काठमाडौँ : सत्ता साझेदार र समर्थित दलले नै साथ नदिएपछि अध्यादेश अघि बढाउन सरकारलाई हम्मे परेको छ। संसद् अधिवेशनको मुखैमा ल्याएको ६ मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा सत्ता साझेदार लोसपा र समर्थित दल जसपा नेपाल उभिएपछि दुई तिहाइको सरकार रन्थनिएको हो।
संविधानतः अध्यादेश ल्याइएपछि संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र दुबै सदनबाट स्वीकृत भइसक्नुपर्छ। जसअनुसार अहिलेका ६ अध्यादेश (संसद् सुरु भएको दिन १८ माघ देखि) ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक फुलहाउसबाट पारित गर्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभाबाट सरकारले दुई तिहाइ बहुमतले अध्यादेश पास गर्ने हैसियत राख्छ तर प्रतिनिधिसभामा जति सहज छ, त्यत्ति नै कठिन राष्ट्रियसभामा छ। अहिलेसम्म बहुमत जुट्न नसकेकै कारण संसद् सुरु भएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको अध्यादेश कार्यसूचीमा चढ्न सकेको छैन।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका नेता पदम गिरी अध्यादेशलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन्। ‘संसद्को परिस्थिति यहाँलाई थाहै छ। खासगरी राष्ट्रियसभामा संख्या महत्त्वपूर्ण छ’, उनले भने, ‘यही कुरालाई ध्यानमा राखेर वार्ता तथा छलफल भइरहेको छ। जतिसक्दो छिटो पास गर्ने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ।’
फकाउँदा झन् आक्रामक
अध्यादेश अघि बढाउन सरकारले हरतरहको प्रयासमा गरिरहेको छ। सत्तारुढ प्रमुख दलहरू कांग्रेस र एमालेले जसपा नेपाल र लोसपालाई विभिन्न आश्वासन दिँदै सहयोग मागे पनि उनीहरू भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमै अडिग छन्। भूमाफिया, विचौलिया र दलाललाई पोस्ने गरी उक्त अध्यादेश ल्याइएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
सरकारले फकाइराख्दा सहमत हुनुको साटो बरु उनीहरू थप आक्रामक सुनिन्छन्। जसपा नेपालले त बलजफ्ती अध्यादेश पारित गराउन खोजे अन्य पाँच अध्यादेशको समेत विपक्षमा जाने चेतावनी दिएको छ।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। ‘सरकारले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिए हुन्छ। यो त हाम्रो इज्जतको सवाल भयो’, उनले भने, ‘सांसद खरिदविक्री गरेर भए पनि पारित गर्छौँ भनेर लागे हामी बाँकी ५ अध्यादेशको पनि विरुद्धमा मतदान गर्छौँ।’
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सांसद खरिदविक्री गरेर अध्यादेश पारित गर्नतिर नलाग्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। माफियाहरूले सांसद खरिदका लागि अर्बौंको अफर गरेको आफूले सुनेको उनले बताए।
शुक्रबार भूमि अध्यादेशबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘अध्यादेश दाउपेच, जालझेल, सांसद खरिदविक्री गरेर पारित गर्न खोजिँदै छ। अहिले माफियाहरूले भन्छन् रे कति करोड–अर्ब चाहिन्छ सांसद किन्नुस् र पास गर्नुस्। त्यो धन्दामा लाग्नुजस्तो देशघाती काम केही हुँदैन।’
जसपा नेपालले सरकारले अध्यादेश फिर्ता नलिए केन्द्रीय समितिको बैठकबाट समर्थन फिर्ता लिन सक्ने संकेत गरेको छ।
सरकारमै रहेका लोसपा पनि भूमि अध्यादेशको विपक्षमै अडिग छ। केही गरी लोसपा सहमत भए पनि त्यसको अर्थ हुँदैन।
सरकारसँग कांग्रेसको १६, एमालेको १० र मनोनीत (अञ्जान शाक्य) एक गरी २७ सांसद छन्। अर्का मनोनीत सांसद वामदेव गौतमले साथ दिएको खण्डमा पनि सरकारसँग २८ मत पुग्छ भने लोसपाको एक मत थपिँदा पनि २९ मात्र पुग्छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश अघि बढाउन सरकारलाई ३० सांसदको साथ आवश्यक छ।
कानुनी छिद्र खोज्ने प्रयास
जसपा नेपाल र लोसपा झन् आक्रामक बनिरहँदा सरकार भने अध्यादेश पास गर्न कानुनी छिद्रको खोजीमा लागेको देखिन्छ। सत्तारुढ दलका नेताहरूको तर्कबाट यही पुष्टि हुन्छ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत नभई बैठकमा उपस्थित संख्याको बहुमत भए अध्यादेश स्वीकृत भएर बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन्।
‘अध्यादेश जारी भएर संसद्मा टेबल पनि भइसक्यो। अब सरकार संविधान र कानुनले दिएको समयसीमाभित्र अध्यादेश स्वीकृत गरेर त्यसका आधारमा प्रतिस्थापन विधेयक पनि फुलहाउसबाट पारित हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। किनभने यो तत्काल कायम रहेको संख्याको आधारमा होइन, उपस्थितिको बहुमतका आधारमा पारित गर्ने हो।’
संविधानको धारा ११४ (२) ‘क’ मा जारी भएपछि बसेको संसद्का दुबै सदनको बैठकबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्ने नभए ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। यस्तै संसद् नियमावलीको नियम ९९ को उपनियम ३ मा पनि ६० दिनभित्रै प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर संविधान र नियमावली दुबै ठाउँ तत्काल कायम रहेको वा बैठकमा उपस्थित सांसदको बहुमत संख्या भन्ने स्पष्ट छैन। यस्तोमा सत्तारुढ दलहरूले कानुनी छिद्र खोज्ने प्रयास गरेका देखिन्छन्।
तर संविधानविद् भने तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमतबाट मात्रै अध्यादेश अघि बढ्ने बताउँछन्। संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली अध्यादेश अघि बढ्नका लागि दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका संख्याको बहुमत नै आवश्यक पर्ने बताउँछन्।
‘उपस्थित होइन, तत्काल कायम रहेको संख्याको चाहिँ बहुमत हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘उपस्थित त जति पनि हुन सक्ने भए तर बहुमत भनेको सिंगो संसद्कै हिसाबले हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको जति पनि कायम संख्या हो त्यसको चाहिँ बहुमत हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।