काठमाडौं : नेपालमा कति अपराधी होलान्? पाँच हजार, दश हजार वा पचास हजार? तर तपाईंको अनुमान भन्दा धेरै छन् नेपालमा फरार अपराधी। देशका बिभिन्न अदालतले कैद तथा जरिवाना सजाय सुनाएको फरार अपराधी नै एक लाख २१ हजारभन्दा बढी रहेको सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क छ।
देशमा ७५ वटा जिल्ला अदालत, १४ वटा पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतले कैद तथा जरिवाना सजाय सुनाउँछन्। जसमा ६८ हजार मुद्दाहरु किनारा लागिसकेका छन्। किनारा लागेका मुद्दाबाट एक लाख २१ हजार अपराधी सावित भएका छन्। अपराधी सावित भएकाहरुबाट ११ अर्ब ३६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ जरिबाना असुल गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। यो तथ्याङ्क वि.सं. १९९० देखि २०७३ साउन मसान्तसम्मको हो।
फरार अपराधीको संख्या र जरिवाना रकम बढ्दै गएपछि अदालतले २०६६ सालमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय नै गठन गरेको थियो। निर्देशनालय गठन भएपछि हरेक अदालतमा फैसला कार्यान्वयन शाखा राखेर फरार अपराधीहरुको सूची तयार पार्ने गरिएको छ। त्यही दण्ड र जरिवानाको सूचीको आधारमा प्रहरीले फरार अपराधीको खोजी गर्ने गर्छ।
निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्रनाथ उपाध्यायका अनुसार अपराधी, तिनले भुक्तान गर्नुपर्ने सजाय र जरिवाना रकम बढेपछि सर्वोच्च अदालतले अपराधी पक्राउ गर्न विशेष अभियान पनि शुरु गरेको जानकारी दिए। ‘अपराधी र जरिवाना रकम बढेपछि हामीले जिल्ला तोकेर विशेष अभियान नै शुरु गरेका छौं’ महानिर्देशक उपाध्यायले भने ‘अभियानले गर्दा धेरै फरार अपराधीहरु पक्राउ गरेका पनि छौं।’
शुरुमा २०७१ कार्तिक १ गतेबाट १६ वटा जिल्लामा विशेष अभियान चलाइएको थियो। अभियान प्रभावकारी भएपछि २०७२ माघ १ गतेबाट थप आठ जिल्लामा अभियान गरिएको थियो। धनुषा, सुनसरी, बारा, पर्सा, झापा, मोरङ, सर्लाही, सप्तरी, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, बाँके, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र सिराहामा पहिलो पटक अभियान चलाइएको हो। दोस्रो चरणमा महोत्तरी, रौतहट, मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, कास्की, दाङ र कन्चनपुरमा अभियान चलाइएको थियो। उपाध्यायका अनुसार काठमाडौंमा मात्र २४ हजार फरार अपराधी छन्।
अभियान चलाएपछि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आठ हजार नौ सय ९० फरार अपराधी पक्राउ गरिएको थियो। २०७२/०७३ मा चार हजार आठ सय ७७ जना पक्राउ गरिएको महानिर्देशक उपाध्यायले जानकारी दिए। सो अवधिमा तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ जरिवाना उठेको छ। देशभरका फरार अपराधीहरुबाट एक लाख नौ हजार तीन सय ७३ वर्ष पाँच महिना २१ दिन कैद सजाय असुल गर्न बाँकी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।