पहिलो छानबिन- न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईमाथि महाअभियोग
पहिलो छानबिन- न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईमाथि महाअभियोग
काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग गर्दै पटकपटक अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीले ८ औं पटकको अनसनमा राजनीतिक माग अघि सारे- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयु्क्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने।
अस्पतालको शैयामा लम्पसार डा. गोविन्द केसीले महाअभियोगको माग अघि सार्दा महाअभियोग लगाउने निकाय संसद मौन थियो, यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको थिएन।
बारम्बार अवरोधका बीच सर्वोच्च अदालतले बल्लबल्ल म्याद तामेल गरेपछि मंगलबारको संसद बैठकमा सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, रेवतीरमण भण्डारी र गंगा चौधरी सत्गौवाले लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन माग गरे। पढ्नुस्ः लोकमानको म्याद तामेलमा असहयोग गर्ने तीन जनासँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ
राधेश्याम अधिकारीले भने- 'महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्न एकछिन ढिलो गर्नु हुँदैन।' पढ्नुस्ः 'लोकमानले कानुनको खिल्ली उडाउँदा संसद चुप बस्न मिल्दैन'
सांसदहरुले महाअभियोग समिति गठन गर्न चर्को माग गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा परामर्श गरी महाअभियोग समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बुधबारको संसद बैठकमा पेश गरिन्। र, संसदले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति सर्वसम्मतले पारित गर्यो।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग चर्कोसँग उठ्नु र संसदले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नु संयोगमात्र हो, यद्यपि समिति गठन भएसँगै कार्कीलाई महाअभियोग लाग्ला त भन्ने प्रश्न भने सर्वत्र छ।
के गर्छ समितिले?
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाअभियोग सिफारिस गर्न समितिले केही विधि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीको आचरण गलत भएको उजुरी परेमा छानबिन गरी महाअभियोगको सिफारिस गर्छ।
समितिमा उजुरी दिन उजुरीकर्ताले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको आचरण गलत भएको प्रमाण सहित कुनै पनि नागरिकले महाअभियोग सिफारिस समितिमा उजुरी गर्न सक्छन्। तर समिति सदस्य बाहेकका तीन जना सांसदले उजुरीमा हस्ताक्षर नगरेसम्म महाअभियोग सिफारिस समितिमा उजुरी दर्ता हुन सक्दैन।
समितिले कहिलेबाट थाल्छ काम?
संविधानको धारा १०१ अनुसार गठन भएको ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा कांग्रेसका फरमुल्लाह मनसुर, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कुमारी लक्ष्मी राई र दीपकप्रसाद कुइँकेल सदस्य छन्। यस्तै एमालेबाट केशवप्रसाद बडाल, रेवतरीरमण भण्डारी, पार्वत गुरुङ र सुशीला नेपाल छन्। माओवादी केन्द्रबाट रामनारायण बिडारी र अमनलाल मोदी सदस्य छन् भने राप्रपा नेपालबाट दीलनाथ गिरी छन्।
महाअभियोग सिफारिस समितिको शुक्रबार बस्ने बैठकले सभापति चयन गर्ने समिति सदस्य दीलनाथ गिरीले थाहाखबरलाई बताए। समितिले पूर्णता पाएपछि उजुरी आएमा काम अघि बढाउने अर्का सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।
समितिले पूर्णता पाउनासाथ सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईमाथि परेको उजुरीको छानबिन अघि बढाउने समिति सदस्य दीलनाथ गिरिले जानकारी दिए।
न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै परेको उजुरीमा सांसद रुकमिणी चौधरी, रामकुमार राई र हरीचरण शाहले हस्ताक्षर गरी संसद सचिवालयमा एक महिना अघि उजुरी दर्ता गराएका थिए।
महाअभियोग सिफारिस समिति नबनेका कारण उजुरीमाथि छानबिन हुन सकेको थिएन। 'संसद सचिवालयमा न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै उजुरी दर्ता भएको छ। सचिवालयले समितिमा दर्ता गराएपछि हामी उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाउँछौं', समिति सदस्य गिरीले भने।
'लोकमानविरुद्ध उजुरी परेमा छानबिन गर्छौँ'
लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको उजुरीमा तीनजना सांसदले हस्ताक्षर गरी समितिमा उजुरी परे छानबिन अघि बढाउने महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरुले बताए। 'उजुरीमा तीनजना सांसदले हस्ताक्षर गरी समितिमा बुझाउनुपर्यो। हामी छानबिन अघि बढाउन तयार छौँ', समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बताए।
समितिले कुनै संस्था वा व्यक्तिको प्रतिशोधको आधारमा कसैमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनी सिफारिस नगर्ने समितिका अर्का सदस्य दीलनाथ गिरीको भनाई छ। 'हामी प्रमाणका आधारमा महाअभियोगका लागि संसदमा सिफारिस गर्छौँ', उनले भने, 'कसैको प्रतिशोधको आधारमा समितिले कोहीमाथि महाअभियोग लगाउन संसदमा सिफारिस गर्दैन।'
कोकोमाथि लगाउन सकिन्छ महाअभियोग?
संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ।
संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।