काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका र सिंहदरबारबीचको दूरी करिब पाँच सय मिटरको छ। देशलाई शासन गर्ने सिंहदरबार र महानगर रहेको बागदरबार दूरीका हिसाबले निकट भए पनि यी दुई दरबारबीचको खाडल भने गहिरो छ।
सिंहदरबार यतिबेला फोहरको चंगुलमा फसेको छ। अधिकार केन्द्रीकरण गरेर स्थानीय सरकारलाई काम गर्न असहज भएको भन्दै मेयर बालेन्द्र साहले संघीय सररकारविरूद्ध विद्रोह गरेका हुन्।
सिंहदरबार र बागदरबारबीचको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। आफ्नै क्षेत्रभित्र रहेको सिंहदरबारले महानगरपालिकालाई सहयोग र आवश्यक समन्वय नगरेपछि रूष्ट बनेको बागदरबार सरकारसँग दबाब दिने रणनीतिमा लागेको हो। उसले आफ्ना माग पूरा गराउन सिंहदरबारसहित सरकारी निवासको फोहर संकलन रोकेको छ।
महानगर प्रमुख साहले आफूले नियतवश नभई बाध्य भएर फोहर संकलन कार्य रोकेको बताउँदै आइरहेका छन्। उनले संघीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको महसुस आफूहरूलाई नभएको उल्लेख गरेका छन्।
मेयर साहले ९ महिनामा पटक-पटक पहल र कोसिस गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कार्य कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेकोले सरकारलाई दबाब दिन आफूले यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएको बताएका छन्।
स्थानीय समस्याहरू स्थानीय तहमा नै समाधान गर्नका लागि संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाउनुपर्ने उनको अडान छ।
देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ। तर, न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ। त्यसको अन्त्यका लागि मेयर साहले प्रतिकात्मक रूपमा फोहरको डङ्गुर लगाउने नीति लिएका हुन्। उनले असमन्वयकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाएको तर्क गर्दै आएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अधिकार संविधानमा व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारले अधिकार संकुचन गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। संविधान जारी भएपछि मुलुकले दुई वटा निर्वाचन पायो। तर, सरकारले समयमा आवश्यक कानुन दिन नसक्दा दुई तहका सरकार केन्द्रीय सरकारसँग रूष्ट छन्।
के भन्छ महानगर?
काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकार आफ्ना मागबारे गम्भीर नभएसम्म सिंहदरबारसहित सरकारी निवासको फोहर नउठाउने भएको छ। महानगर प्रमुख साहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग वार्ता गर्न चाहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि पहल नगरेको महानगरको भनाई छ। मेयर साहले मन्त्रीहरूसँग यसअघि पनि पटकपटक कुराकानी गरे पनि माग सम्बोधन नभएकाले प्रधानमन्त्रीस्तरीय छलफल गर्न खोजेका हुन्।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सरकारले वार्ताका लागि पहल नगरेकाले तत्काल फोहर नउठ्ने दाबि गरे। उनले सरकारसँग वार्ता सफल नभएसम्म महानगरले फोहर नउठाउने जिकिर गरे।
‘सिंहदरबारको फोहोरको विषयमा दुवै पक्षबीच बसेर संवाद गर्नुपर्ने हो। तर, समस्यया भएको क्षेत्रबाट कुनै पहल नै भएको छैन। केन्द्र सरकारले हाम्रा मागका विषयमा सम्बोधन गर्ने गरी संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर, हालसम्म कुनै संवाद हुन सकेको छैन’, प्रवक्ता मानन्धरले भने।
यता शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगर आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको बताएको छ। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए बमोजिम आधारभूत सरसफाइ तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहरमैलाको प्रबन्ध र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भए पनि महानगरले संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान विपरीत फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको बताएको हो।
महानगरले अटेर गरेपछि सिंहदरबारभित्रको फोहर व्यवस्थापन कार्य सुरू गरेको छ। मन्त्री सीता गुरूङले सिंहदरबारमा रहेको फोहोरमैला उठाई व्यवस्थापन परिवर्तन सेवा नामक संस्था मार्फत फोहरमैला निर्वाध रूपमा उठाउन लगाउने तर्फ उचित वातावरण बनाइ सहजीकरण गरिदिने गरी निर्णय गरेकी हुन्।
सुकुम्बासी बस्तीले निम्त्याएको परिणाम
मेयर साह काठमाडौं महानगरभित्रका अवैध संरचना हटाउने अभियानमा छन्। खोला किनार र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसालिएको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन उनको प्रमुख प्राथमिकतामा छ। सोही बमोजिम उनले ०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने निर्णय गरे।
सोही बमोजिम महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे सहितको टोली सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्यो। तर, त्यहाँका नागरिकले प्रतिकार गरे। पाण्डेसहितका प्रहरी घाइते भए। राजनीतिक संरक्षण पाएका सुकुम्बासी बस्ती छोड्न तयार भएनन्। चौतर्फी विरोध भएपछि महानगर पछाडि हट्यो।
०७९ चैत २४ मा महानगरले गैरीगाउँमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने निर्णय गर्यो। सोही बमोजिम महानगर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लिएर पुग्यो। स्थानीयको प्रतिकारपछि उक्त निर्णयबाट समेत मेयर साह पछि हट्न बाध्य भए। यी दुवै घटनामा मेयर साहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको साथ पाएनन्।
गृहमन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग नपाएपछि उनी केन्द्र सरकारसँग रूष्ट बनेका हुन्। मेयर साहले अनधिकृत संरचना हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री स्तरको साथ खोजेका छन्। सोही बमोजिम उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गर्न चाहन्छन्। यसैका लागि उनले सिंहदरबारलाई दबाब दिन फोहर संकलन रोकेका हुन्।
यता उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
गत चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजलासले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
इजलासले ‘बस्ती खाली गर्नु’ भनी गत चैत ११ गते काठमाडौं महानगरले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिएसँगै बस्ती हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।
मन्त्रीसँग पटक–पटक संवाद, परिणाम शून्य
मेयर साहले सहरी विकास व्यवस्थापन, सुविधा वितरण तथा जनजीविकाका सवालमा संघ सरकारका १४ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीसँग छलफल गरे।
उनले गृह, अर्थ, परराष्ट्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, उर्जा, जलस्रोत, कृषि, खानेपानी, पर्यटन, सहरी र यातायात मन्त्रीसँग पटक पटक छलफल गरे पनि नतिजा नआएको गुनासो गरेका छन्।
उनले महानगरभित्रका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी नियन्त्रण, विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन, सरकारी विद्यालयका लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरूवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने, सरकारी अस्पताल सरसफाइलगायतको माग राखेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।