‘संसद्ले प्रमाणित गरिसकेको विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने?’

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिनदेखि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे सरोकारवाला विज्ञसँग चरणबद्धरूपमा परामर्श गरिरहेका छन्।

यही क्रममा बुधबार उनले संविधान तथा कानुनविद्सँग परामर्श गर्दै संसदबाट सबै अंग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरिसकेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै मर्‍यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुशीमा छाडिदिने हो भने संसद्को सार्वभौमिकता कहाँ पुग्छ, भनी जिज्ञासा राखेका थिए।
 
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘भोलि पनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसद्को अर्थ के हुन्छ? व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन?  व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन?’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने।

राष्ट्रपति पौडेलले आफूलाई संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धक हुनुको नाताले संसदीय व्यवस्था जोगाउने संवैधानिक आधार चाहियो कि चाहिएन भनी जिज्ञासा राखेका थिए। शक्तिशालीले जे पनि गर्ने सर्वसत्तावादीलाई ७० वर्षसम्म संघर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था फालेको प्रसंग उठाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन। दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ, यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने?’

सरकारले फेरि यो विधेयकलाई संसदमा लग्नुपर्छ भन्ने संविधान तथा कानुनविद्को रायमा थप प्रश्न गर्दै उनले यो विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने भनी जिज्ञासा राखे । उनले आफ्नो चिन्ता राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजिर बस्यो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए। ७० वर्ष भौँतारिएर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो संकटबाट बचाउने आधार चाहियो, आधार के दिनुहुन्छ भनी राष्ट्रपति पौडेलले संविधान तथा कानुनविद्सँग जिज्ञासा राखेका थिए।  

राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लाले जे गरे गरे, पछिल्लाले जे गर्लान् भनेर आफू उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ भनी जिज्ञासा राखेको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिए। 

साथै उनले यो संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन र व्यवस्थालाई बचाउन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि केही न केही आधार चाहियो भन्ने कानुनविद्को रायमा प्रतिप्रश्न गर्दै यो विधेयकसम्बन्धी सम्पत्ति, संसद्, सरकार वा राष्ट्रपति कसको हो भनी सोधेका थिए । 

परामर्शमा संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी तथा कानुनविद् डा. रुद्र शर्मा तथा कृष्ण बस्याल थिए। उनीहरूले मिश्रित राय दिएका थिए।