सुधार गर्न सकेनन्, शिक्षकहरु पनि सेवा सुविधा टन्न लिने तर आफ्नो कर्तब्य निर्वाह गरेको पाइँदैन।’, उनले शिक्षकहरु नै राजनीतिमा सक्रिय भएकाले पढाउने भन्दा पनि विद्यालय क्षेत्र राजनीतिक थलो बन्दै गएको बताए।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यालय कार्यसम्पादनकै क्रममा विद्यालयमा चमेना गृह, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला तथा शिक्षण सिकाइमा कम्प्युटरको प्रयोग आदि कमजोर देखिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गर्न स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सहकार्य गरी स्थानीय स्रोतको खोजी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नू, भनेको छ।
त्यस्तै, विद्यालयमा पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाको उपलब्धताका लागि स्थानीय तहको अगुवाइमा निश्चित समयावधि (पाँच वर्ष/सात वर्ष/दश वर्ष)भित्र न्यूनतम पूर्वाधार तयार गर्ने गरी योजनाबद्ध कार्यारम्भ गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत संवत् २०६६ सालमा एक स्वतन्त्र विभागीय निकायका रूपमा परीक्षण केन्द्रको स्थापना भएपछि देशभरका सम्पूर्ण विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिएको बताउँछन्। यी प्रतिवेदनबाट आएका सल्लाह सुझावको आधारमा सुधारका निम्ति अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
‘नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विद्यालयको व्यवस्थापकीय अभ्यासमा सुधार ल्याउन यो एउटा ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण र बहुउपयोगी दस्तावेज हो,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘जो कसैबाट प्राप्त हुने रचनात्मक सुझावका आधारमा केन्द्रले भावी दिनमा सञ्चालन गर्ने परीक्षण अध्ययनमा त्यस्ता सुझावका आधारमा अपेक्षित सुधार गर्न गहिरो अठोट प्रकट गर्दछ।’
(यो पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।